काठमाडौं, १८ साउन । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आयल निगम र आपूर्ती मन्त्रायलाई ग्याँस वुलेट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले सातसय ५३ वटा ग्याँस बुलेट खरिद गर्नका लागि निर्देशन दिएको हो।

आपूर्ती मन्त्रालयले विनियमावली बनाएर त्यसका आधारमा ग्याँस बुलेट खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको भए पनि समितिले व्यवसायिहरुको पक्षमा बुलेट खरिद गर्न निर्देशन दिएको हो।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले भने जुनसुकै बेला विष्फोट हुन सक्ने खालका भारतीय बुलेटमा ग्याँस ल्याइरहँदा समस्या भइरहेको बताउँदै नेपाली नियम विनियम भारतमा नचल्ने भन्दै बुलेट खरिद प्रकृया नरोक्न आग्रह गरेका थिए।
नेपाली ग्याँस व्यवसायिहरुको आफ्नै ग्याँस बुलेट नहुँदा भारतीय बुलेटमार्फत ग्याँस आयात गर्दै आएका थिए। त्यसवापत वर्षेनि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ढुवानी भाडा भारतीय भारत जाने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

सरकारले ग्याँस बुलेट आयातका लागि दुई तिहाइ भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको थियो।

आयल निगमले ६ महिनाभित्र नेपाल भित्र्याउने गरी भारतीय कम्पनीबाट ४ सय ५० वटा ग्याँस बुलेट खरिद्को प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा मन्त्रालयले केही दिन पहिले खरिद प्रक्रिया रोक्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।