सिमकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको उत्तर–पश्चिम भागमा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएपनि प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा निक्कै धनी छ । सुन्दर प्राकृतिक बनोट, जैविक विविधताले भरिपूर्ण र विविधतापूर्ण जातीय पहिचान रहेको यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ७ हजार ८५ दशमलव ८९ वर्ग किलोमिटर छ । हिमाली जिल्ला हुम्लाको सन्दर्भमा यो गाउँपालिका आर्थिक एवं पुर्वधार विकासको दृष्टिकोणले निकै सम्भावना भएको गाउँपालिका पनि हो ।

यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुवाट प्रभावकारी सेवा कसरी प्रवाह भइरहेको छ, पालिकाले गरेको विकास निर्माणको काम कस्तो छ तथा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाका योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम बहादुर लामासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।

स्थानीय सरकार बनेपछि सिमकोट गाउँपालिकामा भएका विकास के–के हुन् ?

हाम्रो पालिका भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम भएको कारण विकास निर्माणको काम गर्न धेरै बाँकी छ । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गरी गाउँपालिकाले समग्र पालिकाको विकास निर्माण अघि बढाएको छ । हाम्रो पालिकामा ८ ओटा वडा छन् । यी प्रत्येक वडामा सडक पुर्याएका छौं । नागरिकको हक, हित र स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरेका छौं । खानेपानीको कुरा गर्दा हामीले प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याएका छौं । ५ नं. वडाका केही घरमा चाहिँ खानेपानी पुर्याउन बाँकी छ तर, यो वर्ष यस वडामा पनि खानेपानीपुर्याउने लक्ष राखेका छौं । “छरितो सेवा र पारदर्शिता, सिमकोट गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता” नारा लिएर आवधिक कार्य योजना सहित कृषि पर्यटन क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरीकाले विकासका कामहरु गरेका छौं । शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि सबै विषयमा समेटेर विकासका कामहरु अगाडि बढाएका छौं ।

अब कृषि क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हलसम्म गरेको उपलब्धिबारे बताईदिनुहोस् न

हाम्रो पालिकामा विशेष गरी फलफूल र पशुपालन हुने गरेको छ । गाउँपालिका स्याउ खेतीका लागि निकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । जडीबुटी खेतीको सम्भावना छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जङ्गली जनावर रहेको हाम्रो पालिकामा कर्णाली करिडोर, हिल्सा सिमकोट सडक खण्ड र सिमकोट विमानस्थल,आर्थिक र पर्यटकीय उच्च सम्भावना बोकेको छ । यहाँका अधिकांश नागरिकहरूले कृषि पेसा नै अँगालेका छन् । परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर व्यवसायमुखी बन्नु जरुरी ठानेर कृषिका विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं ।कृषि उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउनका लागि भनेर विगत वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका हौं ।

स्थानीयस्तरमा दर्ता भएका कृषि समूहमार्फत पालिकाको समग्र कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । कृषक र पालिकाको साझेदारीमा हामीले अनुदानमा बिउ बिजन पनि वितरण गर्दै आएका छौं । पालिकाको सबै वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याई कृषि विकासको कामहरू अगाडि बढाएका छौंं । भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै कृषि तथा पशुपालनलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना हाम्रो छ । कृषि क्षेत्रबाट कतिपय कृषकहरुले राम्रो आम्दानी गर्न पनि सफल भएका छन् ।

गाउँपालिकाले अहिलेसम्म के कस्तो कानुनको निर्माण गर्यो ?

स्थानीय तहको निर्वाचित भएर आए पछि संघीयताको मर्मअनुसार समयमै कानुन नबन्दा केही समय काम गर्न समस्या भएको थियो । हाल हामीले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विभिन्न नीति नियम र कानुनहरूले स्थानीय सरकारका अधिकारका क्षेत्र प्रष्ट पारिसकेका छौं । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जनताले नजिकबाट अनुभूति गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको छ ।

स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ । ऐन तथा कानुनहरू आफैंले गाउँसभामा पारित गरेकाले यसको कार्यनव्यनको अवस्था प्रभावकारी नै छ । “स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न समिति अपरिहार्य छ । सुशासन समिति गठन नहुँदा भएगरेका विकास, निर्माण तथा आर्थिक लागतको समेत पारदर्शिता हुन नसके समस्या हुन गएको पनि थियो ।स्थानीय तहका काममा सहजता आउने र आर्थिक पक्षलाई नियमन गर्न सजिलो हुने गरी ऐन कानुनको निर्माण गरेका छौं ।

तपाइँहरू निर्वाचित भएर आएको करिब ४ वर्ष पुरा भयो, चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् ?

स्थानीय तह निर्वाचनताका मतदातालाई धेरै सपना देखाएको थिइन । घोषणापत्रअनुसार मतदातालाई पाँच वर्षभित्र यो–यो काम गर्न सक्छु भनेर विश्वास दिलाएको थिएँ । त्यहीअनुसार काम भएका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा भएका कामलाई हेर्दा निर्वाचन बेलाका प्रतिबद्धता अनुसार प्रगति भइरहेको छ । नेपालकै दुर्गम जिल्ला हुम्ला हो । यहाँ कैलाश मानसरोवार दर्शन मार्ग छ । सडक नपुगेको जिल्ला हुम्ला नै हो । जडीबुटी र पर्यटनलाई व्यवस्थित गरेर गयौैं भने हुम्ला स्वर्ग हुनेछ ।

स्थानीय सरकारको अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्दा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो ?

७७ ओटा जिल्लामध्येको सबैभन्दा दुर्गम जिल्ला हुम्ला हो । अहिलेसम्म हाम्रो जिल्लामा सडक, यातायात पुगेको छैन । पालिकामा हामीले चीनबाट गाडी ल्याएर यातायात सञ्चालन गरेका छौं भने हेलीकप्टरबाट पनि आकस्मिक उद्धार गर्दै आएका छौं । पालिकामा सडक निर्माण त गरेका छौं तर त्यसको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको छैन । विद्युतको आवश्यकता पनि धेरै छ ।

हाम्रो जस्तो दुर्गम स्थानीय तहमा राज्यले पनि धेरै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकास निर्माणको काम गर्न प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्छौं तर हाम्रो सुनुवाइ हुँदैन । स्वभाविकरूपले काम गर्दैगर्दा समस्याहरू आउँछन् नै । सुरुसुरुमा स्थानीय सरकारमा कर्मचारी अभावका कारण थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्यो । कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नसमेत स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । समस्यालाई सकेजति समाधान गरेर अगाडि बढेका छौं ।

कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ?

यस महामारीबाट हाम्रो गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण शक्तिको प्रयोग गरेको छ । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै म तथा मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधीहरु सँगै नागरिकको घरआँगनमा पुगेका छौं । जनचेतना जगाउने, मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्ने गर्नुका साथै साबुनपानीले हातधुने कार्यमा जागरण ल्याउने काम पनि गरेका छौं ।

बाहिरी जिल्ला वा विदेशबाट पालिकामा प्रवेश गर्नेहरूलाई परीक्षण देखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नमा पनि पालिकाले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । दोस्रो लहरकोमहामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि यो पटक केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेन । परीक्षण गर्दा पालिकामा हालसम्म लगभग ७० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल उनीहरू पनि निको भइसकेका छन् । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संघर्ष गर्दागर्दै पनि पालिकाबाट २ जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं ।

संघ र प्रदेश सरकारसँग गाउँपालिकाको समन्वय कस्तो छ ?

संघ सरकारसँग चाहिँ बेला बेलामा छलफल तथा अन्तरक्रिया हुन्छ । प्रदेशभन्दा त संघ सरकारले धेरै कुरामा सहयोग पनि गरेको छ । प्रदेश सरकार खासै राम्रो सम्बन्ध छैन ।

स्थानीय नागरिकहरूबाट विकासका कस्ता मागहरू आउने गरेका छन्, नागरिकका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने गर्नुभएको छ ?

गाउँपालिकाबाट जनताले धेरै कुराको अपेक्षा राखेका छन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा यहाँको जनताको चाहना आवश्यकता सडक नै छ । टोलटोलमा सडक त पुग्यो तर कालोपत्रे, स्तरोन्नती भए हुन्थ्यो भने कुरा देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै चाहना हुन्छ । हामी जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं । जनताका विकासमा माग र आवश्यकता असीमित छन्, हामीले पनि पुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ । मागमा आधारित भन्दा पनि सामाजिक र समावेशी ढङ्गबाट आउने मागहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौ ।

जनताको नजिकबाट स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण, निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन निकाय तथा तह नै स्थानीय तह हो । जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । पालिकामा भएको बजेटबाट स्थानीबासिको मागलाई संबोधन गर्ने गरेका छौं । बजेट अभावका कारण नै नागरिककोे मागलाई पुरा गर्न सकेको छैन । सुरुको वर्षदेखि नै जनताको चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गरिरहेका छौं । जनताको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि हामीले शासकको रूपमा नभई सेवकको रूपमा दिन रात खटेर आवश्यकताहरू धेरै भन्दा धेरै सम्बोधन गर्नको निम्ति हामी लागिपरेका छौं ।

अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

गाउँवासीहरूले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सधैंभरी सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु । हामीले पालिकामा जति पनि विकास निर्माणको काम गर्यौं त्यो काम उपलब्धिमूलक नै छ भन्ने मलाई लाग्छ । पालिकामा विकास निर्माणको काम गर्न त अझै पनि बाँकी नै छ । नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं ।

वि.सं. २०५४ सालमा म बरगाउँ गाविसको निर्विरोध अध्यक्ष भएँ । वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय तहेको निर्वाचन भएसँगै म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएँ ।जनताहरूले दिएको मत कति पनि मैले नराम्रो काममा उपयोग गरेको छैन । नगरवासीले दिएको जनमत र विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्दा हामीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा मिलेको हो । अनि जनताको सेवाका लागि निरन्तर लागिरहन्छु पनि भन्न चाहन्छु ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल टेलिकमको साधारण सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याइने

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गः मुआब्जा नपाएको प्रभावितको गुनासो, १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने

१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार

अमेरिकाले एक शताब्दीमा प्रयोग गरेको सिमेन्टको मात्रा चीनले ३ सालमै सक्यो

सुजुकीलाई विश्वव्यापी कम्पनी बनाएर अस्ताए ओसामु सुजुकी

विदेशी विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको आग्रह : ट्रम्प नआउँदै फर्कनुस्