काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । जेठ ३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका छन् । चालु आवमा मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक सकारात्मक देखिएनन् ।

आवको बजेट कार्यान्वयन कस्तो रह्यो र आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा मुलुकको बजेट निर्माणको महत्वपुर्ण समयमा विकासन्यूजले बहसको श्रृंखला प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ, विकासन्यूजका लागि नारायण अर्यालले नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधार र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो रह्यो ? के-कस्ता समस्या आए र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागेको बजेटमा के-कस्तो विषय समेटिनुपर्ला ?

सरोजकाजी तुलाधार, अध्यक्ष- नेपाल वित्तीय संस्था संघ

कोभिड महामारीबाट रिकभर हुँदै आइरहेको अवस्थामा अहिलको अवस्थालाई बजारमा जसरी नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, त्यस्तो नकारात्मक छैन । जस्तैः भुक्तानी सन्तुलनमा जुन दबाब परेको छ, यो समस्या सबै ठाउँमा परेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएतापनि त्यसबाट आत्तिन नै पर्नेगरी समस्या छ जस्तो लागेको छैन ।

सीडी रेसियोको कारणले गर्दा सबैलाई तनाव भएको हो । फाइनान्स कम्पनीहरुमा चाहिँ त्यस्तो तनाव देखिएको छैन । कारण के भने हामीले निक्षेप लिएर मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने गरेका छौं । त्यसैले गर्दा फाइनान्स क्षेत्रको सीडी रेसियो चाहिँ सहज छ भन्नुपर्छ । फाइनान्स क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा बलियो रुपमा रहेका छन् भन्न सकिन्छ ।

हामीले जहिलेपनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएन भनेर जसले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम बस्यो भनेर भन्छौं । यसको लागि हामीले सरकारलाई मात्र दोष दिने गरेका छौं । फेरिपनि हाम्रो सार्वजनिक खरिदको जुन प्रणाली छ, त्यसले गर्दा नै राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रने गरेको हो ।

मुख्य गरेर सार्वजनिक खर्चमा बढाउनको लागि जहाँबाट अप्ठ्यारो आएको हो, त्यसअन्तर्गतका कानुनहरु परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । अर्को, आम्दानीमा जुन समस्या देखिएको छ, गाडीहरुको एलसी नखोलेपछि त्यसबाट सरकारलाई आउने आम्दानी घटेपछि सरकारको नियमित खर्चलाई समस्या हुनसक्छ । त्यसलाई अन्यतर्फबाट पुर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसले कर तिर्ने हो उसलाई झन्-झन् करदर बढाएर उनीहरुलाई पेल्नुभन्दा त्यो करको जुन आधार हो, त्यसलाई बढाउन प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । कर मात्रै बढाउँदा चोरी पैठारी बढ्न सक्छ, बरु वस्तुको वास्तविक मूल्य कायम गरेर त्यसमा कर लगाउन सक्ने हो भने कर बढ्न सक्छ । पब्लिकलाई लगाइएको कर पनि असाध्यै असान्दर्भिक रहेको छ । ३५/४० प्रतिशत कर तिर्ने भनेको एकदमै बढी हो । अहिले पनि कर तिर्ने जनसंख्या कम छ, उनीहरुलाई पनि सोको दायरामा ल्याउनुपर्यो । व्यक्तिगत कर तिर्नेलाई पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्नुहुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा पहिलेको वित्तीय नीति तथा बजेटले नगरेको सम्बोधन मौद्रिक नीतिबाट ल्याएको हो । मौद्रिक नीतिलाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समर्थन गरेकै हो । त्यो समर्थन गरेको विषयलाई अब रिवार्ड गर्ने बेला भएजस्तो लाग्छ । बल्ल व्यवसाय तङ्ग्रिन लागेको अवस्था छ । अब प्रोभिजनहरु बढाएर लैजानुपर्दछ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेका साना-ठूला व्यवसायहरुलाई जुन ढंगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहयोग गरे अब सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । सोही अनुसार नीति आउनुपर्छ ।

प्रकाशराज शर्मा, अध्यक्ष – नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ

कोभिड महामारीको कारणले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती अवस्थादेखि नै वित्तीय क्षेत्रको अवस्था त्यति धेरै राम्रो हुन सकेन । तर पछिल्लो समयमा खोपको उपलब्धताको कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरुमा वृद्धि हुँदै गयो । सोसँगै कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । त्यसले गर्दा व्यवसाय विस्तार, कर्जा विस्तार, कारोबार विस्तार, जस्ता कुराहरु अगाडि बढ्न थालेको देखिन्छ । असोज-कार्तिकसम्म विशेष गरेर माइक्रो फाइनान्स लगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर देखिएको थियो । त्यसपछि भने रिसोर्स ग्यापको कारणले जुन रुपमा व्यवसायको विस्तार भइरहेको थियो, त्यसमा संकुचन आयो । अर्को, आवश्यकता परेका मानिसहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा समग्र उद्योगको वृद्धिदरमा लगाम लाग्यो । ग्राहकले मागेको समयमा कर्जा नपाउने भएपछि कर्जा समयमा पनि भुक्तानी हुन छाड्यो । जसले गर्दा निस्किृय कर्जा पनि बढ्न पुग्यो ।

चालु आवमा लघुवित्त क्षेत्रको नाफामा संकुचन पैदा भयो । चालु आवको चैत महिनासम्मको अवस्था हेर्यौं भनेदेखि अघिल्लो आवको चैतको तुुलनामा धेरैको नाफामा नकारात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसमा चाहिँ २ वटा प्रमुख कारण रह्यो । एउटा, व्यवसाय विस्तार भएन, अर्को रिसोर्सेसको मूल्य महंगो भयो । चैत महिनाको कुरा गर्दा १६ प्रतिशत ब्याजदर र त्यसमा थप सर्भिस चार्ज समेत जोडेर हामीले कर्जा लिनुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसले गर्दा संस्थाको खुद नाफामा असर पर्न पुग्यो ।

समग्रमा यो आवमा ३ वटा कुरा प्रमुख बाधकको रुपमा देखियो । रिसोर्सेस, रिसोर्सेसको मूल्य र कर्जाको गुणस्तर । यसले गर्दा हामीले जुन रुपमा व्यवसाय विस्तार गरिराखेका थियौं, कर्जाको माग पुरा गरिराखेका थियौं, त्यसमा असर गर्न पुग्यो ।

समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि भएको छ । उत्पादनमा त्यसको असर देखिएन । कृषिजन्य उत्पादनमा कमि भयो, व्यापार घाटा, सोधानान्तर घाटाको अवस्था रह्यो । जसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पुर्याइरहेको अवस्था छ । वास्तवमा हामीले के भन्छौं भने, लघुवित्त संस्थाहरु जुन छन्, तिनीहरुको नेटवर्क ग्रामिण क्षेत्रमा र सहरी क्षेत्रको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छ । हामीसँग अहिले ५७ लाख सदस्यहरु अहिले आवद्ध हुनुहुन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई लगानी क्षेत्रको टार्गेट पनि दिइएको छ । तर, लक्षित वर्गमा नपुगेको अवस्था छ ।

त्यसैले अबको आवश्यकता वा देशको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो । यदि निर्यातलाई बढाउन नै सकिएन भने पनि आफुलाई चाहिने आवश्यकता देश भित्रको उत्पादनबाटै पुर्याउनैपर्ने विकल्पबाहेक छैन । त्यसो गर्नको लागि पनि हामीसँग विकल्प सीमित छन् । डब्लुटीओ, ओपन मार्केट, ओपन इकोनोमीलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले हामीले धेरै क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध गर्नु पनि हुँदैन । गर्न के सकिन्छ भने यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित जडिबुटी, कृषिजन्य, लगायतका उद्योगहरुलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन ।

हामीले लघुवित्त संस्थाहरु सबैभन्दा धेरै नेटवर्क भएको संस्था हो । यसका ५ हजारभन्दा धेरै शाखाहरु छन् । हाम्रो योग्यता, क्षमता सुशासन, आदिमा सुधार भएका छ । त्यसैले सरकारले हामीलाई लगानीको रिसोर्सको लागि सरकारसँग लघुवित्त कोष निर्माणको लागि पहल गरिरहेका छौं । अर्को, वाणिज्य बैंकबाट हामीले सापटी लिने सन्दर्भमा पनि उनीहरुको बेसरेटमा प्रिमियम जोडेर गर्नुपर्यो ।

एउटा महत्वपुर्ण कुरा, लघुवित्तको ब्याजदरको विषयमा सँधै बिबाद हुने गरेको छ । सो सन्दर्भमा यसलाई बैज्ञानिक गर्नुपर्यो । यसको लागि लघुवित्तमा पनि बेसरेट लागु गर्न सकिन्छ । हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं । यसलाई पारदर्शी बनाउँ । प्रिमियम चार्जको विषयमा पनि रेगुलेट गर्नुपर्छ ।

हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं । ४ प्रतिशतभन्दा बढि प्रिमयम कृषकलाई लगाउन नपाइने बनाउनुपर्यो । यदि ८ प्रतिशतमा हाम्रो बेसरेट भयो भने हामी १२ प्रतिशतमा गर्छौं । राज्यको जुन कन्सर्न छ, १५ प्रतिशत भन्दामाथि जान नहुने अथवा विपन्न बर्गकालाई महंगो ब्याजदर हुन्न भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले अवस्थाको मापन गरिरहेका छन् । वस्तुको आयातलाई लामो समयसम्म रोकेर लामो समयसम्म ठप्प पार्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने र आयातलाई केही हदसम्म प्रतिस्थापनसम्म गर्न सक्छौं । भएका वित्तीय संस्थाहरुको निगरानी गरौं । यिनीहरुको कमजोरी छ केलाऔं । पारदर्शी बनाऔं ।

सारांशमा भन्दा लघुवित्त संस्थाहरु गाउँघरमा छन् । मुलुकको हरेक कुनाकाप्चासम्म छन् । ती ठाउँहरुमा भएका तर प्रयोग नभएका स्रोतहरुलाई सरकार र लघुवित्त संस्थाले एकीकृत नीति तथा योजना बनाएर प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउँ भन्ने हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल चीन बिजनेस समिट : क्रेडिट रेटिङपछि ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण तयार

माथिल्लो तामाकोशीबाट पुस १० भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने तालिका तय

पाँचदिने भक्तपुर महोत्सव मंसिर २८ देखि सुरु, झण्डै सय स्टल रहने

राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीले लेखापरीक्षण नगरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलको तीव्र असन्तुष्ट

टोकियोमा सरकारी कर्मचारीका लागि हप्तामा ३ दिन बिदा दिने प्रस्ताव

नेपाल चिनियाँ लगानी भित्र्याउन तयार छ : प्रधानमन्त्री ओली