काठमाडौं, २९ भदौ । राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिएकाहरुले उपचार गराउँछन की गराउँदैनन् ? सार्वजनिक पदमा बसेर आर्थिक हैसियत बनाएका व्यक्तिले नै उपचार खर्चका लागि राज्यकोषको प्रयोग गर्ने ? सांसदलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने सबै रकम संसद सचिवालयले व्यहोर्छ तर तिनै सांसदले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर फेरी उपचार खर्च लिने ?  बिशिष्ट भनेको के हो ? बिशिष्टको परिभाषा के हो ? सोमबारको अर्थ समिति बैठकको सुरुमै सभापति प्रकाश ज्वालाले बिषय बस्तुको उठान गरे ।

उनी लगत्तै अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले समय अभावको कारण देखाउँदै आफ्ना कुरा राखे । उनले भने– ‘औषधी उपचार सहयोगमा अराजकता छ ।  अर्थमन्त्रालयको स्विकृति बिना सहयोग रकम दिन नमिल्न व्यवस्था तर सिधै क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर पैसा माग्न आउँछन् । अब कुन मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने हो कार्यबिधीमै स्पष्ट पारेर एकद्धार प्रणालीमा काम गर्नु पर्छ । अहिले त गृह, स्वास्थ्य हुँदै लगायतका मन्त्रालयबाट सहयोगका फाइल आईरहेका छन् ।’

अर्थमन्त्रीपछि समिति बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदले औषधी उपचारका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग भैरहेको आरोप लगाए । उनीहरुले ठुला ओहदामा बसेकाले राज्यकोषको पैसा लिएर बिदेश उपचार गराउन जाने तर गरिब जनता सिटामोल समेत खान नपाएर मर्नु परेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

सांसद गोपाल दहितले ककसलाई औषधी उपचार खर्च दिने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे । अर्की सांसद कमला पन्तले एकाध नागरिकलाई एक दुई लाख रुपैंयाँ दिएर राज्य गैरजिम्मेवार बनिरहेको बताउँदै प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउनुपर्ने बताईन् ।

सांसद मोहन बरालले कुन कुन रोगका लागि विदेश लैजाने र कति रकम राज्यकोषबाट दिन पाउने भन्ने एकिन व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । शेर बहादुर तामाङले उपचार गराउँदा गराउँदै नागरिकको मृत्यु भएमा बिल तिर्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरे ।

सांसद केशब बडालले नेपालले आफ्नै अस्पतालहरुको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिले नेपालमा उपचार गराउन आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सुशिल कोइराला, केपी ओली र डा. रामवरण यादव राष्ट्रका गहना भएकाले उनीहरुको उपचारका लागि राज्यले खर्च दिनु स्वभाविक भएको दावी समेत गरे । उनले पनि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्नुपर्नेम जोड दिए ।

सांसद दामोदर भण्डारी, नरदेवी पुन, सीपी मैनाली लगायतले बिशिष्ट व्यक्तिको एकिन परिभाषा आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।  समिति बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदहरुले काठमाडौंमा घर तथा महंगा गाडी चढ्ने पुर्व बिशिष्टहरुले राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिनु नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आफैं उपचार गराउन नसक्ने पुर्व बिशिष्टलाई मात्रै उपचार खर्चका लागि आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने–‘म आफैं उपचार गराउन सक्दिन भनेर जनतासामु भन्ने पुर्व बिशिष्टलाई मात्रै उपचार खर्च दिनुपर्छ र बिदेश उपचार गर्न जाने कसैलाई पनि उपचार खर्च नदिने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ ।’

मन्त्री थापाले देशैभरका सरकार अस्पतालहरुमा भिआईपी उपचार कक्ष सञ्चालनको तयारी भैरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले बिर अस्पतालको भिभिआइपी कक्ष पञ्चायत कालपछि कसैले प्रयोग नगरेको बताउँदै भिआइपी कक्ष भने एक पटक पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मात्रै प्रयोग गरेको जानकारी दिए ।

उनले सरकार अस्पताल भित्र छिरेपछि कुनै पनि नेपालीले पैसाको अभावमा मर्नु नपर्नेगरि मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए । अर्थ समितिले सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गराउन, सांसदहरुको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्रै गराउन, आफैं उपचार गराउन नसक्ने बिशिष्टलाई मात्रै उपचार खर्च दिन, मृगौलाको प्रारम्भिक जाँचदेखि डायलायसिसको सम्पुर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्न निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दशैं अग्रिम टिकट : गाडी रिजर्भमा जान नपाउने, अनलाइन बुकिङमा प्राथमिकता

साना उद्यमीको अधिकारको विषयमा सरकार र विकास साझेदारले ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

यसपटकको चाडपर्वमा १८ लाख मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिने अनुमान

जेटियूसीसीको माग- श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षामा लाग्ने कर हटाइयोस्

प्राइम कलेजले नेपालमै पहिलो पटक सीपीए तयारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

शनिबारदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने