काठमाडौं । झट्ट हेर्दा निजी विद्यालयको भन्दा राम्रो भवन । बाहिरीस्वरुप मात्रै होइन भित्र हेर्दा पनि बालबालिकालाई बस्न र पढ्न सजिलो हुने टेबुल, कुर्सी देखिन्छ । विज्ञानको प्रयोगशालामा विद्यार्थीले प्रयोग गरेरै सिक्छन् । खानेपानी र शौचालय पनि बालमैत्री छन् । अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थीलाई उत्तिकै सहभागी गराइएको छ । बालबालिकाको प्रतिभा देखाउनका लागि राम्रो सभाकक्ष हुनु पनि विद्यालयको विशेषता बनेको छ ।

साखुस्थित भगवती माध्यामिक विद्यालय पुग्ने जो कोहीले पनि भन्छन् ‘सरकारी स्कुलको भवन पनि कति राम्रो ।’ बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर देखिएको विद्यालयभित्र पुग्दा यहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति, प्रशासन र शिक्षक–कर्मचारी पनि मिलेर काम गरेको देख्न सकिन्छ ।

बसपार्कबाट नजिकै रहेको विद्यालय तीन महिना पहिले मात्र हस्तान्तरण भएको हो । अहिले यहाँ झण्डै ६०० हाराहारीमा विद्यार्थी रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्यामकुमार वाइबाले बताए । एक दशक पहिलेसम्म १०० हाराहारीमा विद्यार्थी र लथालिङ्ग विद्यालय अहिले सबै मिलेर व्यवस्थित बनाइएको हो। पहिले सरकारी विद्यालयजस्तै शिक्षकले ध्यान नदिएका र व्यवस्थापन समिति र प्रशासनले कडा गर्न नसकेका कारण विद्यालय लथालिङ्ग बनेको उनको भनाइ थियो।

प्रशासनलाई कडा बनाएर शिक्षकले मेहनत गर्न थालेकाले अहिलेको अवस्थामा विद्यालय आइपुगेको अध्यक्ष वाइबाले बताए । उनले भने, ‘पटक पटक बैठक बसेर कसरी शिक्षकले पढाउन मन दिन्छन् भनेर छलफल गरी योजना बनाइएको थियो ।’ पहिले विद्यालयमा गएपछि विद्यार्थी आफैँ पढ्छन् भन्ने अभिभावकमा भावना रहेकामा अहिले अभिभावकलाई विद्यालयमै बोलाएरै उनीहरुका सन्तानका बारेमा छलफल गरिँदै आइएको छ । घरमा पढ्छ पढ्दैनन् भनेर खासगरी परीक्षा आउनु पहिले र नतिजाको समयमा छलफल गर्ने गरिएको छ । अभिभावकले मेरो बच्चा कस्तो पढ्दैछ भन्ने नबुझेसम्म बच्चाले नपढ्ने हुँदा शिक्षक–अभिभावक छलफल नियमित गरिएको अध्यक्ष वाइबाले बताए । शिक्षकले सबैलाई एउटै तरीकाले पढाउने र अभिभावकले ध्यान दिँदा मात्रै विद्यार्थीले ध्यान दिने उनले बताए ।

एक दशक पहिले एउटा कक्षामा औसत १०/१५ विद्यार्थी थिए । अहिले अधिकांश कक्षामा ४० विद्यार्थी छन् । पछिल्ला केही वर्ष मेरो सन्तानलाई पनि भर्ना गरिदिनु प¥यो भनेर अभिभावक आइरहँदा पनि स्थान अभावका कारण अरु विद्यालयमा पढाउनु परेको अध्यक्ष वाइवाले बताए । दातृ संस्थाले ४० विद्यार्थी मात्रै राख्न सकिने गरी टेबुल, कुर्सीको व्यवस्था गरेको छ । कक्षाकोठाको आकार ठूलो भएपनि टेबुल कुर्सी नहुँदा विद्यार्थी थप गर्न नसकिएको उनले बताए । विद्यालयले त्यस्तै टेबुल, कुर्सी खोजेकामा नपाइएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष वाइबाले भने, ‘मिल्दो खालको टेवल कुर्सी राखेर पनि अर्काे वर्षदेखि थप विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्छ ।’

अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थी नै पढ्न नआउने समस्या यो विद्यालयमा छैन । यहाँ टाढाटाढाबाट धाएर, बहालमा बस्ने र स्थानीय गरी सबै किसिमका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एकताका यहाँ आउने विद्यार्थी टाढाटाढाका र अन्य ठाउँमा घर भएर यहाँ बहालमा बस्ने मात्रै थिए । पहिले लप्सेफेदी, पालुबारी, इन्द्रायणीलगायत ठाउँबाट यहाँ पढ्न आउँथे । अहिले ती ठाउँका विद्यार्थीसँगै स्थानीयवासीको पनि प्राथमिकतामा यो विद्यालय परेको छ । उनले भने, ‘निजी विद्यालयबाट निकालेर पनि हाम्रोमा भर्ना गर्न थालेका छन् ।’ निजी विद्यालयबाट झिकेर छ र सात कक्षामा यहाँ ल्याउने बढी छन् । धेरै अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढ्न पाउँँदा उच्च शिक्षामा सजिलो हुन्छ भन्ने धारणा पाइन्छ र सामुदायिकमध्ये यही विद्यालय छानेको पाइन्छ । कतिपयले भने पढाइमा निजीभन्दा कम छैन भनेर पनि यहाँ ल्याएको विद्यालयले जनाएको छ ।

विद्यालयले हाल कक्षा सातसम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइरहेको छ । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउँदा जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अध्यक्ष वाइवाले बताए । सरकारी पुराना शिक्षकलाई जति तालिम दिए पनि गर्न गाह्रो रहेकाले निजी स्रोतबाट राखिएको उनले बताए । विद्यालयमा स्थायी शिक्षक÷कर्मचारी मात्रै पर्याप्त नहुँदा आन्तरिक स्रोतबाट राखिँदै आइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनुप श्रेष्ठले बताए । विद्यालयले विद्यार्थीबाट सहयोग शुल्कस्वरुप वर्षमा १०० लिने गरेको छ । सबै किसिमका शुल्क गरी १० कक्षामा एक वर्षमा झण्डै एक हजार ५०० खर्च हुने उनले बताए । प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भने, ‘कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्कबाट शिक्षकलाई तलब दिइने गरिएको छ भने तल्लो कक्षामा यहाँका विद्यार्थीलाई न्यून तलबमा राखिएको छ ।’

विद्यालयमा हाल छात्रा ६० प्रतिशत र छात्र ४० प्रतिशत हाराहारीमा छन् । अहिलेको भवन विसं २०७४ मा निर्माण सुरु गरिएको थियो । सो भवन डेढ वर्षमा सक्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण लम्बिएको थियो । पहिले एक तलाको भवन २०७२ सालको भूकम्पमा चर्किएपछि अस्थायी भवनमा पढाइएको थियो । उनले भने, ‘पाँच वर्ष पछि मात्रै हामी यहाँ सर्न पाएका छौँ ।’

पहिले विद्यालयको सबै कामका लागि जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय जानुपर्नेमा संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि अधिकांश काम नगरपालिकाबाटै हुने गरेको छ । नगरपालिका जाँदा नजिकै र सम्पर्क गर्न सजिलो भए पनि अरु किसिमका झन्झट भइरहेको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताए । स्थानीय तहबाट तलव पठाउन गाह्रो र नपुग्ने गरी पठाउने र ढिला गर्ने समस्या रहेको उनले बताए ।

प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भने, ‘अहिले धेरै काममा बढी सोधखोजले चाँडो हुने काममा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कर्मचारी मात्रै हुँदा सबैलाई एकै किसिमको व्यवहार भएपनि अहिले राजनीतिक व्यक्ति हुँदा विभिन्न किसिमका समस्या आउने गरेको अध्यक्ष वाइवाले बताए । कहिलेकहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कुुरा नमिलेमा आज हुनुपर्ने काम तीन महिना पछि हुने गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि राजनीतिक पृष्ठभूमिको हुँदा पूर्वाग्रहले कतै नजिक र टाढा हुने सम्भावना हुन्छ ।’

विद्यालयको व्यवस्थापन र कर्मचारी दुवैले यहाँको विद्यार्थी देश र विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने होस् भनी लागिएको अध्यक्ष वाइवाले बताए । सरकारको नीतिअनुसार चल्नुपर्दा आफूले चाहेर पनि विद्यालय सुधारका लागि झट्ट केही गर्न नसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हामीसँग आर्थिक स्रोत नहुँदा कतिपय कुरा चाहेर पनि झट्ट कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था छ ।’

यहाँको पूर्वाधार बनिसकेकाले अबको ध्यान विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारमा नै रहेको छ । कोरोनापछि पढाइका लागि र समय पर्याप्त हुँदा धेरै बालबालिकाको हातमा जुनसुकै समयमा मोबाइल भएकाले पढाइमा असर पर्न थालेको छ । अध्यक्ष वाइवाले भने, ‘पहिले पढाउनै अनलाइन कक्षामा मोबाइल चलाउन थालेका विद्यार्थीमा अहिले लत बस्यो ।’ रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

रोजगारी र आत्मनिर्भरता शिक्षातर्फ अघि बढिनेछ : प्रधानमन्त्री ओली

महानगरको सम्मान : दश जना स्रष्टालाई जनही एक लाख ५० हजार पुरस्कार

साढे १० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आयो २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

बाह्य क्षेत्रको सूचक राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कियो : अध्यक्ष अग्रवाल

निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न सरकारले ध्यान दिएन् : अध्यक्ष सिहं