तरलता अभावको विषयमा मसँग बजारको भन्दा अलि फरक किसिमको दृष्टिकोण छ । नेपालमा जबजब ठूला प्रकारका समस्याहरू आउँछन्, त्यो बेला सक्नेहरू, एकदमै सतर्क भएर आफू चै एकदमै बाठो छु भनेर बस्ने गर्छन् । स्वीकार गरे पनि नगरे पनि अब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर गयो । दुई तिहाईको सरकार भनियो, त्यो चै बोकोको मुखमा कुभिण्डोजस्तो पचाउन नसक्ने, अठ्याउनै नसक्ने भयो । एउटै पार्टी अहिले त ३/४ वटा भएर गए । अनि साथीहरू भन्नुहुन्छ–अब आउने सरकार हाम्रो हुन्छ, बहुमतको हुन्छ ।

अनि अर्कोथरिले भन्नुहुन्छ– त्यो डंका हाक्नेहरू पैसा कुम्ल्याएर बसेका छन्, त्यसैले चुनाव जित्छु भनिरहेका छन् । यी दुवै भाषा राजनीतिज्ञहरू बोलिरहेका छन् । त्यसैले सबै पैसा त राजनीतिज्ञहरूले कुम्ल्याएर बसेका छन् भन्नेमा म छु । चुनावको लागि खर्च गर्नको लागि कम्ल्याएका होलान् ।

पैसा भएकाहरूले जित्छन् भन्ने पनि राजनीतिज्ञहरू हुन्, हामीले जित्छौं, हामीले चुनावको मौका कुरेर बसेका छौं भन्ने पनि राजनीतिज्ञहरू हुन् । भनेपछि पैसा त्यहाँ (राजनीतिज्ञकोमा) गएर बस्यो ।

त्यही बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ व्यवस्था गरिदियो । पहिला पहिला ३० लाखसम्म एउटा चेकबाट नगद झिक्न पाइन्थ्यो । तर, त्यो बेला बैंकहरू २९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ मात्रै दिन्थे । ३० लाख दिँदैनथे । ३० लाखसम्म भनेपछि त ३० लाखसम्मको चेकलाई तिमीहरूले स्वीकार गरिदिनुपर्छ नि भनेर बैंकहरूसँग मैले झगडै गर्थे । तर, वाणिज्य बैंकहरूले मानेनन् । राष्ट्र बैंककै मानिसहरूलाई पनि मैले भनें । उनीहरूले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नबुझेर त्यसो गरेको र ३० लाखसम्म कै चेक स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँथे । त्यसमा प्रष्ट पार्नुस् भन्ने मेरो कुरा हुन्थ्यो ।

त्यस्तो नगदको सीमा १० लाखमा घटाइयो र अहिले त्यसबाट पनि घटाएर ७ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । त्यो ७ लाख पनि घटाएर १ लाखमात्रै गर्ने हो कि भनेर ठूलो ठूलो पैसा चाहिनेहरूले बैंकबाट झिकेर ल्याएर राखेका छन् कि जस्तो पनि लाग्छ ।

तर, आधारभूत रुपले हेर्ने हो भने हामीलाई क्लासिकल रुपमा के भन्न थालिएको छ भने बैंकहरूको पुँजी असमयमा बढाउन लाइदिए । पुँजी बढाउनु पर्ने भएपछि बैंकहरूले बोनस सेयर दिन थाले । नगद लाभांश दिँदा बजारमा नगद आउने थियो, ३/४ वर्षदेखि बैंकहरूले पैसा दिएनन्, त्यसैकारण बजारमा हाहाकार भयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् ।

अर्को कुरा, सरकारले दिल फुकाएर खर्च गरिदिए पो हुन्थ्यो । खर्चै गर्दैन । कर चै उठाएर राख्छ । ३ खर्ब जति रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । अर्कोतिर सात महिनामा पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी १८ प्रतिशत मात्रै भयो । त्यसैकारण तरलता अभाव भयो भन्ने कुरा पनि छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण पनि आफ्नै छन् । असमयमै सरकार परिवर्तन भयो । सात दिन जति त सरकार नै ४ आना पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा बस्यो । अघिल्लो सरकारले ल्याएका कतिपय आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएन । उदाहरणको रुपमा ३०० वटा स्वास्थ्य चौकीहरू एक फूमा शिलान्यास भएका थिए । त्यसमा निर्माणको चरणमा गएका ३५ वटा मात्रै हुन् भनियो । यी सबैको जोडमा तरलता अभाव भएको छ ।

अहिले पनि मुद्दति निक्षेपको व्याजदर ११.०३ प्रतिशत छ । यो पनि मिलेमतोकै हो । व्याजदरलाई यसरी अठ्याएर राखेपछि बजारले एक ठाउँबाट निस्कन खोज्छ । एक महिनाको लागि मात्रै खुला छोडिदिएको भए व्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जादैनथ्यो ।

बैंकहरूलाई पनि भन्नै पर्ने कुरा के हो भने ५ रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्यो भने १५ रुपैयाँ ऋण दिएको छ । व्याजदर निर्धारण गर्ने बेलामा तिनटा चुल्यो, ओदान जस्तै गरेर बसेका सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंकर्स संघ एकै ठाउँमा बसेर साढे ९ प्रतिशतभन्दा दिन हुँदैन भने । मिलेमतो नगरेको भए सबै बैंकहरूको व्याजदर एउटै कसरी हुन्छ ? अहिले पनि मुद्दति निक्षेपको व्याजदर ११.०३ प्रतिशत छ । यो पनि मिलेमतोकै हो । व्याजदरलाई यसरी अठ्याएर राखेपछि बजारले एक ठाउँबाट निस्कन खोज्छ । एक महिनाको लागि मात्रै खुला छोडिदिएको भए व्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जादैनथ्यो ।

अहिले त निजी क्षेत्रले व्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याउनको लागि सम्झौतित बचत (बीमा कम्पनी, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोषहरूको) व्याजै दिनु हुन्न भन्छन् । एकथरिसँग भएको स्रोत र साधनले पर्याप्त मात्रामा प्रतिफल पाउने र अर्कोथरिसँग भएकोले नपाउने हो भने ‘डिस्टोर्सन’ ल्याउँछ । तर, पनि व्यक्तिलाई दिएको भन्दा १ प्रतिशत कम व्याज दिनु भनिएकै छ । रेमिटान्सबाट आएको निक्षेपलाई १ प्रतिशत बढी व्याज दिन भनिएकै छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि हामीले तरलताको संकट व्यहोरिरहेका छौं ।

अहिले बैंकका प्रत्येक कर्मचारीले यति बचत मागेर, खोजेर जसरी हुन्छ ल्याएर राख्नै पर्छ भनिएको छ । नल्यायो भने के हुन्छ भन्ने कुरा डिस्क्लोज भएको छैन । उनीहरूको रेकर्ड खराब हुने होला । अहिले अवस्था यस्तो छ ।

पैसा सिरानीमुनी राखिएको हो ?

सिरानीमुनी राख्ने त सानातिना कारोबार गर्नेहरूले हो । ठूलाले त भर्‍याङमुनीको अँध्यारो ओडारामा बोरामा हालेर राखेको मान्छु मैले त । किन त्यस्तो हुन्छ भने ठूलो ठूलो कारोबार गर्नेहरूले बैंकलाई ऋण देउभन्दा तरलता अभाव छ भनेर नदिने, छरछिमेकीले मिटर व्याजमा मात्रै दिने हुँदो रहेछ । त्यसैले बोरामा पैसा राख्ने गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

राष्ट्र बैंकले अनुमान गर्न नसकेको हो ?

सबै कुरा सिस्टममा चलेको छ भने उनीहरू (राष्ट्र बैंक) ले पनि सबै कुरा सिस्टममा चलेको भन्ने अनुमान गर्ने हो । तर, हाम्रोमा त अनपेक्षित किसिमका नीतिहरू बनिदिने, अनपेक्षित किसिमका घटनाहरू आउने र ती सबै कुरा एउटाले अर्कोलाई पन्छाउने पनि हुँदो रहेछ । सरकार आफै पनि अलमलमा परेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । प्रधानमन्त्रीलाई नै बालकोट र कहाकहाँ गर्दा गर्दै ५/७ दिन लाग्यो । त्यसले उहाँलाई थकाइ पनि लाग्यो होला । जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनिएको छ, त्यहाँ यी अनुमान गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि हम्मे परेको हुन सक्छ ।

पहिलो त्रैमासमै कडाइ गरेको भए ?

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नै कडाइ गरिएको भए विवाद आउन सक्थ्यो । किनभने अघिल्लो साल केन्द्रीय बैंक उदार भइदियो । यो साल कडा हुँदा प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । राजनीतिक विषय हुन सक्थ्यो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विशेष निरीक्षण गरेको ५ महिनापछि कारवाही, कर्णाली विकास बैंकको एनपीएल ७ कि ४० प्रतिशत ?

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

लक्ष्मी सनराइज बैंकले सुरु गर्‍यो डिजिटल डिसेम्बर अभियान

अलिपेमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न मुक्तिनाथ बैंक र एनसीएचएलबीच सम्झौता

राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा असन्तुष्टि, बैंकर धमाधम अदालतमा

नेपाल एसबिआई बैंकको सीईओमा तिवारी नियुक्त, दीपककुमारको बढुवा