काठमाडौं, ९ भदौ । बहुचर्चित एवम् प्रतिष्ठित काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याक (दु्रगमार्ग ) आयोजना बन्नेमा अझै अन्योलता देखिएको छ । स्वदेशी लगानीमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको दु्रतमार्ग निर्माण कार्यका लागि भूप्राविधिक अध्ययन अझै थालिएकै छैन भने केही स्थानमा जग्गा अधिग्रहण हुन अझै बाँकी छ ।

ललितपुर्, काठमाडौं, मकवानपुर तथा बारा चार जिल्लालाई समेटेको उक्त दु्रतमार्ग निर्माणपछि देशले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने बताइएको छ । शुरुका वर्षमा आयोजना निर्माण कार्य विदेशी कम्पनीलाई दिने भनिए पनि देशको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेभन्दै सरकारले आफै लगानीमा उक्त आयोजन निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

कुल ७६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त मार्ग छिटो निर्माण गर्न सके देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने जानकारहरु बताइएको छ । दु्रतमार्गको सबैभन्दा बढी क्षेत्र ५३ दशमलव ६ प्रतिशत किलोमिटर मकवानपुरको परेको छ भने काठमाडौं र बारामा ८/८ किलोमिटर र ललितपुरमा ६ दशमलव ४ किलोमिटर रहेको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको कारण लामो समयसम्म विवादमा परी निर्माण कार्य शुरु हुन नसकेको उक्त मार्गको केही खण्डहरुमा हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण हुन सकिरहेको छैन । विरोध भएका स्थानमा जग्गा अधिग्रहण कार्य अघि बढ्न सके सो कार्य ६ महिनामा सकिने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य गरिरहेको दु्रतमार्ग निर्माणका लागि ललिपु्रको खोकना, सैंबु तथा भैंसेपाटी क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् ।

ललितपुर तथा काठमाडौंका जग्गा धनीले मुआब्जा बुझे अबको ६ महिनामा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको कार्य सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताउँछन् ।

सरकारले हालसम्म मुआब्जाको लागि काठमाडौं ललितपुर र मकवानपुरमा गरी रू. १ अर्ब ४४ करोड वितरण गरिसकेको छ । बाँकी जग्गाको मुआब्जा लागि काठमाडौंमा ६ करोड, ललितपुरमा ४० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ् । मकवानपुरमा घरघडेरी वाहेक सबै जमिनको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । घरघडेरी मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पेश्कीको रुपमा रू.५ करोड दिइसकेको छ ।

काठमाडौंबाट छोटो दूरीमा रहेको उक्त मार्ग निर्माण लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.१० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । गत आवमा सडक निर्माण तथा मुआब्जा वितरणको लागि रू.१ अर्ब छुट्याएको थियो ।

मन्त्रालयले भूप्राविधिक अध्ययनको लागि आशयपत्र त माग गरेको छ । तर, ठेक्का भने दिइसकेको छैन । दु्रतमार्गमा पर्ने पुल, आकाशेपुल, चौबाटोको लागि ग्रेड डिभिजन सहितको डिजाइन पनि माग गरेको छ । भूप्राविधिक अध्ययनका लागि २५ कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । रू.१२ करोड लगानी लाग्ने उक्त परियोजना निर्माणका लागि एक महिनामा छनोट गरिसक्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका रुपमा लिइएको आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन लागेको थियो । आम जनस्तरबाट चर्को विरोध आएपछि शुशिल कोइरालाको सरकारले उक्त मार्ग निर्माण कार्य भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन हुने/नहुने अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि एक समिति गठन गर्यो । समितिले दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने निष्र्कष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पछि सरकारले सो आयोजना निर्माण कार्य आफै गर्ने निर्णमा पुगेको हो ।

फेरिएको वर्तमान सरकारले यो आयोजना आफै बनाउने गरि काम अगाडि बढाउँछ वा फेरी भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन्छ भन्नेमा अनिश्चितता छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काँग्रेस यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने तयारीमा छ र भने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएमा जनमत गुम्ने चिन्तामा माओवादी छ । परिणाम नाममा फष्ट ट्रयाक भनिए पनि यो परियोजनाको काम भने स्लो ट्रयाकमा घस्रिरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४०० केभी बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माण धमाधम, जेठभित्र सम्पन्न गर्ने

सुपरमाई हाइड्रोको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन

सुपर काबेली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिँदै, एनएमबि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य लगानीकर्ता

धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न म्याग्दीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन

गलकोट-ताराखोला-म्याग्दी सडक स्तरोन्नति

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई झोलुङ्गे पुलले जोड्ने