काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरु निर्माणको चर्चा हुन्छ । रेल, मोनो रेल, मेट्रो रेल र केबुलकार लगायतका मास ट्रान्सपोर्टेसन बनाउने विषयमा चर्चा, परिचर्चा तथा बहस र विमर्शहरु हुने गर्छन् । तर, ती पूर्वाधारहरुको निर्माणमा उच्च लागत लाग्ने भएकोले पनि सरकार निर्माण कार्य सुरु गर्न तम्तयार हुँदैन । एक/दुई वर्ष चर्चा हुन्छ, पछि त्यो विषय गुमनाम बन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा पोड वे अर्थात माइक्रो रेलको विषयले पनि व्यापक वहस हुन थालेको छ । यो पूर्वाधारको वहस आम सर्वसाधारणसँगै सरकारी निकायसम्म पनि पुगेको छ । यसको सुरुवात गरेको छ काठमाडौं । काठमाडौं पोड वे कम्पनीले ।

आधुनिक प्रविधिको यो रेलले नेपालको मास ट्रान्सपोर्टेशनको जगतमा नयाँ फड्को मार्न सक्ने योजनाका साथ काठमाडौं पोडवे कम्पनीले अहिले तयारी गरेर नीति निर्माण र यसको पूर्वाधार निर्माणको अनुमतिका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइरहेको छ ।

पोड वे बेलारुसको नयाँ प्रविधि हो । उक्त प्रविधि क्यानडीयन नागरिक जान पीटर वालले नेपाल भित्र्याउन खोजेका हुन् । उनी क्यानडाको केपीएमजी कम्पनीको सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन् । प्राइभेट र्यापिड ट्रान्जिट (पीआरटी) मोडलको प्रविधि र सस्तो टेक्नोलोजीको खोजीमा लागेका जान पीटर वालले पोड वेलाई उपयुक्त प्रविधि ठानेर नेपालमा पनि बनाउन खोजेको काठमाडौं पोड वे कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले बताए ।

पोड वेको विषयलाई लिएर बेलारुसको युनिटस्काईको स्ट्रीङ टेक्नोलोजी कम्पनीका संस्थापक डा. एनाटोनी युनिस्कीले करिव ४० वर्ष अध्ययन गरेको बुझिएको छ । बेलारुस सरकाले उनलाई अध्ययनको लागि ५ किलोमिटर क्षेत्रफल छट्याएको थियो । परिणामस्वरुप विश्वका धेरै देशमा पोड वे तयार हुँदैछ भने नेपालमा पनि यसको वहस सुरु भएको हो ।

बेलारुसको युनिस्टिक स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीले यस प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सफ्टवेयरमा पनि यो प्रविधि एक नम्बरमा छ । आज उक्त प्रविधि धेरै सस्तो अनि द्रुत प्रविधिको रूपमा विकास भइरहेको छ । नेपालको भौगलिक बनावटका लागि र सस्तो पनि भएकोले यो प्रविधि नेपालमा उपर्युक्त हुने धेरैको बुझाइ छ ।

के हो पोड वे ?

पोड वे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज तरिकाले पुर्याउने यातायात हो । अहिले बढ्दै गएको ट्राफिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने यस प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बुझिएको छ । यो विद्युतबाट सञ्चालन हुन्छ भने स्ट्रिङ (तार) मा कुँद्छ ।

काठमाडौं पोड वेका उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार यसमा चालकको आवश्यकता पर्दैन । पोड वे कम्प्युटरमार्फत् नियन्त्रित यातायात हो । यसलाई सडकको माथि अथवा जुनसुकै ठाउँमा निर्माण गर्न सकिन्छ । सडकको करिब ३० मिटर उचाइमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसको लागि स्टेसनको पनि आवश्यक पर्छ । आकाशे पुलको संरचना जस्तो ठाउँ–ठाउँमा यसको स्टेसन हुन्छ ।

सो स्टेसनले सडक पार गर्न पनि सहज हुने बताइएको छ । एक सय किलोमिटर पोड वे बनाउँदा एक सयभन्दा बढी स्टेशनको आवश्यक पर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

पोड वेको निर्माण लागत कम हुनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि कम हुन्छ । पोड वेले यात्रुको लागि मात्र होइन । कार्गो अर्थात् सामान ओसारपसारमा पनि काम गर्छ । यात्रुसहितको ट्र्याकमा पनि कार्गो सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

युइिटस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीले पोड वेका विभिन्न नाम दिएर ५ वटा ट्रयाक बनाएको छ । माइनीङ, कार्गो, पीआरटी लाइन, स्ट्रिङ रेल र रिर्जिट ट्रयाक छन् । त्यो मध्ये पहिलो चरणमा स्ट्रिङ रेल नेपालमा भित्र्याउन खोजेको पनि भट्टराईले बताए । पोड वेलाई २४ अ‍ै घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यात्रुको संख्या अनुसार पोड तारमा राखिएको हुन्छ । जसलाई रिजर्भ पनि गर्न सकिन्छ । पोड वेको यूनिबसमा एकैपटक अधिकतम ४२ जनासम्मले यात्रा गर्न सक्छन् । यसलाई एक पहाडबाट अर्को पहाडमा जोडेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

जसले गर्दा सडक नपुगेको ठाउँमा पनि यसलाई पुर्याउन सकिन्छ । यो प्रविधि अपाङ्गमैत्री हुन्छ । यसले एक पटकमा ५० टन सामान बोक्न सक्ने बताइएको छ । पोड वे न्यूनतम १५० र अधिकतम ५०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिडमा कुद्छ भने ट्रयाकको आधारमा पनि यसको गति निर्धारण हुने भट्टराईले बताए ।

बेलारुसको युनइटस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीको पोड वे अहिले विश्व रूपमा विस्तार भइरहेको छ । कम लागतमा निर्माण, उपयुक्त प्रविधि भएको कारण पनि यो विश्व व्यापी रुचाइएको छ । अहिले दुबईमा एक सय किलोमिटर पोड वो निर्माण हुँदैछ । जसमध्ये २ किलोमिटरमा पोड वे निर्माण भइ सञ्चालनमा आइ सकेको पनि भट्टराईले बताए । अहिले पोड वे इन्डोनेसिया, अमेरिका लगायतका ७/८ वटा देशमा निर्माण हुँदैछन् ।

काठमाडौंमा पनि हुँदैछ तयारी

काठमाडौं पोड वे कम्पनीले पहिलो चरणमा उपत्यकालाई लक्षित गर्दै पोड वे बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । विदेशी लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पोड वे निर्माणका लागि सरकारी निकायको अनुमति मागिरहेको छ भने यसको लागि नीति निर्माणको पनि आग्रह गरिरहेको छ ।
सरकारले अनुमति दिएमा नेपाल भर यो प्रविधिको विकास गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले पोड वे नेपालमा बनाउनको लागि बेलारुसबाट इन्जिनियरलाई बोलाई सम्भवयताको अध्ययन पनि गरिसकेको छ । भट्टराईका अनुसार उपत्यका भर ५५१ किलोमिटरमा अध्ययन भएको छ ।

केही वर्ष अगाडि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि पोड वे बनाउने योजना बनाएको थियो । त्यहाँ अध्ययन पनि भयो । तर, समन्वयको अभावका कारण काम अगाडि बढी बढ्न सकेन । अहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सो परियोजनालाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।
प्राधिकरणले करिडोर क्षेत्रमा बनाउने जमर्को गरेको छ । कोरिडोरमा ३ वटा रुट बनाइ यो काम गर्न लागेको छ । यस्तो किसिमका प्रविधिहरूको काम गर्ने उचित निति र काम गर्ने निकाय पनि नहुँदा प्राविधिक कठिनाइ भएको बुझिएको छ ।

अहिले कोरिडोरमा तीन वटा रुट छुट्याइ ५१ किलोमिटरमा पोड वे निर्माणको सम्भवयताको अध्ययन गरिने भएको छ ।

बजेटको सुनिश्चित

पोड वे कम्पनी निर्माणको लागि बजेट सुनिश्चित भइसकेको बताइएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले लगानी गर्नु पर्दैन । पोड वे विदेशी लगानीबाट निर्माण हुने बताइएको छ । नेपालमा यो प्रविधिको विकास गरे धेरै ठुला विदेशी कम्पनी लगानी गर्न तयार भएको पनि भट्टराइले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिले ३ ठूला विदेशी कम्पनीले यो प्रविधिमा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । पोड वे निर्माण गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालमा बन्ने पोड वेको बेलारुसको युनिटस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीले नै प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछि पनि उक्त कम्पनीले नै पोड वे सञ्चालन गर्नेछ । सो कम्पनीले सञ्चालन गरेको ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

४० अर्बमा सय किलोमिटर बन्ने

यो प्रविधि निर्माण गर्दा धेरै खर्च लाग्दैन । थोरै लगानीले पनि धेरै लामो पोड वे रुट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । निर्माणको लगानी धेरै गर्नु नपर्ने भएकाले पनि कम्पनीले भाडादर पनि थोरै निर्धारण गरेको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार यात्रुले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ भाडा तिर्नु पर्ने हुन सकछ ।

मोनो, मेट्रो रेलको आधा रकममा पोड वेलाई बनाउन सकिने उनको दाबी छ । तर, यात्रु भने बढी नै बोक्न सक्छ । उनका अनुसार एक सय किलोमिटर पोड वे ४० अर्ब रुपैयाँमा बनाउन सकिन्छ ।

आजको दिनमा प्रति किलोमिटर ‘म्याग्लेभ’ तयार गर्न सय मिलियन अमेरिकी डलर लाग्छ । यस्तै, भूमिगत यातायात सञ्चालनको लागि पनि प्रति किलोमिटर सय मिलियन डलर लाग्छ । एलआर टी बनाउँदा प्रति किलोमिटर ७० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ । प्रतिकिलोमिटर मोनो रेल निर्माणमा ५० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ भने प्रतिकिलोमिटर सडक, ट्राम, रेलवे र केबलकार बनाउँदा १० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ । तर, पोड वे ५ मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा कममा बनाउन सकिने पनि भट्टराइले बताए ।

सामान ढुवानी पनि सस्तो

पोड वे यातायातको लागि मात्र होइन, सामान ढुवानीका लागि पनि उपयुक्त साधन भएको बताइएको छ । यसका लागि यात्रुसँगै कार्गोका लागि पनि फरक ट्र्याक छुट्याइएका हुन्छन् ।

अहिले विभिन्न खानीको उत्खनन् विशेष गरी सिमेन्टको फ्याक्ट्रीसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी गरिन्छ । जस्तै, कुनै ठाउँमा भवन बनाउनका लागि समान बराबरकै मूल्य ढुवानीको पर्छ । यसले गर्दा उपभोक्तालाई महँगो पर्न जान्छ । तर, प्रविधि सस्तोमा ढुवानी गर्न सक्छ । पूर्वाधार निर्माणको लागत कम भएकोले सामान ढुवानी पनि सस्तोमा गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।

यसमा अन्य कुनै दुर्घटनाको पनि जोखिम हुँदैन । र,समयमै सामान ढुवानी पनि हुन्छ र समयमै सामान ढुवानी पनि हुन्छ । पोड वेले एकै पटक सय टन सामान ढुवानी गर्न सक्छ ।

यस्तै, यो प्रवृतिको अर्को महत्वपूर्ण फाइदा भनेको बिजुलीको खपत हो । अहिले नेपालको बिजुलीको खपतको विषय पनि चर्चामा छ । नेपाल भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरुबाट उत्पादन भएको बिजुली नेपालकै पूर्वाधार विकासमा खपत गर्न यो प्रवृधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । एक सय किलोमिटरमा सामान ढुवानी गरेमा यसले १३ हजार रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपत गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

एउटा ट्रकमा १० टन सामान एक सय किलोमिटर ढुवानी गर्न २५ हजार रुपैयाँ लाग्छ तर यो प्रविधिमा ढुवानी खर्च कमसँगै सामान पनि छिटो पुग्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भने यो प्रवृधि नेपाल लागू गर्न सकियो भने पेट्रोल डिजेलको खपत पनि कम हुन सक्छ ।

पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य पनि नेपालको भू–बनावटको आधारमा पोडेवेलाई नेपालका सम्भावना भएको पूर्वाधारको रुपमा लिन सक्ने भएपनि यसको व्यवसायिक सफलता भइनसकेकोले अहिले नै सफल र प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकिने बताए ।

उनका अनुसार विभिन्न देशहरुमा यसको परीक्षण सफल पनि भएको छ तर व्यवसायिक सफलता मिलेको छैन । यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर र नीति निर्माण गरेर राम्रो हुने देखिएमा प्रभावकारी नै हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, लागत कम र उपभोक्तालाई पनि सस्तो पर्ने भएकोले यस विषयमा सरकारले पनि चासो देखाउनु पर्ने उनको राय छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित

२२ अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थलमा बिजनेसविहीन, ६ खर्बको लगानी संकटमा

लघुवित्त घाटामा, राष्ट्र बैंकलाई दोष

बलेफी खोला जलविद्युतको सुरुङ निर्माण तीब्र, पहिलो व्लाष्टिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न

भेरी करिडोर : नलगाड-तल्लु खण्डमा धमाधम काम हुँदै

गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ