काठमाडौं, २४ असार । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १८ किलागलस्थित दुम्बो चुकमा भूकम्पबाट प्रभावित ५४ घर परिवारका लागि बनाउन प्रस्ताव गरिएको सामूहिक आवास भवन निर्माण योजनालाई महानगरपालिकाले स्वीकृति दिएको छ ।

महानगरपालिकको स्वीकृतिपछि बिहीबार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीसमक्ष घर/जग्गा अधिग्रहण (हाउस पुलिङ) का लागि ५४ घर परिवार दिएको संयुक्त निवेदनसहित यो योजनालाई कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत गरियो ।

सो अवसरमा आयुक्त तिवारीले यो आयोजना नमूनाको रुपमा रहने विश्वास व्यक्त गर्दै यसलाई सफल पार्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेका छन् । उनका अनुसार योजना सञ्चालनका लागि प्राधिकरण, महानगरपालिका र स्थानीय वासिन्दाको एक व्यवस्थापन समिति गठन गरिने छ ।

ऐतिहासिक काठमाडौं सहरभित्रको वस्तीे विकासका लागि प्राधिकरणले अहम् भूमिका खेल्ने र त्यसक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, बिजुली, खानेपानी तथा ढल जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिने उनले बताए ।

एकीकृत विकास पुनःनिर्माण अभियानका संयोजक मचाराजा महर्जनले प्राधिकरणका प्रमुख तिवारीलाई स्थानीयवासीको निवेदन र उनीहरुका जग्गाधनी पूर्जाका प्रतिलिपि बुझाएका हुन् । घर जग्गा अधिग्रहण भएपछि बढीमा तीन वर्षभित्र उपभोक्ताहरुलाई अपार्टमेन्ट उपभोगका लागि हस्तान्तरण गरिने योजना छ ।

गत वर्ष वैशाख १२, १३, २९ मा गएका ठूला भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण काठमाडौँको भित्री सहरमा थुप्रै घर बस्न नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको र दाजुभाइको अंशवण्डाबाट स–साना टुक्रामा विभाजित भई जोडिएका त्यस्ता घर आफू खुसी बनाउन सक्ने अवस्था पनि नरहेकाले स्थानीयवासीकै पहलमा यस्तो संयुक्त आवास बनाउने पहलकदमी लिइएको हो ।

यस्तो आवासको निर्माण गर्दा खुला ठाउँ, बाटो र व्यवस्थित आवासका साथै स्वच्छता कायम भई नागरिकलाई सुविधा पुग्ने विश्वास महर्जनले व्यक्त गरे ।

यो योजना सफल भए काठमाडौंका नेवारको बसोवास रहेका भित्री सहरका अन्य भागमा समेत एकीकृत वस्ती विकासको पहल हुने अभियानका सदस्य नेवाः जागरण मञ्चका अध्यक्ष सुजिव बज्राचार्यले बताए । उनले संयुक्त आवासका लागि महानगरपालिकाले रु। पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी पनि दिए । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भिभो बन्यो एनपीएलको आधिकारिक स्मार्टफोन साझेदार

धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न म्याग्दीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन

गलकोट-ताराखोला-म्याग्दी सडक स्तरोन्नति

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई झोलुङ्गे पुलले जोड्ने

रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने, तीन अर्ब २० करोड लाग्ने

एमसीसीले फेरि आह्वान गर्‍यो २९७ किमी प्रसारणलाइनको ठेक्का