काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल भाडा सम्झौता नगरेको जनाएको छ । केही सेवाप्रदायक कम्पनी सम्पर्कमा आए पनि विद्युत प्राधिकरणले भने अनुरुप कोही पनि पोल भाडा सम्झौता गर्न नआएको प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कात्तिक मसान्तसम्म पोलभाडा सम्झौता गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले निर्देशनको वेवास्ता गर्दै तोकिएको समयभित्र कुनैपनि कम्पनी पोलभाडा सम्झौताका लागि नआएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको हो ।

‘दुई चारवटाले पोलभाडा सम्झौता नै नगरी हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरेको देखिएको छ, त्यसलाई हामीले मान्दौनौँ’, सिलवालले भने, ‘हामीले उनीहरुको वास्तविक संरचना कति छ, ती विषयको आधारमा सम्झौता गरेपछि मात्र पैसा जम्मा गर्ने कुरा हा, सम्झौता नगरी पैसा पठाएर त्यसबाट उम्किन खोजेको देखिन्छ, त्यसलाई हामीले मान्दौनौँ ।’

उनले पोलभाडा सम्झौता गर्न नआउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको विषयमा नियामक निकायको रुपमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेर थप निस्कर्ष निकाल्ने तयारी भएको बताए ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार डिशहोम, एनसेल, सिजी र केही मात्रामा नेपाल टेलिकमले बाहेक अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीले पोल भाडा रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । अन्य कम्पनीको तुलनामा एनसेलले नियमित जस्तै रकम बुझाउने गरेको बताइएको छ ।

‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको तथ्यांक अनुसार हाल १ सय ३३ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालमा रहेछन् । ‘सबै कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गर्न सम्भव छैन, हामीले पोल भाडाको समस्यामा नीतिगत रुपमा नै समस्याको समाधान खोज्छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले पोलभाडा सम्झौता गर्न र पूरानो बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेका हौँ, दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि कात्तिक मसान्तसम्म पोलभाडा सम्झौता गरिसक भनेर निर्देशन नै दिएको थियो ।’

यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल आईस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले विद्युत प्राधिकरणलाई पोल प्रयोगको विषयमा जानकारी गराएको बताए ।

इन्टरनेट कम्पनीले प्रयोग गरेको पोलको तथ्यांकसँगै पोलको भाडा समेत बुझाइसकेको भन्ने जानकारी पाएको भन्दै उनले एकै स्थानबाट नभएर देशै भरका वितरण केन्द्रबाट संकलन भएको भन्दै कतिले पोलभाडाको तथ्यांक बुझाए भन्ने यकिन तथ्यांक आइनसकेको बताए ।

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोलको भाडा नै बुझाएनन् भन्ने गरेको भन्दै सम्झौताभन्दा अगाडि पैसा बुझाएको उनको भनाई छ ।

‘हामीलाई पैसा नै बुझाएनन् भन्ने आरोप लागेको छ, हामीले सोही आरोप अनुसार सम्झौताभन्दा अगाडि रकम भुक्तानी गरेका हौँ, प्राधिकरणले किलोमिटरका आधारमा पोलभाडा सम्झौता गर भनेको छ, हामी त्यसमा मान्दैनौँ’, उनले भने ।

उनका अनुसार धेरैजस्तो सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल भाडा बापतको रकम भुक्तानी भएको भन्दै पत्र पठाएका छन् भने केहीले मैले यति पोल प्रयोग गरेको छु, कति पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर पत्र पठाएका छन् ।

‘जबसम्म नयाँ सम्झौता हुने पोलको विषयमा समितिले निर्णय गर्दैन, तबसम्म हामी पुरानै रुपमा पोलभाडा भुक्तानी गछौँ,’उनले भने ।
प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामिण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् ।

बढेको मूल्य फिर्ता नहुँदासम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने सेवाप्रदायक कम्पनीले अडान राख्दा विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार समेत काटेको थियो । पटक/पटक सूचना प्रकाशन गरी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दा समेत वेवास्ता गरेकोभन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेको थियो ।

इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न संचार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति निर्माण भएको छ । समितिलाई पोल भाडा विवाद समाधानका लागि मंसिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित

एनपीएल अर्थतन्त्र : ८ टिमका एक दर्जन मालिक, कुनको व्यवसाय के ?

४ महिनामा जीवन बीमाको व्यापार आधा खर्ब बढी, कुन कम्पनीको कति ?

क्यान नुवाकोटको अध्यक्षमा नारायणकुमार घले निर्वाचित

‘छोटे-बडे भाइ’ प्रसंग : दिल्लीमा देखिएको दुर्लभ दृश्य

ओपन एआई भर्सेस मस्क : अदालतमा मुद्दा दर्ता, एआई कोल्ड वारको सुरुवात