नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तथ्यांकले नेपालसँग अब ६ महिना २१ दिनको लागि मात्रै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिति छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा राष्ट्र बैंकले नै ७ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको संचिति राख्ने भनेको थियो । राष्ट्र बैंक यो लक्ष्यमा असफल भइसकेको छ ।

विदेशी मुद्राको संचितिमाथि घट्न थालेको स्पष्ट संकेतहरु गत मंसिर महिनादेखि नै देखिन थालिसकेका थिए । विदेशी मुद्रा संचिति कम हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरिहेको छ । यस्तै, पछिल्लो समय रसिया तथा युक्रेनबीचको युद्धले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । किनभने अन्तराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परेर पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस्तै, रसिया तथा युक्रेनबाट आयात हुने वस्तुहरु नपाइने हुँदा पनि मूल्यमा असर परेको छ । यस्ता परिस्थितिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ला ? विदेशी मुद्राको संचिति कम भएर ६.७ महिनाको लागि आयात धान्न मात्रै पुग्ने हुनु भनेको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन भन्ने लगायतका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका एसोसिएट प्रोफेसर डा. रमेश पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं ।

विदेशी मुद्रा संचिति कम हुँदै गएर नेपाली अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा दवाव परेको देखिन्छ, यो परिस्थिति चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ?

विकसित देशहरुमा ३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिति छ भने त्यसलाई सहज अवस्था मानिन्छ । नेपालमा भने हाम्रो अर्थतन्त्रका धेरे अवयवहरु हेरेर करिब ८ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति छ भने त्यसलाई सहज अवस्था मान्ने भनिएको छ । तर, अहिले हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको संचितिले साढे ६ महिनाको आयात मात्रै धान्न पुग्ने देखिएको छ । यो तथ्यांक पुस मसान्तसम्मको हो ।

अर्काे, युक्रेन र रसियाबीचको युद्धले गर्दा कतिपय बस्तुहरुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । पछिल्लो ६ महिनामा युक्रेनबाट साढे १३ देखि करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाने तेल लगायतका वस्तुहरुको आयात भएको देखिन्छ । त्यसको मूल्य पनि अझै बढ्ने देखिन्छ । त्यसैकारण बजारमा मूल्य बढ्ने र त्यसले विदेशी मुद्राको संचितिमा थप दबाब पर्दै जाने देखिन्छ ।

पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकले ६ महिना १८ दिनको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति देखिन्छ, त्यति पैसा हुँदा पनि हामी डराउनु पर्छ र ?

अहिलेको अवस्थामा अरु अवयबहरु थपिएनन् भने त्यति डराउनु पर्दैन । विकसित देशहरु त ३ महिनाको लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति हुँदा पनि हामी सहज अवस्थामा छौं भन्दै काम गर्छन् । तर, हामी कहाँ सम्भावनाहरु अप्ठारा छन् । यसका केही राम्रा सम्भावनाहरु पनि छन् । जस्तो कि माघ र फागुनमा थोरै भएपनि रेमिटान्स केही बढेको छ भन्ने संकेतहरु देखिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पनि बृद्धि भएको देखिदैछ । तर, विभिन्न तथ्यहरु विश्लेषण गर्ने हो भने साढे ६ महिनाको लागि मात्रै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिति भनेको त्यती सहज अवस्था होइन । हामी डराउनु पर्ने, सतर्क हुनुपर्ने नै अवस्था हो । त्यही भएर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा केही कडाईहरु गरिरहेको छ ।

आयातमा गरिएको कडाईले विदेशी मुद्राको संचिति बढ्ने भन्दा पनि अनौपचारिक कारोबारले प्रश्रय पाउन सक्छ भनेर व्यापारीहरुले भनिरहेका छन्, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

आयातलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा सन् १९७० पछि सिद्धान्ततः असफल भइसकेको छ । अहिलेको जमानामा अहिलेका उपभोक्तालाई आयात प्रतिस्थापन गर्छु, नेपालमा जे छ त्यही उपभोग गर भनेर सकिने अवस्था छैन । अन्तराष्ट्रिय व्यापारका अर्थशास्त्रीहरुले पनि आयात प्रतिबन्द गर्ने भन्ने विषय अस्वीकार गरिसकेको विषय हो । त्यति राम्रो निर्णय नभएपनि राष्ट्र बैंकले तत्कालको लागि केही सहज हुन सक्छ कि भनेर आयातमा कडाई गरेको छ । किनभने अवस्था राम्रो छैन, यस्तो बेलामा केही गर्ने कि नगर्ने, केही उपाय निकाल्ने कि ननिकाल्ने त भन्दा गर्ने भन्ने कुरा भयो ।

तर, निजी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्रले प्रश्न उठाए जस्तो आयातमा अहिले गरिएको कडाईले तत्कालको लागि विदेशी मुद्राको संचिति कम हुन केही रोकेपनि केही समयपछि अर्काे ठाउँबाट हागाँ हाल्छ । किनभने औपचारिक माध्यमबाट आयात गर्न महंगो भएपछि अनौपचारिक माध्यमबाट आयात हुन थाल्छ । आयातलाई नियमन र मौद्रिकरण (मनिटरिङ र मनिटाइजिङ) गर्न सकिरहिएको छैन । किनभने हाम्रो देशमा यो यो वस्तु मात्रै आयात हुन दिन्छु भनेर रोक्न सक्ने अवस्था छैन । दोस्रो, जति पनि आयात हुन्छ, त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।

अहिले अवस्था नराम्रो छ, त्यसैले केही समय आयातमा कडाई गरौं भन्ने हो भने पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने अरु संयन्त्र खै त ? त्यो तयार नभइकन नीति मात्रै बनाउने हो भने तल्लो वर्गलाई केही अप्ठेरो हुन्छ । तर, अक्टोफसको जस्तो चारैतिर हाँगा भएका व्यापारिक क्षेत्रले एकपछि अर्काे बाटो निकालिहाल्छ । त्यसैले कडाई तत्कालको उपाय हुन सक्ला तर दीर्घकालिन उपाय हुन सक्दैन ।

बैधानिक माध्यमबाट हुने आयातमा कडाई गर्दा अवैधानिक माध्यमबाट आयात हुने र त्यसले विदेशी मुद्रा संचिति घटाउने काम भने गरिरहने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

त्यस्तो खतरा पनि छ । अर्थतन्त्रलाई स्वभाविक गतिमा जान नदिने र सामान्य नियमभन्दा बढी गएर हस्तक्षेप गर्न थालियो भने त्यसका दीर्घकालिन प्रभावहरु धेरै क्षेत्रमा एकैचोटी फैलिन्छन् । केही नीतिगत निर्णयले तत्कालका लागि राम्रो उपलब्धी हासिल हुने अवस्था रहन्छ भने केही नीतिगत निर्णयले लामो समयपछि नकारात्कम असर देखिन पनि सक्छ । जस्तो कि रसिया र युक्रेनबीचको युद्धको कारण अमेरिकाले रसियाको निर्यातलाई प्रतिवन्द लगायो । अब हामीले रसियाको तेल अर्काे ढंगले कुटनीतिक माध्यम प्रयोग गरेर ल्याउन सक्यौ भने अर्थात अमेरिका जाने पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आउन आउन सक्यो भने सस्तो होला ।

तर, युक्रेनबाट आयात हुने खानेतेलको विकल्प तयार हुन समय लाग्ला । जस्तो कि केही वर्षयता नेपालको निर्यात व्यापारमा पाम आयाल लगायको निर्यात पनि बढेको छ । त्यसको एउटा कारण त युक्रेन रहेछ । हिजोदेखि नै निजी क्षेत्रले के भनिरहेको थियो भने – पाम आयाल र सोयाविन आयालमा भएको निर्यातलाई देखाएर छाती नफुलाउ नीति निर्माताहरु, कुनै पनि बेला ध्वस्त हुन सक्छ । त्यो भनेको त मिल्यो । अहिले ध्वस्त हुन थाल्यो । अब हाम्रो निर्यात घट्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति संयन्त्र नै ध्वस्त भयो भने त्यसको मूल्य पनि अकाशिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको सबै विषयको मूल्य बढ्नु हो । बस्तुको मूल्य बढेपछि भएकै विदेशी मुद्राको संचितिबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विदेशी मुद्रा संचितिमा अहिले देखिएको दबाब विगतको कुनै नीतिगत निर्णयको कमजोरीले आएको हो कि हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति हो ?

नीतिगत कारणले भन्दा पनि व्यवहारिक समस्याको कारण देखिएको हो । जस्तो कि विगत २ वर्षजतिदेखि विदेशी मुद्रा आउनले सम्भावनाहरु कम हुँदै गए । त्यो कम भएको बेलामा हामीले हाम्रो आयात रणनीतिलाई केही परिमार्जन गर्नु सक्नु पथ्र्याे । जस्तो कि विदेशी मुद्राको प्रमुख मध्येको स्रोत पर्यटन २ वर्षदेखि ठप्प छ । त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भनेर सरकारले रणनीति बनाउनु पर्ने थियो । यहाँ त सिंगो राष्ट्रको कुरा छ । राष्ट्र बैंकको मात्रै कुरा होइन ।

हामीले हलुका तर महंगा बस्तुको निर्यात गर्ने भन्यौं तर त्यसको लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न सकेनौं । जस्तो कि हामीले पर्याप्त मात्रामा मसला निर्यात गर्न सक्थ्यौ होला । तर, हामीले त्यता पनि काम गरेनौं । हाम्रो स्केल अफ इकोनोमी सानो छ, कहीबाट ठूलो मात्रामा माग आयो भने पनि परिपूर्ति गर्न सक्दैनौं । पर्यटनबाट आउने डलर नआउँदा के गर्ने भन्ने विकल्प हामीसँग हुँदै भएन । त्यो विकल्प नहुँदाको समस्या अहिले देखिएको हो ।

विदेशी मुद्रा संचिति कम भएपछि राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको सीमा बढाएर आयात कडाई गरिरहेको छ । यसमा मौद्रिक नीतिमाफर्त भन्दा पनि अर्थमन्त्रालय आफैले केही गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो कि ?

मौद्रिक नीतिमार्फत जति छिटो काम गर्न सकिन्छ, वित्त नीति (बजेट) मार्फत त्यति छिटो काम गर्न सकिदैन । जस्तो कि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै आयातमा कडाइ गर्यो । आयात नगर भनिएको छैन, तर आयातमा कडाई त भयो । राष्ट्र बैंकले अहिले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले ५ महिनासम्म धान्ला । त्यसपछि के गर्ने भनेर अर्थमन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्यो । अहिले आयातमा कडाई गरिएका वस्तुहरुको नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण अर्थ प्रशासनले गरिदिनु पर्यो । त्यसकारण तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले जे गर्यो त्यो ठीक छ । तर, दीर्घकालिन समस्या समाधान भने होइन । हाम्रो भिजन यो हो है भनेर अर्थ मन्त्रालयले प्रष्ट पार्न सक्नु पथ्र्याे, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले चुकेको छ जस्तो लाग्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा भन्दै २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ नोट छापेर बाढेको थियो, अहिले देखिएका आर्थिक समस्याहरुको कारण त्यो पनि हो ?

मौद्रिक उपकरणहरुलाई जुनबेलासम्म वित्त नीतिका उपकरणहरुले सहयोग गर्दैन, त्यो बेलासम्म प्रभावकारी हुँदैन । मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न वित्त नीतिले सहयोग गर्नुपथ्र्याे । यी दुबै नीतिहरु सँगै नहिड्दाको परिणति हो । जस्तो कि अहिले राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको लागि जति पनि उपायहरु अपनाएको छ, त्यसमा अर्थमन्त्रालयले सहयोग कहाँ गरेको छ र । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो किसिमले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उनीहरुलाई त्यसको लागि वाध्य बनाइएको पनि छ । मौद्रिक उपकरणलाई वित्त उपकरणले सहयोग गर्नुपर्छ । पोलिसीलाई टेलरिङ गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?