काठमाडौं । अहिले देशको अर्थतन्त्रको नाजुक बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा बढिरहेको छ । शोधान्तर स्थिति ऋणात्मक बनेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिती पनि घट्दै गइरहेको छ । वस्तुको मूल्य दिनप्रतिदिन उकालो लाग्दैछ । देशको अर्थतन्त्रको दिशाले अर्थविद्हरु मात्रै होइनन् अधिकांश सरकारी अधिकारीहरु पनि चिन्तित छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १६.२ प्रतिशतले कमी आई ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ७ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । जबकी नेपालका लागि ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक मानिने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा.रमेश पाडेल अर्थतन्त्रलाई सहज रुपमा मार्गनिर्देश गर्नका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय हुन नसकेको बताउँछन् । अहिलेको असहज परिस्थितिमा जुन किसिमको समन्वय गरेर जानु पर्थ्यो त्यो अभ्यास अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच नदेखिएको उनको भनाई छ ।

‘विकसित र सन्तुलित अर्थतन्त्र भएका देशहरुमा ३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिति छ भने त्यसलाई सहज अवस्था मानिन्छ, नेपालमा भने हाम्रो अर्थतन्त्रका धेरे अवयवहरु हेरेर करिब ८ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति छ भने त्यसलाई सहज अवस्था मान्ने भनिएको छ तर अहिले हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको संचितिले साढे ६.७ महिनाको आयात मात्रै धान्न पुग्ने देखिएको छ, यो केही असहज अवस्था हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अहिले जारी युक्रेन र रसियाबीचको युद्धको कारणले पनि वस्तुहरुको मूल्य बढ्ने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तथा दवाव नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितीमा पर्नेछ । उनले राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा अपनाइएको औजारहरु पनि दीर्घकालीन रुपमा परिणाममुखी नहुने बताए । उनले यी औजारहरुलाई अल्पकालिन रुपमा नराखेर पछिसम्म कायमै राखे अन्य समस्या सिर्जना भएर देशको राजश्वमै ह्रास आउन सक्ने दावी समेत गरे ।

राष्ट्र बैंकको प्रयास

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि भन्दै आएको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीबाट वाहीवाही पायो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रक नीतिको खुबै प्रशंसा पायो । मौद्रिक नीति पश्चात अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंक आयातमा कैँची लाउन थाल्यो ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अर्थात विदेशी विनिमय सञ्चिती बचाउनकै लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २५ सय वटा वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ । धेरै वस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ भने कतिपयमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिती व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई रेमिट्यान्स बचत खातामा अन्यको तुलनामा १ प्रतिशत व्याज बढी दिने व्यवस्था पनि गर्यो भने सुनमा पनि कडाई गर्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेल विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक लागिपरेको बताउँछन् । वस्तु आयातमा राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाउन सक्ने नभएकोले मार्जिन राखेरै भएपनि कडाई गरेको उनको भनाई छ ।

‘हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसारको काम गर्ने हो, ५० वटा वस्तुमा शतप्रतिशत मार्जिन राखेका छौं, सुन आयातमा कडाई गरेका छौं, रेमिट्यान्स खातामा १ प्रतिशत बढी व्याज दिने व्यवस्था गरेका छौं, यसले विदेशी विनिमय सञ्चितीमा कम दवाव पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले नै अर्थमन्त्रालयमाथि ‘ओभरटेक’ गरेको छ ।

‘अर्थमन्त्रालयले गर्नु पर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा अनावश्यक अर्थात कम आवश्यक वस्तुहरु आयातमा अर्थमन्त्रालयले बन्देज नै लगाउनु पर्थ्यो, विभिन्न अल्पकालीन व्यवस्थाहरु गरेर नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नु पर्थ्यो । तर, कुनै काम हुन सकेनन्, वित्त नीति वित्त नीति जस्तो नै भएन, स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्रालयको उदाशिनता

अहिले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा व्यापारघाटा कम गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले कुनै चासो नदिएको आरोप पनि लागेको छ । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्थ भइरहेको अवस्थामा अल्पकालीन व्यवस्थाहरु गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैंककै भर परेर मौन बसेको आरोप पनि विभिन्न अर्थविद् तथा सरोेकारवालाहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय हुन नसक्दा झन ठूलो समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु, नीतिहरु सही ढंगबाट ल्याउन नसक्नु, अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा बैंकिङ च्यालनमा ल्याउन नसक्नु र गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन नगर्दा नै अहिले समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् ।

‘मुख्य विषय त अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नै हुन सकेन, पुँजीगत खर्च पनि हुन सकेन, अनुमानभन्दा बढी कर्जा लगानी पनि बढ्यो, रेमिट्यान्स घट्न नहुने व्यवस्थ गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो पनि गर्न सकेन, परिणाम स्वरूप अहिलेको वातावरण सिर्जना भयो,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो गल्ति सच्याउनका लागि पछि केही व्यवस्था गरेपनि त्यो धेरै ढिलो भइसकेको उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विश्वास नगर्दा पनि अर्थतन्त्रमा यो समस्या आएको उनको भनाई छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला भने अर्थमन्त्रालयले वित्त नीतिमार्फत दीर्घकालीन व्यवस्थाहरु मात्रै गर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह सुझाव तथा सहकार्यमै काम भइरहेको बताउँछन् । मौद्रिक औजारहरु परिचालन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको नै भएकोले त्यसमा अर्थमन्त्रालयले सल्लाह सुझाव मात्र दिन सक्ने उनको तर्क छ ।

‘प्रायजसो वित्त नीतिले दीर्घकालीन नीतिहरु ल्याउँछ, अल्पकालीन व्यवस्था तथा मौद्रिक औजार राष्ट्र बैंकले नै प्रयोग गर्छ, मनिटरी पोलिसीमार्फत नै सबै काम हुन्छन्, अहिलेको अवस्था आउनुमा कसैको कुनै कमजोरी छैन, रुस र युक्रेनको युद्धको कारण महँगी बढ्यो र त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी विनिमय सञ्चितीमा पर्यो, डलरको मूल्य बढिरहेको छ, हामीले कुनै वस्तुमा तत्काल बन्देज गर्दा पनि अर्को समस्या सिर्जना हुन सक्छ,’ हामीले गर्नसम्मको प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकिङ क्षेत्रमा थपिए कर्जाका १९ हजार नयाँ ग्राहक, कहाँ गए विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी ?

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १० प्रतिशत लाभांश घोषणा

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

सिटिजन्स बैंकको कम्पनी सचिवमा प्रमेश राज कायस्थ, बैंकिङ क्षेत्रमा १४ वर्षको अनुभव

११० रुपैयाँमै एनएमबि बैंकको सेयर किन्ने मौका, कम्तिमा ५ हजार कित्ता खरिद गर्नुपर्ने