काठमाडौं, २६ भदौ । सबै वर्गका परिवारलाई समान नीति र व्यवस्था हुँदा गरीब झन् गरीब बन्दै गएको र धनीको धन बढ्दै जाने अवस्था देखिएपछि सरकारले गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ । अन्य मुलुकमा धनी र गरीबलाई छ्ट्टाछुट्टै कार्डको व्यवस्था भएपनि नेपालमा भने गरीब घर परिवारलाई अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट कुनै विशेष सुविधा दिइएको छैन । रासन कार्ड पाएपछि गरीब घरपरिवारले सहुलियत दरमा खाद्यन्न तथा उपभोग्य वस्तुहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा सहज पहुँच पु¥याउन आपूर्ति मन्त्रालयले कार्डको व्यवस्था गर्ने लागेको हो । यस अघिनै उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गत असारमा बसेको बैठकले आर्थिक रुपले कमजोर भएका तथा पिछडिएकका घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसेकेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले कार्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताए । रासन कार्डका लागि गर्नुपर्ने तयारी र लिनुपर्ने नीतिबारे सरकारले औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कार्ड लागू गर्नका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजनकत्वमा रासन कार्ड प्रभाव अध्ययनका लागि समिति गठन भइससकेको छ । समितिमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विज्ञलगायत सरोकारवालासहितको सहभागितामा रेहेको छ । ‘रासन कार्डको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष, प्रभावकारिता, लागू गर्दा आइपर्ने समस्या, चुनौतीलगायत विषयमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ,’ उनले थपे ‘त्यसैको आधारमा गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरिने छ ।’

तर, परिषद्को सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले रासन कार्डभन्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताएका छन् । उनका अनुसार रासन कार्ड पुरानो अभ्यास हो । भारतलगायत विभिन्न मुलुकले अहिले रासन कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिमार्जन गरेका छन् ।’ परिचयपत्रअन्तर्गत नै रासन कार्ड समावेश गर्नु उचित हुने उनको भनाइ छ । सरकारको दशौं योजनापछि राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा पर्दै आएको ‘गरिब र गरिबी पहिचान’ को यो कार्यक्रम हरेक सरकारले प्राथमिकतामा भए पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

सरकारले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा गरीब पहिचान भएका २५ जिल्ला र भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा नमूना परियोजनाका रुपमा सो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । २५ जिल्लाका साढे ३ लाख ५६ हजार ४ सय घरधुरीका करिब १८ लाख व्यक्तिले ‘गरिबी पहिचानपत्र’ पाउन सक्ने भएका छन् ।

उनीहरुलाई नै रासन कार्डको व्यवस्था गरिने आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैंयाभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई सरकारले गरिवीको सूचीमा राखेको छ । व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचकांक, शिक्षारस्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक वन्चित अवस्था, भौगालिक बिकटता, घरायसी सुविधालगायतका ९ सूचकांकका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणबाट गरिबी पहिचान गरेको हो । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने वित्तिकै मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जब मालिक खुसी भएपछि दिए १ करोड ६० लाख रुपैयाँ पर्ने रोलेक्स घडी

शिक्षाविद् शर्माको निधन, छोरा क्यानडा भएकोले शनिबार मात्रै अन्त्यष्टि गरिने

भाइमसलाको मूल्य करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि, व्यापार डाउन भएको व्यवसायीको भनाइ

भारतीय प्रख्यात अर्थशास्त्री देवरोयको निधन, महाभारत, रामायण र चारवटै वेद गरेका थिए अंग्रेजीमा अनुवाद

भक्तपुरका नेवार समुदायको आज म्हः पूजा, भोलि भाइटीका मनाउने

धनियाँ १०० रुपैयाँले घट्दा डल्लेच्याउ १३८ रुपैयाँले बढ्यो