काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटाइजेशनको विकास उत्साहजनक देखिएकोे बताएका छन् । शुक्रबार ब्राण्डवर्थ प्रालिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना कालपछि नेपालले डिजीटल पेमेन्टमा फड्को मारेको बताए ।

१/२ वर्षअघि यस्ता कार्यक्रमहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिले डिजिटलाइज हुन्छ भनेर प्रश्न आउथ्यो । तर, आजको कार्यक्रममा त्यस्तो प्रश्न आउने अवस्था नभएको उनले बताए । पछिल्लो २ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र व्यापाक रुपमा डिजीटलाइज भएको उनले बताए ।
विशेषगरि भुक्तानी प्रणालीमा डिजीटलाइजेशको व्यापाक रुपमा विकास भएको उनको भनाई छ ।

‘पहिला डोकोमा नोट बोकरमा जिल्लामा पुर्याउनु पर्थ्यो, तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने ‘कोरोना पछि भने भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मोड आएको छ, यसको लागि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रक्डट डेप्लपहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ ।’

सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंक मार्फत हुनुपनि आफैमा उपलब्धी मुलुक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर पेमन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिए, त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउला भन्ने थिएन,’ उनले थपे ‘आजको दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा विस्तार भएको छ, म केही समयअघि हलेसी मन्दीरमा जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा झिक्न परेन, मोवाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो, यो नै डिजिटल भुक्तानीमा भएको ठुलो उपलब्धी हो ।’

तर, नेपाललाई फुल्ली डिजीटलाइज तथा पेपरलेस बनाउन बाँकी नै रहेको उनको भनाई छ ।

‘हामी यत्तिमै सन्तुष्टी भएर बस्न हुँदैन, डिजिटल भुक्तानीदेखि सिंगो अर्थतन्त्रलाई अझ डिजिटलाइजन बनाउन बाँकी नै छ, मोवाइल नचलाउने, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा कसरी डिजिटल पेमेन्ट विस्तार गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘डिजीटल करेन्सी ल्याउने बिषयमै काम गर्न बाँकी छ, यसमा हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौं, अब बैंक क्षेत्रलाई पोयरल्ली डिजीटलाइज गर्न पर्छ, निश्चित समयपछि बैंकको कार्यलय कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नहोस्, सबै काम डिजीटल माध्यमबाटै होस् ।’

यस्तै, डिजिटलाइजेशनको विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्यालाई पनि समाधान गर्न सकिने उनले बताए । तर, त्यस्ता समस्याहरुको पहिचान गर्ने गरि सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहिला कुनै प्रदेशलाई पुर्ण डिजिटलाइज बनाउ । त्यो सकिदैन भने कुनै एक स्थानीय तह वा वडालाई डिजिटलाइज बनाउन प्रयत्न गरौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेला इको सिस्टमका कुन कुन पक्षले समस्या निम्त्याउछन्, त्यो थाहा हुन्छ, त्यसपछि समग्र मुलुकलाई नै डिजिटलाइज गर्न सहयोग हुन्छ, यसरी काम गर्न थाल्यौ भने साच्चै नै नेपाललाई डिटीजलाइज गर्न सकिन्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्थानीय तहकाे निर्वाचन : आज रातिसम्म सबै नतिजा आउने

कृषिवस्तु उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने

दीपल बन्यो सोनु निगमको ‘कन्सर्ट’को मुख्य प्रायोजक

जुम्लाको पातारासीमा टेलिकमको मोबाइल सेवा विस्तार

एभरेष्ट कलरले आईपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

१९ अंकले बढ्यो सेयर बजार, १० अर्ब ५४ लाख बढीको कारोबार