काठमाडौं । भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा चिन्ता सुरू भएको छ । अहिले सरकारी तवर र उद्योगी व्यवसायीहरूबाट पनि खाद्यान्नको विषयमा चिन्ता सुरू भएको हो ।

आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक स्थायित्वका लागि पहल विषयक कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले खाद्यान्न आपूर्तिको विषयलाई जोड दिए । उनीहरूले भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएसँगै खाद्यजन्य वस्तुको मूल्य बढेको र नेपालमा पनि खाद्यान्न संकट देखिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले विश्वमा उर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ प्रशंग उल्लेख गर्दै नेपालमा कोभिड-१९ को प्रभाव, रुस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसंगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, उर्जा, बैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिएको बताए । उनले यसका लागि पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

रुस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरुमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ, विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गने देश भारतले गहुँको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ, इजिप्ट लगायतका केहि युरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन्, युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्न लगायतका वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्दछ, हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ, विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन,’ उनले भने ।

उनले नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पुरा गर्न नसकेको बताए । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक करिव छ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको बताउँदै उनले खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषिको व्यवसायिकरणको लागि भूमिको हदबन्दी हुन नहुने, आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि देशमा कृषिको प्रशस्त सम्भावना भएपनि काम हुन नसकेको धारणा राखे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत व्याजमा कर्जा तथा विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको धारणा राखे ।

गभर्नर अधिकारीले हाल मुलुकमा भित्रिने रेमिटेन्सले आयातको ४० प्रतिशत मात्र धान्ने अवस्था रहेको र बाँकी स्रोतले आयात धान्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सबै सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘हाम्रो नेपाली उपभोक्ता जति मूल्य परे पनि खरिद गर्ने प्रवित्ति बढेको छ, यसले उपभोग्य वस्तुको आयात बढेको छ, पैसा बाहिरिएको छ, वार्षिक तीन अर्ब डलर यसरी बाहिरिएकाले हाम्रो ९ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा डलर सञ्चितिले धेरै धान्दैन,’ उनले भने ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था त्यति सकारात्मक नभए पनि सजग हुनुपर्ने समय भएको बताए ।

यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने होकी भन्ने चिन्ता थपिएको बताए । भारतको गहुँ निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपाललाई परेको असर भन्दै उनले यसबाट गहुँ तथा पिठो मुख्य कच्चा पदार्थ भएका सबै उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको पनि पनि धारणा राखे ।

‘मुद्रास्फिति दर बढेको भन्दै भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ, यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ, अब गहुँ जस्ता आन्तरिक खपत ठूलो परिमाणमा हुने कृषि उपजको संकट आउन नदिनका लागि कृषि क्षेत्रमा नमुना योजना ल्याउन आवश्यक छ, बजेटमा पनि केही कार्यक्रम आउँछन्,’ उनले भने ।

उनले अब देशमा उत्पादन बढाइ स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्नतर्फ सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने धारणा राखे ।

यस्तै, उनले पेट्रोलियम आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार हटाउनु पर्ने धारणा राखे । आर्थिक सङ्कट र मुल्यवृद्धिको प्रभावबाट जोगिनका लागि नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार आवश्यक भएको उनको धारणा छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

म्याद थपका लागि दुर्गा प्रसाईंलाई अदालतमा पेस

अस्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ४.१ प्रतिशत

सरोज सुब्बाको उपचारमा कुनै पनि लापरवाही तथा कमजोरी नभएको मेडिसिटी अस्पतालको स्पष्टिकरण

बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ किनबेच ?

बलेफी खोला जलविद्युतको सुरुङ निर्माण तीब्र, पहिलो व्लाष्टिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न

भेरी करिडोर : नलगाड-तल्लु खण्डमा धमाधम काम हुँदै