जनकपुर-जयनगर रुटमा चलाउन तामझाका साथ नेपाल आइपुगेका रेल लामो समयदेखि इनरुवामा त्रिपाल ओढाएर पार्किङमा बसेका छन् । दुई सेट रेल भारतीय कम्पनीबाट खरिद गरी लिइएको भएपनि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगर (३५ किलोमिटरको दुरी) सम्म सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले करिब १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ल्याएको रेल हाल अलपत्र अवस्थामा छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश जारी गरेपछि सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । तर, कानुन आए पनि बजेटको व्यवस्था भइनसकेकोले रेल कहिलेबाट चल्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

रेल सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालले धेरै घाटा व्यहोर्नु परेको छ । हालसम्म किन रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो ? अब कहिलेबाट रेल सञ्चालन हुन्छ भने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन झासँग कुराकानी गरेका छन् ।

जनकपुर जयनगर रुट चलाउने भनिएको रेल लामो समयबाट पार्किङमा छ, किन सञ्चालन हुन सकेन ?

खरिद गरिएका रेल झन्डै १६ महिनादेखि पार्किङमा थन्किएर बसेका छन् । रेल नचल्नुको कारण जो कोहीलाई थाहा पाउने रहर हुन सक्छ । मैले नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाइसकेपछि यसको जबाफ दिनुपर्छ । खासमा यो रेल खरिद गरेर ल्याउँदा, हाम्रो मुलुकमा रेल सञ्चालन सम्बन्धी रेलवे ऐन थिएन । कानुन नभएको कारण एउटा समस्या आयो । अर्काेतिर भारतीय कम्पनीले निर्माण थालेको रेल्वे ट्रयाक, कर्मचारीको क्वाटर अनि स्टेसन र हल्टको भवनहरू हस्तान्तरण गर्ने काम भइसको थिएन । अर्थात्, नेपाल रेलवे कम्पनीको नाममा यी निर्माणाधीन संरचनाहरू आइसकेका थिएनन् । खरिद गरिएको रेल आजको मितिसम्म पनि नेपाल रेलवे कम्पनीको नाममा आएको छैन ।

आजसम्म हामीले भाडादर निर्धारण गर्न सकेका छैनौं । यद्यपि, हामीले सम्पूर्ण आवश्यक तयारी चाहिँ गरिसकेका छौं । सञ्चालक समितिको बैठक बसेर भाडादर पनि निर्धारण हुनेछ । यो रेल सञ्चालनमा ल्याउँदा ‘स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ (सञ्चालन प्रक्रिया) निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खासमा रेल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि हो । रेल सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनिसकेको थिएन । केही समय अगाडि मात्र हामीले उक्त कार्यविधि पनि बनाइ सकेका छौं । यस पछाडि थुप्रै अरू सानातिना कामहरू गर्न बाँकी नै छ । तर, हामीले सम्पूर्ण काम गर्ने तयारी गरी रेल सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । यो कारणले गर्दा पनि रेल सञ्चालन हुन सकेन ।

भारतीय केआरसिएल कम्पनीसँग रेल सञ्चालनको लागि २६ जना प्राविधिक र अन्य आवश्यक सामानहरू खरिद गर्ने भनेर पूर्व जीएमले नेपाल र भारत सरकारबीच स्वीकृति लिनु भएको थियो । त्यो स्वीकृति अनुसारको पैसा पनि उहाँले उक्त कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी गरी सक्नुभएको थिएन । त्यस कारणले गर्दा पनि थन्किएर पार्किङमा बसेको रेललाई पूर्व जीएमले चलाउने काम पनि गर्नु भएन ।

अग्रिम भुक्तानी गर्नको लागि केही विषयमा थप जानकारी लिनुपर्ने थियो । म आएपछि केही दिन बुझ्नको लागि नै समय लागेको थियो ।

पूर्व जीएमले सम्झौता गर्नुभयो । तर, किन रकम भुक्तानी दिनु भएन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने थियो । भारतीय मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि चाहिएको थियो । म आइसकेर सबै कुरा बुझ्दा उक्त रकम भारतीय मुद्रामा कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (केआरसिएल) लाई अग्रिम भुक्तानी दिएन भनेर उनीहरूले हटाए । उनीहरूले हटाएपछि भने झन् हामीले सुरुदेखिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता आयो । यस्ता कारणले गर्दा भारतीय मुद्रामा भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैकसँग स्वीकृति मागेर अग्रिम भुक्तानी साढे ७ करोड रुपैयाँ दिइसकेका छौं ।

अब हामीले उक्त सम्झौता अनुसारको अग्रिम भुक्तानी दिइसकेपछि पार्किङमा रहेको रेललाई चलाउन तथा तिनको अवस्थाबारे बुझ्नको लागि पत्राचार गरिसकेका छौं । केआरसिएलले पनि जबाफ दिइसकेको छ । १३ जना प्राविधिक जनशक्ति केआरसिएलले पठाउने भनेको छ । प्राविधिक पठाएपछि हामीले त्यसको रकम पनि दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम दिनको लागि आजसम्म नेपाल सरकारबाट बजेट आएको छैन । बजेटको लागि १० दिनदेखि सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोजेको छु । तर, अझै पनि संचालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

बजेटै नभएका कारणले भारतबाट प्राविधिक जनशक्ति पठाइदिनुस् भनेर फेरि पत्राचार गर्ने अवस्था भएन । किनभने उनीहरू आउने बित्तिकै हामीले रकम दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम दिने पैसा बजेट पास नभईकन दिन सक्दैनौं । सरकारले फेरि रेल्वे अध्यादेश जारी गरेपछि सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । अब हामीलाई कानुन आए पनि रेल सञ्चालन गर्नको लागि बजेटले रोकिरहेको छ ।

भारतीय कम्पनीले रेल सञ्चालन गर्नको लागि भनेर ३५ करोड रुपैयाँ मागेको छ, किन रकम मागेको हो, उक्त रकम सरकारले दिन नचाहेको हो ?

रेल सञ्चालन गर्नको लागि प्राविधिक व्यक्तिहरू नभएको कारणले गर्दा उक्त जनशक्ति भारतबाट मगाउनु पर्ने बाध्यता छ । हामीलाई रेल सञ्चालन गर्नको लागि केही मालसामानहरू चाहिएको छ । जस्तो ट्रली, पुस ट्रली जस्ता धेरै उपकरणको आवश्यकता छ । त्यो सबै गरेर ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । हामीले कोंकण रेलवे निगम लिमिटेडलाई सो रकम दिने र उक्त कम्पनीले एक वर्षसम्मको लागि रेलको चालकदेखि लिएर सिग्नलको मेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर गरी २६ जना प्राविधिक र थप सामान पनि दिने सम्झौतमा छ । उनीहरूले बिल दिएको १४ दिन भित्रमा हामीले उक्त रकम भुक्तानी गरी सक्नुपर्छ । रकम दिएन भने उनीहरूले सम्झौता भङ्ग गर्न पनि सक्छन् ।

२०७७ साल माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर केआरसिएलसँग सम्झौता बापत लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । क्याबिनेटको निर्णय अनुसार हामीले रकम मागेका छौं । क्याबिनेटको निर्णय अनुसार नै पूर्व डीजी गुरु भट्टराईले सम्झौता गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार नै मैले रकम पठाउनु पर्ने भयो ।

सम्झौता अनुसारको रकम पठाउँदा विगत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई रकम दिनु पर्यो । उक्त रकम माग्न जाँदा उहाँहरूले छैन भन्नुभयो । त्यसको लागि धेरै पहल गर्दा केही दिन अगाडि एउटा पत्र आएको छ । उक्त पत्रमा के भनिएको छ भने हाल तपाईहरुको खातामा भएको रकम खर्च गर्दै गर्नु, पछि हामी व्यवस्थापन गरौंला भनेर पत्र हामीलाई पठाउनु भएको छ । त्यति पत्रले मात्र भएन । संचालक समितिले बजेट पास गर्नुपर्छ । संचालक समितिमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् ।

विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट आउने प्रतिनिधिले तपाईंहरुको प्रतिवद्धताले हुँदैन पैसा ल्याउनुहोस्, रकम ल्याएन भने हामी बजेट पास गरी दिँदैनौं भन्ने धारणा आयो । पैसा माग्दा अर्थ मन्त्रालयले पैसा अहिले दिन सक्दैनौं, प्रतिवद्धता दिन्छौं भन्यो । पछि प्रतिवद्धता मात्र दिनु भयो । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिले नै बजेट पास गर्न मानेनन् । बजेट पास हुने कुरा पुस ६ गतेसम्मका लागि पछि सरेको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई बजेटको आवश्यकता छ भन्नु भयो, बजेट अभाव भएर नै रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो त, अनि कति बजेटको आवश्यकता छ ?

३५ करोड रुपैयाँ दिने भनेर क्याबिनेटले विगतमा निर्णय गरेको थियो । त्यो ३५ करोड रुपैयाँले मात्र हामीलाई दिए पछि रेल सञ्चालन गर्न सक्छौं । हामीले त्योभन्दा बढि रकम मागेका छैनौं । अन्य लाग्ने खर्चहरू हाम्रो विगतको खातामा रहेको रकमबाट अहिले धान्न सक्छौं । ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई दिने हो । हामीले जम्मा ६८ करोडको बजेट बनाएका छौं । त्यो ६८ करोड रुपैयाँमध्ये ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने रकम हो । १० करोड रुपैयाँ जति कर बापत तिर्ने पैसा हो । कर्मचारीलाई मात्र मासिक ६० लाख रुपैयाँ तलब भत्ता दिनुपर्छ । उक्त रकम ३५ करोड बाहेकको हो ।

रेल सञ्चालनमा आएपछि प्रतिदिन झन्डै एक लाखदेखि लिएर एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मको इन्धन खपत हुन्छ । विद्युतको ट्रान्सफर्मर प्रत्येक ठाउँमा राखेका छौं । त्यसको खर्च ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्ता थुप्रै खर्च जोडेर हामीले ६८ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएका हौं । यसबारे विगतमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ । उनीहरूले जेजे कुरालाई कटौती गर्नुभन्नु भएको थियो, ती कुरालाई हामीले हटाएर बजेट बनाएका हौं । अब त्यो बजेट पास भयो भने हाम्रो काम गर्ने ढोका खुल्छ ।

अघिल्लो जीएम बाहिरिएपछि नेपालमा रेल चल्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए, यसमा तपाईंको धारण के छ ?

यसबारे म धेरै टिक्का टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिनँ । उहाँले गरेको कामको आधारमा रेल चल्दैन भन्नुभएको थियो । तर, म त्यस्तो निराशाको कुरा गर्दिन । बजेट व्यवस्थापन भएको २ महिनाभित्र रेल सञ्चालन हुन थाल्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्छु । बजेट जुन दिन पास हुन्छ त्यसको २ महिना भित्र हाम्रो रेल कुद्न थाल्छ । रेल सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आधार म आएपछि बनेको छ । हामीले नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौता कात्तिकको ५ गते गर्यौं । १२ सय ५४ करोडको लागतमा बनेको जयनगरदेखि विजयपुर खण्डको ६ सय २३ करोडको निर्माण पुरा भएको कामको नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सम्झौता पनि भयो । थुप्रै काम हामीले गरेका छौं, जुन पहिलाको जीएमको पालामा भएको थिएन । म दाबीका साथ भन्छु, रेल नचल्ने अरु कुनै कारण छैन, मात्र बजेटको आवश्यकता हो ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीले हाल के-के काम गरिरहेको छ, अब के काम गर्न बाँकी रहेको छ ?

अब सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने बित्तिकै भाडा दर निर्धारण गर्छौं । यसको तयारी गरिसकेका छौं । सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने बित्तिकै बजेट पनि आउँछ, कर्मचारीको पनि व्यवस्था गरी उनीहरूको एक महिनाको तालिम हुन्छ । त्यो तालिमको समयमा नै अहिले थन्किएको रेलको पनि प्राविधिक जाँच पास हुन्छ भने त्यसको अवस्था बारे पनि जनाकारी पाउछौं । त्यो समयसम्म हामीले हाम्रो कार्यालय पनि व्यवस्थापन गर्छौं । विभिन्न कामको तयारी गरिरहेका छौं । अब बाँकी थोरै काम छ । साना काम गरिसकेका छौं । ठुला काम गर्न बाँकी छ । भाडा निर्धारण, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने छ । खरिद गरिएका रेल पनि कम्पनीको नाममा ल्याउन बाँकी छ ।

रेल कहिलेदेखि संचालनमा आउँछ ?

रेल सञ्चालन गर्न बजेटले रोकिएको छ । बजेटको टुङ्गो लागेको २ महिनाभित्रमा रेल सञ्चालनमा आउँछ ।

योभन्दा अघिको जीएमले के के काम गरेका देख्नुभयो ?

उहाँको पालामा भएको खास काम मैले केही देखेको छैन । उहाँले यो गर्नु भयो भनेर मैले कहिले पनि हेर्न पाइन । गर्नु भएको छ भने उहाँसँगै सोध्नु पर्ने हुन्छ, उहाँले के-के काम गरेर जानुभयो भनेर ।

रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नै तयार गर्ने बारेमा केही सोच्नु भएको छ ?

हामीले यो बारेमा पनि सोचेका छौं । हामीले बनाएको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था गरेको छौं । हामीले मासिक भारु ३ लाखको हाराहारीमा एउटा लोको पाइलटलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको नेपालको विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारीलाई दिने तलबभन्दा झन्डै ६ गुणा बढि हुन जान्छ । त्यसैले गर्दा पनि हामीले धान्न सक्ने स्थिति भएन । ४ जनालाई लोको पाइलट र सिग्नलको पढाइको लागि भनेर बजेट पनि छुट्याएका छौं । ४ जना पढाउनको लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेटमा छुट्याएका छौं । उनीहरूलाई भारत एक वर्षको लागि पढ्न पठाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त रकमबाट नै उनीहरूको खाने बस्नेको व्यवस्था हुन्छ ।

रेल कम्पनीका थप नयाँ योजना वा नयाँ काम कुनै छन् कि ?

हामीले व्यापारिक योजना बनाएका छौं । रेल सञ्चालन गरेपछि हाम्रो रेल अधिकतम घाटामा जाने सम्भावना छ । यो घाटामा सधैभरी जाने अवस्था रह्यो भने भोलि थप जटिलता आउने हुन्छ । अहिले नै रेल चलाउने चुनौती छदैछ । रेल चलाइसकेपछि चलिरहोस् भन्नको लागि हामीले एउटा व्यापारिक योजना पनि बनाएका छौं । उक्त योजना अन्तर्गत धेरै कुराहरू समेटेका छौं । जस्तो, नेपाली ट्रयाकमा इन्डियन कार्गाे ल्यायो भने व्यापार पनि बढि हुन्छ । नेपाली ट्र्याकमा इन्डियन कार्गाे हिँडेबापत हामीले अतिरिक्त पैसा पनि पाउँछौं । त्यसबाट महिनाको २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ त्यतिकै पाउन सक्छौं । त्यसमा हाम्रो सामान्य लगानी हुन्छ । तर, त्यो पैसा हामीले पाउन सक्छौं ।

जनकपुरमा पनि हाम्रो धेरै जग्गा छ । उक्त स्थानमा हामीले केही अनौपचारिक कामहरू गरिरहेका छौं । हाम्रो पुँजीले भ्याउँदैन भने हामी बाहिरी पुँजी ल्याएर सम्झौता गरी त्यो ठाउँमा दीर्घकालीन रुपमा हामीलाई पैसा आउने गरि योजना बनाइरहेका छौं । पहिलो कुरो त आएको रेल सञ्चालन गर्ने योजना हो । यो रेल सञ्चालन भइसकेपछि व्यापारिक योजना पनि म बिस्तारै सार्वजनिक गर्छु ।

रेल सञ्चालन भएपछि रेलले सञ्चालन खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन ?

रेल सञ्चालन भइसकेको प्रारम्भमा अलिक जटिल नै हुन्छ । यसको लागि नै व्यापारिक योजना बनाएको हो । आर्थिक रूपमा घाटा भएर नजावोस् भन्नको लागि तत्काल अनुमानित विषय हो । रेल सञ्चालन भएपछि कति यात्रुले यात्रा गर्छन्, यात्रा गर्न यात्रु टिकट काटेर कति चढ्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा पत्ता लाग्छ । अहिले अनुमानको मात्र विषय हो । हामीलाई नेपाल सरकारले अनुदान दिँदैन । सेयर बापतको लगानी अथवा ऋण मात्र दिने हो । रेल सञ्चालनको नै रकम जुटाउन पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ । हामीले निजी क्षेत्रको पनि लगानीलाई रेलवेको लगानीसँग जोड्नु पर्ने हुन सक्छ । किनभने हामीसँग पुँजी छैन, भूमिमात्र सम्पत्ति छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

माथिल्लो तामाकोशीबाट पुस १० भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने तालिका तय

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सुरु, ढाइ अर्बभन्दा बढीको लागत

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था