काठमाडौं । अबैध मोबाइल आयात रोक्न भन्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २०७४ सालदेखि लागू गर्ने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अलपत्र परेको छ ।

टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर लागू गर्ने भनिएको एमडीएमएस विभिन्न समयमा म्याद सार्दै अब भने अलपत्र अवस्थामा पुर्याइएको हो ।

प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।

प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनिले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो ।

सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै ८० करोड रुपैयाँमा सो ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) लाई ठेक्का दिइएको थियो ।

सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र उक्त प्रविधि जडान गर्ने समय दिएपनि उक्त कम्पनीले अझै पनि एमडीएमएस प्रविधि जडान गरेको छैन । ठेकेदारले समयमै प्रविधि जडान नगरेपछि प्राधिकरण भने विभिन्न समयमा भाका सार्नमा मात्रै व्यस्त देखिएको छ ।

२०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने भनिएको थियो ।

प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने भन्दै आंशिक रुपमा प्रविधि जडान गरेको बताएको थियो । तर, आंशिक रुपमा जडान गरिएको भनिएको एक वर्ष वित्न लागेपनि उक्त प्रविधिले काम गरेको छैन ।

प्रविधि जडान गरेर एमडीएमएस छिट्टै लागू गर्ने भन्दै प्राधिकरणले पटक÷पटक भाखा सार्न बाहेक थप केही काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले गत साउन १ देखि आईएमईआई नम्बर अनिवार्य गर्दै एमडीएमएस प्रणाली प्रारम्भिक रुपमा सुरु गरिएको बताएको थियो । सुरुवाती चरणमा केही उपकरण जडानमा ढिलाई भएको भन्दै पुस मसान्तभित्र पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा प्राधिकरणको थियो । प्राधिकरण आफैले विभिन्न समयमा दिएको जस्तै अन्तिम पठक दिएको म्याद सकिएको पनि ५ पहिना कट्न लागेको छ ।

गत फागुन २० गते प्राधिकरणको २४ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले २०७९ को वैशाखदेखि नेपालमा सञ्चालित अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइने भन्दै नयाँ भाका राखेका थिए । विभागीय मन्त्री र सचिवको अगाडी वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याइने भनेर प्राधिकरणका अध्यक्षले राखेको अन्तिम भाका नाघेको पनि २ महिना पूरा हुन थालेको छ ।

प्राधिकरणले प्रविधि जडान नगरेपनि ठेकेदारलाई १६ करोड रुपैयाँ भने भुक्तानी दिइसकेको छ ।

अब झनै अनिश्चित

एमडीएमएस लागू गर्ने कार्य अब झन अनिश्चित भएको छ । विभिन्न समयमा भाका सार्दै आएको प्राधिकरणले समयमै प्रविधि जडान नगरेको भन्दै ठेकेदारको बैंक खाता नै रोक्का गरिदिएको छ । ठेकेदारको बैंक खाता नै रोक्का भएको कारण अब एमडीएमएस प्रविधि जडान हुन्छ कि कानुनी झमेलामा अल्झेर अर्काे समस्या निम्तिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

समयमा नै आवश्यक उपकरण नल्याएको भन्दै ठेकेदारको कारोबार रोक्का गरिएको हो । बैशाख २० गते प्राधिकरणले ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरको खाता रोक्का गरेको छ । सोही कम्पनीले एमडीएमएस जडानको अनुमति पाएको हो ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतनान्द मिश्र वैशाखदेखि अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने प्रविधि जडान गर्ने तयारी भए पनि जडान नभएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरु सकिएको छ, निर्माण कम्पनीले आवश्यक उपकरण समयमा नै नल्याउँदा एमडीएमएस जडानमा ढिलाइ भयो, पटक÷पटक ताकेता गर्दा समेत उपकरण जडान नभएपछि बैंक खाता नै रोक्का गरेका छौँ’, उनले भने ।

उक्त ज्वाइन्ट भेन्चरको खाता रोक्का गरेपछि अध्यक्षसँग छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सामान्य कुरा भए पनि अहिलेसम्म कुनै उपकरण नल्याइएको उनको भनाई छ ।

मिश्रका अनुसार उक्त कम्पनीले हालसम्म सेकेन्डरी डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक उपकरणहरु जडान गरे पनि प्राइमरी डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक कुनै पनि उपकरण ल्याएको छैन ।

आवश्यक उपकरण नआउँदासम्म एमडीएमएस प्रविधि जडान अनिश्चित भएको उनले स्वीकार गरे ।

‘अवैध फोनको व्यापार फैलियो’

मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल अबैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान नहुँदा बजारमा अवैध फोन भित्रने क्रममा बृद्धि भएको बताउँछन् ।

‘सरकारले मंहगा फोन आयातमा रोक लगाएको छ, तर अवैध माध्यमबाट फोन भित्रने क्रम झन बढ्ने क्रममा छ, सरकारले अझै अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन, आयातमा मात्र रोक लगाउँदा त्यसको असर ठूलो देखिन्छ,’ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने ।

उनका अनुसार नेपालमा भन्सार तिरेर आउने मोबाइल फोनभन्दा अवैध माध्यबाट भित्रने मोबाइल फोनको व्यवसाय उच्च छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जुम्लाको पातारासीमा टेलिकमको मोबाइल सेवा विस्तार

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति

ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाको चेतावनी, डलरको विकल्प ल्याए शतप्रतिशत कर

शिक्षा क्षेत्रमा शेखर गोल्छाको प्रवेश, माघदेखि सञ्चालन हुँदैछ एम्बार्क कलेज

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित

एनपीएल अर्थतन्त्र : ८ टिमका एक दर्जन मालिक, कुनको व्यवसाय के ?