पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ उद्योग सकारात्मक अवस्थामा छैन । अर्थात् तरलताको संकटका कारण बैंकहरु बिजनेसविहिन बनेका छन् । ग्राहकहरुबाट निक्षेप तान्नैका लागि भएपनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । तर, बैंकमा पैसा भने आउन सकेको छैन । कतिपय जानकारले भने अब विस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै उद्योग व्यवसायमा पनि सुधारको संकेत देखिएको धारणा राखिरहेका छन् । सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा राजश्व खुम्चिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि बैंकको बिजनेसमा परिरहेको छ । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के–कसरी काम गरिरहेका छन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आगामी दिन कस्तो रहला ? र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षाले बैंकलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ? भन्ने लगायत विषयमा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा डेभलपमेन्ट बैंक एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द ढकालसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् भएका नयाँ व्यवस्थाहरुप्रति बैंकर्सको धारणा के हो ?

मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमास समीक्षामा दुई वटा विषयलाई संकेत गरेको छ । बैंकहरुको स्प्रेड रेट ०.४ प्रतिशतले घटाएको छ । ब्यापारीहरुलाई कर्जा सस्तो बनाउन स्प्रेडदर घटाएको हो तर बैंकहरुको आधार दर कम नभएसम्म ब्याजदर तुरुन्तै घट्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकहरुको स्प्रेड र राष्ट्र बैंकले तोकिएको हाराहारीमा नै छ । अर्काे भनेको लघुवित्त संस्थाले कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था छ । जुन नमिल्दो पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर १७ प्रतिशत पुगेको छ । १५ प्रतिशतमा उनीहरुको ‘कस्ट अफ फण्ड’ नै उठ्न सक्दैन । जसले गर्दा लघुवित्त सञ्चालनमा समस्या नै आउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई प्रत्येक महिना आधारदर प्रकाशन गर्न भनेको छ । अब लघुवित्तले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तोक्छन् होला । यसलाई पनि सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

स्प्रेडदर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको प्रतिफलमा कमि आउँछ । स्प्रेडदर कम हुँदा लाभांश घट्छ । हुन त अहिले कुनै पनि बैंकको लाभांश धेरै उच्च पनि छैन । तर, अहिले बैंकले वितरण गरेको लाभांशमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । चालु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शन (वर्किङ्ग क्यापिटल)मा बैंक वित्तीय संस्था र ब्यापारीहरुले आफ्ना धारणाहरु राखिसकेका छन् । चालु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सहज छैन । राष्ट्र बैंकलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघबाट पनि सुझावहरु पेश गरेको छ । साथै सबैले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेका छन् । यो विषय आफैमा राम्रो हो । तर, तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्याे । नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भने त्यसको अर्थ रहँदैन । राम्रो हुँदा हुँदै पनि यसलाई केही समय बढाउनु पर्छ । यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरिराख्नु पर्छ ।

सेल्सको टर्नओभरमा कति वर्किङ क्यापिटल हुनु पर्छ भन्ने कुराहरु सान्दर्भिक छन् । चालू पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसायी आफ्नो व्यवसायले कति कर्जा पाउँछ र कति टर्नओभर पाउँछु भन्ने कुराहरुलाई जोड दिएको छ । विजनेशलाई आफ्नो ट्र्याक भित्र ल्याउन चालू पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनले अर्थ राख्छ । तर, तत्काल लागू गर्न भने सहज छैन ।

चाूु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएको एक महिना भएको छ । तर, फाइल नवीकरण गर्न सकस भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र फाइल नवीकरण गाह्रो भएको छ । बैंकरलाई पनि अफ्ठ्यारो छ र उद्योगी, व्यवसायी वा ऋणीलाई पनि गाह्रो भएको छ । यसलाई सुझाव अनुसार सम्बोधन गर्ने भनेको छ । यसको अर्थ लचकता हुन खोजेको भन्ने बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको स्प्रेड दर ४.६ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको ४ प्रतिशत कायम गरेको छ, यसले नाफामा संकुचन र कर्जाको लागत घट्छ भनेर धेरैले अनुमान गरेका छन्, नाफामा कतिसम्मको संकुचन आउला ?

स्प्रेडदर घटाउनु भनेको कर्जाको लागत घटाउने विधि हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा प्रिमियम जोडेर कस्ट लिने गरेका छन् । विकास बैंकको आधार दर १२ प्रतिशत हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशत नै कायम गरेपनि कर्जाको लागत १६ प्रतिशत हुन आउँछ । जबसम्म आधार दरलाई घटाउन सकिँदैन तबसम्म कर्जा सस्तो हुँदैन । आधार दरलाई निक्षेपको कस्ट अफ फण्डले प्रभाव पारेको हुन्छ । यसलाई कम गर्न सकिएन भने व्यवसायीहरुलाई परेको मर्का सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन ।

व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने हिसावले ब्याजदर कायम हुँदा पनि अफ्ठ्यारो परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन खर्च घटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर फिक्स कस्ट (कर्मचारीको तलव, घर भाडा) लाई घटाउन सकिँदैन । बैंकले आन्तरिक रुपमा घटाउन सक्ने सञ्चालन खर्च कटौति गरेर आधारदर घटाउन सपोर्ट गरिरहेका छन् । निक्षेपको जुन स्रोत छ, त्यसको लागत कम भयो भने मात्रै ऋणीको कर्जाको लागत घट्छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएर लागत घट्छ भन्दा पनि आधार दर कम गर्न तिर जोड दिनु पर्छ । तब मात्रै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको मर्का चाँडो सम्बोधन हुन सक्छ ।

स्प्रेड दर घट्दा प्रत्यक्ष असर नाफामा पर्छ । स्प्रेड दर घट्नु भनेको बैंकको आम्दानी घट्नु हो । समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै प्रभाव पर्ने गरी घटाएको छैन । कतिपय वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर ४ प्रतिशत र कतिपयको ४ प्लस पनि छ । एभरेजमा एक/डेढ प्रतिशत लाभांशमा असर गर्छ । जसले गर्दा बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल कम हुने मात्रै हो ।

लामो समयदेखि बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ, तपाईंहरुको बुझाइमा यो किसिमको संकट कहिलेसम्म रहला ?

कोरोना महामारीको असर अहिले देखिएको हो । कोरोना महामारीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएनन् । डेढ/दुइ वर्ष लकडाउन भयो । त्यो बेलामा तरलता बढी थियो । तरलता बढी भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जुन हिसाबले निक्षेपको वृद्धि भयो, त्यो हिसावले देशको आयात बढ्यो । निर्यात भएन । रोजगारी श्रृजना भएनन् । अहिले त्यो रकम कहाँ गयो भनेर खोजिको विषय बन्यो ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम जाँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी रह्यो । दोषीको भागिदार हामी पनि हो । तर, यसले मात्रै समस्या आएको होइन । कोरोना महामारीका बेला बन्द भएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा आए । अन्य नयाँ व्यवसाय सुरु भए र कर्जाको माग उच्च हुन थाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गइसकेको थियो । तर, अहिले कर्जाको माग हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहेन । जसले गर्दा बैंकबाट ऋण पाइएन भन्ने बजारमा सन्देश गएको छ ।

नेपालमा मात्रै नभएर अमेरिका, यूरोपतिर पनि यस्तो संकट देखिएको छ । अमेरिकामा २ प्रतिशत हुने ब्याजदर अहिले ८ प्रतिशत भन्दा बढी पुगिसकेको छ । विदेशको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर वृद्धि कम भएको हो । यसको समाधान कहिले हुन्छ भनेर ठ्याक्कै उत्तर कसैले पनि दिन सक्दैन । तैपनि विस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै छ की भनेर सूचकहरुले संकेत गरिरहेको छ ।

आयातमा कडाइ गरेका कारण सहयोग पुगिरहेको छ । रेमिट्यान्सको ग्रोथ पनि उच्च रहेको छ । यस्तै, पर्यटन उद्योग र होटल क्षेत्र चलायमान भएका छन् ।अब यो भन्दा अफ्ठ्यारो अवस्थामा जाँदैनौ की भन्ने बुझाइ छ । ६ महिना, एक वर्ष कायम रहेपनि नाजुक ररिरहन सकिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि के हुने भनेर निर्धारण गर्दछ ।

सरकारले केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा राजश्व खुम्चिएको छ, अब प्रतिबन्धित वस्तुहरु खुला गर्नु पर्छ कि यही अवस्थामा राख्दा उचित होला ?

आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा एकातिर राजश्व उठ्दैन भने अर्काेतिर डलर सञ्चिति रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएर नै यी सबै काम गरेका भएका हुन् । प्रतिबन्धित गरिएका वस्तुहरुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याएको छ । हामी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिएओ)मा आवद्ध भएकाले सधैं प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । तर, तत्काललाई जुन आवश्यकता थियो, श्रीलङ्काको जस्तो समस्या आउनबाट रोकेको छ । अहिलेसम्म ठिक छ । अब विस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानु पर्छ ।

यो बेला बैंकहरुको बिजनेश कस्तो छ ?

ब्याजदर महँगो भएका कारण कर्जाको माग शून्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि प्रशस्त स्रोत नभएका कारणले लगानी गर्न पाएको छैनन् । राजश्व कम भइसकेपछि विकास खर्च र अन्य खर्च पनि कम हुन्छ । त्यो खर्च नहुँदा निक्षेप पनि आउँदैन । यसमा केही ‘चेन’ले असर गर्छ । तर, अहिलेसम्म नकारात्मक असर परेको छैन ।

बैंकहरुलाई रिफाइनानन्सको दबाब कत्तिको छ ?

रिफाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको छ । मौद्रिक नीतिमा कोरोना अवधिमा दिएका सबै सहुलियतहरु बन्द गर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ । रिफाइनान्समा व्यवसायीहरुबाट जुन माग आएका छन् नेपाल राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरेको होला । रिफाइनान्सिङ कुन क्षेत्र र कसलाई दिने भनेर स्पष्ट छैन । उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई दिनै पर्ने हो भने सम्बोधन गर्छ होला । रिफाइनान्स दियो भने व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई सजिलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले आजसम्म रिफाइनान्सले कस्तो प्रभाव पार्याे भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्नुपर्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्या झेलिरहेका छन्, यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले एजीएम क्लियरेन्स स्वीकृतिमा कडाइ गर्यो नि ?

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने हो । बैंकरहरुले पनि एकतर्फि धारणा राख्नु हुँदैन । कामको सिलसिलामा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमि कमजोरी हुन्छन् । तर, समग्र रुपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गरेको महसुस भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकहरुसँग सम्झौता भन्दा बाहिर रहेर केही रकम असुल गरेको भेटिएपछि एजिएम क्लियरेन्स स्वीकृतिमा ढिला भएको हो । यसलाई निगरानीमा राखेको छ । बैंकहरुले सम्बोधन गरेपछि मात्रै स्वीकृत दिने भनेको छ । कतिपय बैंकहरुले स्वीकृति पाइसकेका छन् । यसमा नियम भन्दा बाहिर रहेर ब्याज असुल गरेको भेटेपछि ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।

कोरोना महामारीको अवधिमा तरलता बढी भयो । त्यो बेलामा बैंकहरुले आधार दरमा कर्जा लगानी गरे । आधार दरमा लगानी गरिएका कर्जाहरुमा ब्याजदर र ‘कस्ट अफ फण्ड’ बढ्यो । अहिले लागत नै नउठेपछि आधार दरमा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु छन् । त्यसैले आधार दरमा बैंकहरुले प्रिमियम जोडेका छन् । पछि जोडिएको प्रिमियम र सम्झौतामा भएको प्रिमियममा नेपाल राष्ट्र बैंकले आपत्ति जनाएको हो । बैंकहरुले सम्झौता भन्दा बढी प्रिमियम लिएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो भने वित्तीय विवरण नै स्वीकृतमा नै ढिला गरेको हो ।

बैंकहरुले बदमासी गरेकै हुन त ?

आधारदरमा नै किन कर्जा लगानी गरेको भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्छ । तरलता बढी भएपछि आधार दरमा नै लगानी गर्ने सोच बनाए । लगानी गर्दाखेरी सम्झौतामा शर्तहरु हुन्छन् । सम्झौता पत्र ग्राहकले नपढ्ने, पछि मैले बुझेको थिएन, किन थपेको भनेर उजुरी गर्ने समस्या पनि छ । यसमा बैंकका कर्मचारी साथीहरुले नबुझाएको पनि हुन सक्छ । बैंकहरुले शतप्रतिशत स्पष्ट पारेको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । बैंकले गरेका कमि कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, बाहिर बजारमा आएका हल्ला जस्तो स्थिती आएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले दिएको प्रावधान अनुसार बैंकहरुले प्रिमियम जोड्न पाउँछ । तर, यी कुराहरुमा पनि ग्राहकहरुले राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने गरेका छन् । जसले गर्दा बैंक र व्यवसायीको बीचमा विवाद सुरु हुने स्थिती आयो । राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन गर्दा बैंकर ग्राहक दुवैलाई समस्या नपर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । बैंकहरुले पनि आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्छ ।

अहिले बैंकहरुको एनपीएल (खराब कर्जा) बढेको हो ?

एनपीएल बढेको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । गत वर्षको असोज मसान्तमा ३ अर्ब रुपैयाँ एनपीएल थियो भने अहिले ९ अर्ब रुपैयाँ एनपीएल पुगेको छ । अहिले प्रत्येक बैंकको एनपीएल बढेको छ । राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन नहुनु र ब्याजदर वृद्धि हुनुले एनपीएल बढेको हो । संकटले गर्दा कस्ट अफ फण्ड बढ्यो । आधार दर बढेपछि ब्याजदर अटोमेटिक बढ्यो । जसको असर रिकोभरिमा देखिएको हो ।

बैंकहरुको पहिलो त्रैमास खासै उत्साहजनक देखिएन, अब दोस्रो त्रैमासमा कस्तो होला ?

अहिलेको स्थिती हेर्दा सहज छैन । यो वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकको एनपीएल घटेर जाने स्थिती नदेखिएको होकी भन्ने महसुस भएको छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थमा छन्, सीडी रेसियो टाइट छ, विकास बैंकहरुको अवस्था कस्तो छ ?

विकास बैंकमा सीडी रेसियो टाइट छैन । विकास बैंकको एभरेज सीडी रेसियो ८७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकास बैंकले आक्रामक रुपमा लगानी गरेका छैनन् । विकास बैंकको ग्रामीण क्षेत्रमा बढी शाखा भएकाले बचत निक्षेप बढी हुन्छ । यसले गर्दा विकास बैंकलाई सहजता भएको छ । कुनै विकास बैंकको सीडी रेसियो टाइट छैन ।

मंसिरका लागि वाणिज्य बैंकहरुले कात्तिकको ब्याजदर नै कायम गरे तर विकास बैंकले घटाए, यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ?

विकास बैंकहरुको अवस्था सहज भएर नै घटाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वतन्त्र रुपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । यसमा कार्टेलिङ गरेर यो/त्यो भन्न हुँदैन । विकास बैंकको एशोसिएसन यो भन्दा माथि नजाने भनेर मौखिक सहमति भएको हो । यो भन्दा तल जति गर्न सकिन्छ । तर, १२/१३ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा बजारलाई असर गर्छ । व्यवसायीहरुको माग पनि जायज छ । त्यसैले केही सहजता कायम गर्न जुन रुपमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको छ । यसमा ०.१५ प्रतिशत घटाउन सम्भव भएको हो ।

हामीले ०.५० प्रतिशत ब्याजदर घटाउने पक्षमा थियौं । तर, वाणिज्य बैंकहरुले यहि हिसावमा छोडौं भन्नु भयो । ०.१५ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन हामीले सुरुवात गरेको हो । यसले आधारदर घटेपछि कर्जाको लागत पनि घट्छ । व्यवसायीको ब्याज ०.१५ प्रतिशत घटेपनि राहत दिन्छ । कर्जाको ब्याज बढेपछि निक्षेप ब्याज घटाउन तर्फ अग्रसर भएका हो ।

अब पुसमा ब्याजदर के हुन्छ ?

पुसमा ब्याजदर बढ्दैन । विकास बैंकको सम्बन्ध फाइनान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंकसँग पनि हुन्छ । वाणिज्य बैंकसँग विकास बैंकको ब्याजदर बराबर रह्यो भने त्यो विवाद राम्रो हुँदैन । ग्रामिण क्षेत्रको सानो निक्षेप विकास बैंकमा रहन्छ । संस्थागत निक्षेप, संघसंस्था, क्लबको निक्षेप वाणिज्य बैंकमा जान्छ । तर, पुसमा वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउँदा ग्रामिण क्षेत्रको निक्षेप खोसिने सम्भावना हुन्छ । पुसमा वाणिज्य बैंकले घटायो भने विकास बैंक घटाउन तयार छ ।

तपाईंहरुको ब्याजदर वाणिज्य बैंकले निर्धारण गर्ने हो ?

ब्याजदर निर्धारण गर्न सबै बैंक स्वतन्त्र छन् । इण्डष्ट्री एउटै भएपछि कसले के प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । एउटै इण्डष्ट्री काम गर्ने भएकाले सजग हुनुपर्छ । बैंकबाट नै निक्षेप बाहिर जाने स्थिती आयो भने बैंक नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थिती नआउनका लागि वाणिज्य बैंकहरुको क्रियाकलापसँग हाम्रो तुलना हुन्छ ।

अहिलेको परिस्थितीले के देखाउँछ, बढाउनु पर्छ वा घटाउनु पर्छ ?

कर्जाको ब्याजदर घटाउन निक्षेपको ब्याजदर घटाउनु पर्ने हुन्छ । जबसम्म आधादर घटाउन सकिँदैन तबसम्म ब्याजदर घट्दैन । आधार दर घट्नु भनेको ब्याजदर घट्नु हो ।

वाणिज्य बैंकमा मर्जर लहर चलेको छ, विकास बैंममा के भइरहेको छ ?

राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि सबैभन्दा बढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पच्छ्याएको हो । ९० वटा विकास बैंकबाट १६ वटामा सीमित भएका छन् । यति विकास बैंक राज्यलाई चाहिन्छन् भन्ने सबैको बुझाइ छ । अहिले विकास बैंक मर्जर गर्याे भने वाणिज्य बैंकलाई जस्तो पाउने सुविधा छैन । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले यी विकास बैंक चाहिन्छ भन्ने हो । मर्जर गराउनु हुन्न भन्ने सन्देश राम्रो हो । कुनै पनि विकास बैंकमा मर्जरको कुरा सुनिएको छैन । राज्यका लागि ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक खाँचो छ । भोलिका दिनमा वित्तीय मार्केट कता जाला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, आजका दिनमा यति संख्यामा विकास बैंक आवश्यक छन् ।

क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरु एउटा प्रादेशिक रुपमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकलाई पूँजी अनुसार विजनेश पुग्दैन की भन्ने बुझाइ छ । केही अफ्ठ्यो हुन्छ की भन्ने छ । बैंकिङ्ग सिकाएको र ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक सुरुवात विकास बैंकले गरेको हो । यसलाई बिर्सनु हुँदैन । विकास बैंकले उत्पादन गरेका ऋणीहरु अहिले वाणिज्य बैंकसँग कारोबार गर्छन । हामीलाई पनि खुसी लाग्छ । हिजोको दिनमा गाउँगाउँमा गएर विकास बैंकले बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो ।

पछिल्लो समय बैंकका सूचनाले पत्रपत्रिका भरिभराउ छन्, बैंकहरुले ऋणीलाई कर्जा तिर्न ताकेता गरेको गर्यै छन्, बैंकिङ्गमा यस्तो अवस्था कसरी आयो ?

कोरोनाका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव भएन । ब्याजदर वृद्धि भएपछि कर्जाको किस्ता पनि बढ्यो । आम्दानी नभएपछि किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । कित्ताकाट नभएर जग्गाको कारोबार ठप्प छ । यहि बेलामा तरलताको संकट देखियो जसले गर्दा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । आन्तरिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरेर, चिठी पठाएर ताकेता गरेको छ । बैंकर र ऋणीका आ–आफ्ना बाध्यता छन् । प्रोभिजनमा हालेर बैंकको नेगेटिभ ब्यालेन्स सिट प्रकाशन गर्ने अवस्थामा हुँदैन । बैंकको ब्यालेन्ससिट नेगेटिभ भयो भने निक्षेपकर्ताले बैंकलाई पत्याउँदैन । निक्षेप झिक्न थालेपछि बैंक बन्द हुने अवस्था आउँछ । बैकहरु नेगेटिभ ब्यालेन्ससिट निकाल्न चाहँदैनन् ।

अब, गरिमा विकास बैंकको विषयमा कुरा गरौं, कस्तो छ बिजनेस ?

गरिमा विकास बैंक मंसिर ७ गते १५ वर्ष पुरा गरेर १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । १५ वर्षको अवधिमा बैंकले सुभेच्छा, निलगिरी विकास बैंकलाई गाभेको थियो । गत वर्ष मात्रै मधेश प्रदेशको एक जिल्ले साहारा विकास बैंकलाई गाभेको थियो । गरिमा विकास बैंकका १२१ वटा शाखा कार्यालय छन् । बैंकमा ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । मेची महाकालीसम्म सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । बैंकको निक्षेप संकलन ७१ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गरिमा विकास बैंकको ग्रोथ, शाखा विस्तारअप एण्ड डाउन नभएपनि आफ्नै तालमा अगाडि बढिरहेको छ ।

गरिमा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरु भित्र रहेर काम गरिरहेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिदेखि कर्मचारीले पनि कटिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीका कारण स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्ससिट, ऋणीको ब्यालेन्ससिट राष्ट्र बैंकको नियम, निर्देशन अनुसार ‘मिसम्याच’ भएको छ । जसले अफ्ठ्यारो पारेको छ । बैंक र ऋणीको चाहना नहुँदानहुँदै पनि परिस्थितीले ल्याएको हुँदा केही चुनौति थपिएका छन् । अन्य रुपमा गरिमा विकास बैंक आफ्नै सुरुमा सूचारु भइरहेको छ । पछिल्लो २ वर्षमा डिजिटल बैंकिङ्गलाई विशेष जोड दिएको छ । बैंकलाई डिजिटल्ली बनाउन प्रविधिमा बढी खर्च गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सबै डिजिटलदेखि लिएर अन्य सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।

बैंकले मंसिर ७ गते वार्षिकोत्सवको अवसरमा क्रेडिट कार्ड सुरु गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले ग्राहकलाई राम्रो सुविधा अपनत्व हुने गरी सेवा दिइरहेको छ । कर्मचारीलाई पनि बेला बेलामा तालिम दिइरहेको हुन्छ । नाफा र पूँजीको हिसावले कोही बैंक बढी ठूलो होला तर गरिमा विकास बैंक सबै कुरामा उत्कृष्ट विकास बैंक बनेको छ ।

गरिमा विकास बैंकको लाभांशप्रति सेयरधनीहरु सन्तुष्ट छन् ?

गरिमा विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १४.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । पुसभित्र साधारण सभा गरेर पारित गर्ने तयारी छ । अब यही लाभांश दरलाई आगामी वर्षमा कायम गर्न बैंकहरुलाई गाह्रो छ । स्प्रेड दर घटाउने, रिकोभरिका समस्याले आगामी वर्षमा हालको लाभांशलाई कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । कुनै लगानीकर्ताले वर्षभरि १ करोड लगानी गरेको छ भने १२÷१३ लाख फाइदा पाउनु राम्रो नै हो । अहिले बैंकले १३ प्रतिशत ब्याज मुद्दतीमा खातामा दिइरहेको छ । मार्केटको बुझाइ अंकगणितमा छ । यो आफैमा न्यायोचित होइन ।

विकास बैंकहरुबीच पनि धेरै सूचकहरुमा कडा प्रतिस्पर्धा छ, गरिमा विकास बैंक अहिलेकै ‘पोजिसन’मा सन्तुष्ट छ ? वा हामी उत्कृष्ट अर्थात् नम्बर वान बैंक बन्छौं भन्ने रणनीति छ ?

नम्बर वानले कहिलेकाँही दुख पाइन्छ । नम्बर वान बन्नका लागि निती नियमहरुलाई भ्वाइलेन्स गरेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यो पक्षमा हामी छैनौं । हामीले संस्थागत सुशासन सहित नम्बर वान गरिमा विकास बैंक बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसको लागि आफ्नै हिसावले अघि बढ्ने हो । अर्काले के गर्याे भन्दा पनि मैले के गरे भनेर अघि बढ्ने हो । जसका लागि हामीले ५ वर्षे योजना पनि बनाएको थियौं । तर, कोरोनाका कारण बाधा गरेको छ । ५ वर्षमा गरिमा विकास बैंक कहाँ, कति शाखा संरचनागत अवस्था कस्तो हुने भनेर योजना बनाइएको छ । अहिले हामीले धेरै संरचनागत परिवर्तन गरिसकेका छौं । अब यही हिसावमा अगाडि बढ्ने हो ।

अबको ५ वर्षपछि गरिमा विकास बैंक कस्तो बैंक देख्न पाउँछौं ?

गरिमा विकास बैंकको उद्देश्य भनेको वाणिज्य बैंक बन्ने हो । पूँजी लगायत सबै हिसावले ‘फिट एण्ड फाइन’ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण गर्छ भने गरिमा बैंक बनाउने लक्ष्य छ । वाणिज्य बैंक बनाउन सञ्चालकदेखि सबै कर्मचारी र सेयरधनीहरुको लक्ष्य छ । कुनै पनि दिन गरिमा बैंक बन्नु पर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण गर्याे भने गरिमा बैंक बन्ने हो । गरिमा विकास बैंकले अहिले मर्जरका लागि कुनै बैंकसँग पहल गरेको छैन । वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स नदिँदा सम्म विकास बैंक नै रहन्छ । वाणिज्य बैंकसँग मर्जर गर्ने चाहना छैन । वाणिज्य बैंक बन्न जति पुर्वाधार चाहिन्छ त्यसको तयारी गर्दै गइरहेका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा जीवन बीमाको व्यापार आधा खर्ब बढी, कुन कम्पनीको कति ?

‘छोटे-बडे भाइ’ प्रसंग : दिल्लीमा देखिएको दुर्लभ दृश्य

मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओमा अनन्त चापागाईं, ३३ वर्षको बैंकिङ अनुभव

तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले बजारबाट ५० अर्ब उठाउँदै

ऋणको दलदलमा भासिँदै अमेरिका, ट्रम्प र मस्कले जोगाउलान् डलरको सान ?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रणी बैंक बन्नुपर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल