काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउन प्रतिस्पर्धा हुने गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा आफै अर्थमन्त्री भएको समयमा पनि भत्ता बढाउन प्रतिस्पर्धा गरेका मन्त्रीहरूले राज्यको दायित्व थेग्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै आफूहरूले विगतमा गरेको प्रतिस्पर्धा गलत रहेको स्वीकार गरेका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सहभागी भएर पूर्वअर्थमन्त्री फोरम गठन भएको छ । सो फरममा आवद्ध भएका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले नै विगतमा भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा गरिएको भए पनि त्यसले गलत बाटो लिन लागेको बताएका हुन् । यद्यपि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा छलफलमा जुटेका थिए ।

सो छलफलमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन प्रतिस्पर्धा हुने गरेको र भत्ता बढाउँदै जाँदा राज्यले थेग्नै नसक्ने आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन लागेकोमा पूर्वअर्थमन्त्री एकमत थिए । एक सहभागीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतमा राज्यको दायित्व बर्सेनि बढ्दै जाने तर, सो अनुरुप राजश्व बढ्न नसक्दा बजेटमा राजश्व ग्याप बढेकोले समस्या सिर्जन हुन लागेकोमा सबै सहमत थिए ।

बैंठकमा दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्ति, दिगो लगानी प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार, कृषि क्षेत्रको सुधार तथा प्रवर्द्धन, शिक्षा, पर्यटन, निर्यात प्रवर्द्धन, पुँजिगत खर्च वृद्धिलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आगामी बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने गराउने भन्ने विषयहरूमा छलफल भएको थियो ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा नीतिगत तथा क्षेत्रगत सुधारमा फड्को मार्नुपर्नेमा सहभागीहरूको मतैक्य रहेको थियो । निर्यात प्रवर्द्धनको लागि विगतमा गरिएको नीतिगत सुधारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले नयाँ प्रकारको अवधारणा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । निर्यात प्रवर्द्धनको लागि कतिपय मुलुकले सूचक नै तयार पारेर प्रोत्साहन प्रदान गर्ने गरेको, निकासी हुने देशसँग ल्याव लगायतका प्रविधिक विषयमा एकरुपता कायम गर्ने गरिएको भए पनि नेपालमा यस्ता विषयमा खासै प्रगति नभएकोले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनीहरूको मत छ ।

‘अहिले आर्थिक रुपमा हामी जुन समस्या भोगिरहेका छौं, यसको निवारणका लागि पोलिसी डिपार्चर आवश्यक छ भन्नेमा सबै सहभागी एकमत भयौं,’ एक सहभागीले भने ।

छलफलमा आर्थिक नीतिहरूमा एकरुपता नहुँदा पनि समस्या भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र आर्थिक ऐनका कतिपय विषय आपसमा बाँझिएको भन्दै सहभागीहरूले यसमा एकरुपता अपरिहार्य भएको धारणा राखे ।

आगामी बजेटको आकार बढाउँदा विचार गर्नुपर्ने, मुलुकको खर्च व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढ्दै गइरहेकोले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने, उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, प्रोत्साहनसहित विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट व्यवस्थित तथा बढवा दिने गरी आकर्षित गराइनुपर्ने निर्देशित लगानीका विषयमा पुनर्विचार गर्नेजस्ता विषयहरूमा पुनर्बिचार आवश्यक रहेकोमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सहमत भएका थिए ।

त्यसैगरी कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासका लागि जैविक विविधतालाई ध्यान दिई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने विषयमा बैंठकमा छलफल भएको थियो ।

स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाई स्थानीय घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई स्तरोन्नति गर्दै आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण, (कस्टम हायरिङ सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, एग्रो प्रोसेसिङ जोन, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन) रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धिमा बैंठकमा विशेष जोड दिइएको थियो ।

आगामी बजेटले नीतिगत सुधारमा फड्को मार्न सक्यो भने मात्र वर्तमान अवस्थामा देखिएको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सकिने बैठकको निष्कर्ष रहेको र फोरमको बैंठकमा प्राप्त भएका रायसुझावहरूलाई लिपिबद्ध गरी अर्थमन्त्रीलाई भेटेर फोरमका सदस्य सचिव सांसद बिमल केडियाले जानकारी दिए ।

वैशाख १४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) को कार्यालयमा सम्पन्न फोरमको उक्त बैंठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, डा. युवराज खतिवडासहित फोरमका सदस्य–सचिव विमल केडिया, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव शंकर अधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहलगायत उपस्थित थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकारले रविलाई पक्राउ गर्न सक्ने प्रचण्डको संकेत, विपक्षी दलले प्रतिवाद गर्ने

मलामी पनि नभेटिने गरी रित्तिएको गडीगाउँमा वनमाराको राज

अष्ट्रेलियाले कार्ड भुक्तानी अधिभारमा प्रतिबन्ध लगाउने

इनरुवा, धरान र दुहबीमा १५ करोडको क्षति 

फोहर व्यवस्थापन नगर्दा बुद्धमाई अस्पतालले तिर्यो एक लाख जरिवाना

कुलेखानी-फाखेल र सिस्नेरी-दक्षिणकाली सडक तीन दिन बन्द