काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वि.सं. २०७५ मंसिर ११ गते नयाँ युगको सुरुवात भएको भन्दैसामाजिक सुरक्षा कोष तामझामका साथ आरम्भ गरे । यसअघि सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)जस्तै प्रकृतिका २ वटा संस्था सञ्चालनमा थिए, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ।

सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएको ४ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । ४ वर्षको अवधिमा संस्थाले कति फड्को मार्याे भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, यो अवधिमा संस्थाले गरेको काम भन्दा बढी विवाद बढी उत्पन्न भएको छ । सरकारले यो कोषका लागि गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरुले संस्था बढी विवादमा आउन थालेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा एसएसएफ कोषमा आवद्ध हुनै पर्ने प्रावधानका कारण बैंकरहरुले सडक आन्दोलन गर्नु पर्याे भने सर्वाेच्चमा मुद्धा समेत परेको छ । यस्ता थुप्रै विवादका कारण कोषले अनकेन अल्झनहरु खेप्नु परेको छ ।

पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीहरुले समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गर्दै आएका छन् । एसएसएफले सीआईटी र सञ्चय कोषको व्यवसाय पनि खोसेको आरोप लागेको छ । सरकारले एउटै प्रकृतिका संस्थाहरुलाई विभेदकारी व्यवस्था गरेका कारण सीआईटी र सञ्चय कोषका कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

आयकर नियमावली २०५९ को नियम २१ मा गरिएको व्यवस्थाले लगानी कोष र सञ्चय कोष रुष्ट बनेका हुन् । उक्त व्यवस्थाले व्यवसाय र बचतकर्ताको संख्या वृद्धिदरमा कमी आएको भन्दै सच्याउन माग गरिरहेका छन् ।

कुनै आय वर्षमा स्वीकृत अवकाश कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गर्दा ३ लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारण योग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ, सो रकमसम्म आफ्नो कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने भनेर आयकर नियमावली २०५९ को नियम २१ मा व्यवस्था गरेको छ ।

तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले सो कोषमा योगदान गर्दा ५ लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारण योग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकमसम्म आफ्नो कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जुन व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीहरुले सच्याउन माग गरिरहेका छन् ।

नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी देव गुरागाईं सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले बचतकर्ता अर्काे संस्थामा पलायन हुने क्रम बढेको बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि गरिएको उक्त व्यवस्था ‘ललिपप’ भएको उनको आरोप छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा ५ लाखसम्म आयकर नलगाउने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छतर, नगारिक लगानी कोषमा ३ लाख रुपैयाँसम्मआयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, सरकारले ५ लाखको ललिपप देखायो, सबै संस्थाहरु सरकारको नजरमा समान हुनुपर्ने हो तर, भएनन्,’ उनले भने ।

नागकिर लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष एउटै प्रकृत्तिका संस्था हुन् । तर, एउटा मात्रै संस्थालाई पोस्नका लागि करमा विभेदकारी व्यवस्था गरेको गुरागाईंको आरोप छ । राज्यले लिने कर सबैका लागि एउटै हुनुपर्ने र संस्थापिच्छे फरक गर्न नहुने उनले बताए ।

‘सीआईटीलाई आर्थिक रुपमा असर गरिरहेको छ, संख्या घटेको छ, अघिल्लो वर्षको जस्तो वृद्धि दर छैन, सीआईटीबाट फण्ड झिकेर लैजाने संख्या पनि बढेको छ, सीआईटीबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्ने पनि बढेका छन्,’ उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले संस्थाहरुलाई नवीकरण नगर्ने र कर चुक्ता दिँदैन भनेर धम्क्याउने गरेको समेत उनले आरोप लगाए । एसएसएफको धम्कीले सीआइटीसँगको कारोबार बन्द गर्ने संस्थाहरु बढेको उनले बताए ।

‘सीआइटीको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ, यो व्यवस्थालाई बजेटमार्फत् नै सुधार गर्नुपर्छ, यसअघि पनि समान व्यवस्था गर्न माग गरेको भएपनि सुनुवाइ भएको छैन, राज्यले उस्तै प्रकृतिकासंस्थामा विभेदकारी कर नीति लागू गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

यस्तै, नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी सुरेश चालिसेले आयकर नियमावली २०५९ को नियम २१ मा भएको व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढी आकर्षण देखाइएको बताए । ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेहरु आयकर छुट पाउने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने गरेकोउनको भनाइ छ ।

‘यो व्यवस्था नीतिगत रुपमा विभेदकारी छ, यसले एउटा संस्थामा आकर्षण र अर्काे संस्थामा विकर्षण देखिन्छ, यसलई सच्याउनुहोस् भनेर माग गरेका छौं, विभिन्न कार्यक्रमहरुमा माग रोखेको भएपनि सुनवाइ भएको छैन,यो कुन उद्देश्यले ल्याइएको हो त्यहि अनुसार नै सुधार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल सरकारको नजरमा सबै संस्था एउटै किसिमका भएपनि त्यो लागू हुन नसकेको बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि गरिएको व्यवस्था अनुसार अन्य संस्थाले पनि त्यो सुविधा पाउनु पर्ने उनले माग गरे ।

‘सबै अवकाश कोष हुन्, अवकाश कोषमा सीमा राखिएको छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यो व्यवस्था लागू हुँदा अन्य संस्थालाई पनि त्यहि नै लागू हुनुपर्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई गरेको व्यवस्था नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि ५ लाखको सीमा हुनुपर्छ, यो विषयमा मन्त्रालयमा छलफल हुँदा सबै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो तर, अन्तिममा रोक्नु भयो, यसपटको बजेटमा समस्या समाधान हुनै पर्छ, यसका लागि पहल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थाले सञ्चय कोषलाई पनि असर परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ५ लाख र ३ लाख कमाउँदा एसएसएफले २ लाख बढी कमाउनेलाई १५ प्रतिशत छुट दिन्छ । यो व्यवस्था विभेदकारी बन्यो । अहिलेसम्म चर्चामा नआएको हुँदा खासै असर नपरेको भएपनि विस्तारै प्रभाव पर्दै जाने उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म यो व्यवस्थालाई मान्छेहरुले नोटिस गरेका छैनन्, यो व्यवस्थामा सचेत भएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका पनि छैनन् तर, विभेदकारी व्यवस्था हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।

उनका अुनसार सीआईटी र एसएसएफमा आवद्ध हुनेहरु एउटै क्याटागोरीका हुने भएकाले सीआईटीलाई बढी असर गर्ने उनको बुझाइ छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा अनिवार्य आवद्ध हुनै पर्ने व्यवस्था भएको हुँदा खासै असर नपर्ने उनले बताए ।

‘नीति निर्माता कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम राख्नैपर्ने हुन्छ, उहाँहरु एसएसएफमा जान पाउनु हुन्न, त्यसकारण आफै पैसा राख्ने संस्थामा कम छुट हुँदा उहाँहरुलाई नै असर गर्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बालबालिकालाई स्थानीय तहको संरचनाबारे जानकारी दिन ललितपुर महानगरमा नमूना बाल नगरसभा सुरु

उपत्यकाभित्र ‘नो हर्ज प्लिज’ अभियान फेरि लागू गरिने

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता हालसम्म बने १२ पुल, ६५५ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य

वीरमा खानेपानी समस्या समाधान, ट्याङ्करलाई तिर्ने मासिक १० लाख जोगिने

२५ करोड पूँजी भएका कम्पनीहरू अब एसएमईज प्लेटफर्ममा, ५ सय कित्ता आईपीओ भर्नैपर्ने

सुधारिएन घरजग्गाको कारोबार, राजस्वमा भने वृद्धि