काठमाडौं । पछिल्लो १० वर्ष बैकिङ क्षेत्रको लागि ‘मर्जरको दशक’ बन्यो । २०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने लहर थियो । त्यो लहर राष्ट्र बैंकको रहरले थियो । जसले बैंक खोल्ने इच्छा देखायो उसैलाई हातमा लाइसेन्स थमाइदिने अभ्यास राष्ट्र बैंकले गर्यो । राष्ट्र बैंकको रहरमा लहड देखाएर लगानीकर्ताहरु पनि हौसिए । र, एकपछि अर्को बैंक खोल्न मैदानमा उत्रिए ।

नियामकको त्यो रहर, लगानीकर्ताको लहड र बैंकहरुको लहर धेरै दिन टिक्न सकेन । २०६० को दशकमा सुरु भएको बैंक स्थापनाको लहर २०७० को दशकमा बैंक मर्जरमा परिणत भयो । कुनै समय नेपालमा ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरु थिए भन्ने विषय अब केही वर्षपछि एकादेशको कहानी जस्तै बन्न सक्छ । किनकी एकपछि अर्को वाणिज्य बैंकको अस्तित्व अवशान हुँदैछ । बैंकहरुबीच धमाधम र हतार-हतारमा मर्जर हुँदैछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६९ को असारसम्ममा नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ थियो । पछिल्लो एक दशकमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २१ मा झरेको छ । ११ वटा बैंकको अस्तित्व समाप्त भएको छ । अझै एउटा बैंकको संख्या घट्ने निश्चित छ । लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । यी दुई बैंकबीच एकीकृत कारोबार भएपछि नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा कायम हुनेछ । त्यस्तै, ९० वटा पुगेका विकास बैंकहरू १७ वटामा झरेका छन् । ७९ वटा पुगेका वित्त कम्पनीहरू १७ वटामा सीमित भएका छन् । ९१ पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ६४ वटामा सीमित भएका छन् । मर्जरको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसपछि पनि मर्जरलाई अगाडि बढाउने ‘मुड’मा देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि न्यूनतम ११ र अधिकतम् १५ सम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । त्यो अधिकतम् संख्यालाई आधार मान्ने हो भनेपनि २० वटा वाणिज्य बैंकबाट ५ वटा अझै पनि घट्न सक्नेछन् । त्यस्तै लघुवित्तहरुलाई पनि मर्जमा लैजाना राष्ट्र बैंकले भित्रदेखि बल गरिरहेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने अब नघटाउने सोचमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक  भन्छन्- ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको थप मर्जर आवश्यक भए पनि अन्य बैंकिङ संस्थामा एकाधिकारसहित ज्यादै ठूलो आकार हुने गरी थप मर्जरलाई पनि राम्रो नठानिएला ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरूमा धमाधम लाइसेन्स वितरण गरेपनि पछि आफ्नो नीतिलाई सच्याउँदै मर्जरको नीति अघि सार्नुको कारण हो बैंकलाई पुँजीका आधारमा बलियो बनाउनु र बैंक-बैंक मिलेर सिजर्नी सिर्जना गर्नु । त्यतिबेला वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरेर ८ अर्ब बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सार्यो । तर, यो एक दशकको समायावधिमा भएको मर्जरलाई नियाल्दा मर्जर भएका बैंकहरुमा सिनर्जी सिर्जना.नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।

वि.स २०६७ सालसम्म बैंक स्थापनाका लागि लाइसेन्स दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको एक वर्षपछि तिनै बैंकहरुलाई मर्जर तथा गाभ्ने/गाभिने नीति अघि सार्यो । उसो त लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स लिमिटेडबीच २०६१ सालमा मर्जर सम्झौता भइसकेको थियो । यो नै नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाको इतिहासमा भएको पहिलो मर्जर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा सार्वजनिक गरेको ‘गाभ्ने/ गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी भएको थियो । यो विनियमावली जारी भएपछि भने हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्सबीच २०६८ सालमा मर्जर भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली भने २०७० सालमा जारी भयो । यो विनियमावली जारी भएपछि १७ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् ।

त्यसको सुरुवात भने ग्लोबल आइएमई बैंकबाट भयो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकलाई गाभेपछि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको प्रक्रिया सुरु भएको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७६ मंसिरमा जनता बैंकलाई पनि गाभ्यो । पछि ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूबीच पनि मर्जर भएर अहिले ग्लोबल आइएमई बैंककै नामबाट सञ्चालनमा छ ।

यस्तै, २०७० असारमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बन्यो । प्रभु विकास बैंकले २०७१ मंसिरमा किष्ट बैंकलाई र २०७३ माघमा ग्राण्ड बैंकलाई गाभ्यो र प्रभु बैंक बन्यो । अहिले प्रभुले सेञ्चुरीलाई गाभेर प्रभुकै नामबाट सञ्चालनमा छ । नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेर नबिल बैंकको नाममा सञ्चालनमा छ ।

हिमालयनले सिभिललाई गाभेर हिमालयन बैंकको नाम सञ्चालनमा छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट-मेगा बैंकबीच मर्जर भएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसीसी-कुमारीबीच मर्जर भएर कुमारी बैंकको नामबाट बैंक सञ्चालनमा छ । पछिल्लो एक वर्ष वाणिज्य बैंकहरूका लागि मर्जर एक किसिमको पर्व नै बन्यो । कारण थियो, राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई दिने सेवा सुविधा ।

यो एक दशकको अवधिमा १७ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएपनि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भने पुरा भएको देखिँदैन । इनर्जी-इनर्जी भएका बैंकहरुबीच मर्जर गराएर सिनर्जी पैदा गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पुरा भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको ध्यान पुँजी बढाउनु बाहेक अन्य देखिएन । बरु, मर्जरको नाममा बैंक व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूले ठूलो समस्या खेपिरहेका छन् । जागिर गुमाइरहेका छन् । मर्जरपछि बनेको ठूला बैंकले ग्राहकलाई दिने सेवास्तर निकै खस्किएको धेरैले अनुभव गरेका छन् । पुँजी र व्यवसायको आधार जति ठूलो भएपनि बैंकको नाफा घटेको छ । जनता बैंकसँग मर्ज हुनुपूर्व २० प्रतिशत लाभांश दिदै आएको ग्लोवल आईएमई बैंकको लाभांश जनतासँग मर्जपछि १६ प्रतिशतमा झर्यो । बैंक अफ काठमाण्डू पनि मर्ज भएपछि लाभांश करिव १३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

वि.स २०७० सालदेखि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको सुरुवात भएपछि २०७४ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले पनि ठूला संस्थामा विलय भएका साना संस्थाका कर्मचारी, ग्राहक तथा लगानीकर्तामध्ये केहीले सेयर स्वाप अनुपात निर्धारणमा ठूला संस्थाको प्रभाव देखिने गरेको, कर्मचारी समायोजन, जिम्मेवारीे बाँडफाँड तथा वृत्ति विकासका अवसरहरु न्यायोचित रुपमा हुने नगरेको, सेवा शुल्कमा वृद्धि तथा प्रकृयागत जटिलता हुने गरेको लगायतका समस्याहरू देखाएको थियो ।

त्यस अलवा सो प्रतिवेदनमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको उद्देश्य प्राप्त भएको विषय पनि उल्लेख थियो । तर, त्यो अनुभुति न लगानीकर्ताले गरेका छन् नत सेवाग्राहीले । एक दर्जन बढी संस्थाहरु गाभेको संस्थाले सेवाग्राहीलाई दिने सेवा झन-झन खस्किदै गएको छ भने लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि वर्षेनी घट्दै गइरहेको छ । यो एक दशकको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका बैंकहरुको प्रगति राष्ट्र बैंकले भने र सोच अनुरुप छैन ।

तत्कालीन सिभिल बैंकका सञ्चालक तथा हिमालयन बैंकका सेयरधनी अम्बिर बोगटी बैंकले दिने प्रतिफलमा खुसी छैनन् । पछिल्लो एक वर्षमा मर्जर प्रक्रियामा गएका बैंकहरुको सिनर्जी देख्न समय लाग्ने भएपनि ८/१० वर्ष पहिले नै मर्जर गरेका बैंकहरुको पनि सिनर्जी सिर्जना नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकहरूबीचको बिग मर्जरले मनोपोली बढ्ने खतरा भने देखिएको छ ।

‘मर्जरमा गएका बैंकहरूबीच पुँजी बलियो देखिएको छ, यसले हाम्रो बैंकमा सानातिना समस्या आए भने डराउनु पर्दैन, तर अब बैंकहरूमा मनोपोली बढ्दै गएको छ, ग्राहकको बार्गेनिङ पावर घट्दै गएको छ, पहिले वार्षिक ३०/४० प्रतिशत प्रतिफल पाउने लगानीकर्ताहरुले अहिले १० प्रतिशत हाराहारीमा पाइरहेका छन्, ग्राहकले पनि सुस्त सेवा पाएको गुनासो सुनिन्छ, मर्जरले हरेक सूचकमा सिनर्जी देखाउनु पर्छ, तर त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने ।

तत्कालीन जनता बैंकका अध्यक्ष केशब बहादुर रायमाझीले पनि बैंकहरुबीचको मर्जर प्रभावकारी नभएको धारणा राखे । उनले पनि बैंकहरुबीच मर्जरले पुँजी बढाउन सहयोग गरे पनि त्यसलाई सफलता मान्न नहुने बताए ।

‘मर्जरले पुँजी बढेर बैंकको कर्जा क्षमता त बढाएको छ, तर सोचे अनुरुप सिनर्जी देखिएको छैन, मर्जर प्रक्रियामा सिर्जना भएका समस्याहरु समाधान गर्न सकिएको छैन, बैंक ठूलो बन्नु मात्रै सफलता होइन, सिनर्जी सिर्जना गर्नु होइन, अधिकांश सूचक तथा सेवामा झन समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय चलेको बैंकहरूबीच हतार-हतारमा मर्जर गर्ने अभ्यासले कर्मचारी र सञ्चालकहरुबीच पनि वैमानश्यता ल्याउन सक्छ । ‘फरक-फरक संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकको काम गर्ने कल्चर मिलेको देखिँदैन, यसको मार संस्थालाई पर्छ, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिन्छ, सञ्चालन जोखिम बढाउँछ, सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा चुनौति देखिन सक्छ, कार्टेलिङको समस्या देखिन सक्छ, त्यसले पनि सिनर्जी सिर्जना हुने समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

बैंकर पर्शुराम कुँवर मर्जरमा गएका बैंकहरुको सिनर्जी आजको भोलि नै नआउने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरुको लागत उच्च हुने भएकाले वित्तीय विवरण उत्साहजनक आउन अझै समय लाग्ने उनको बुझाइ छ । यद्यपि, बैंकहरुबीच मर्जर सुरु भएको एक दशक बित्नै लागेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मर्जरमा गएका अधिकांश बैंकले वित्तीय विवरण तोडमोड गरेको उनको बुझाइ छ । मर्जरमा गएका वाणिज्य बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणमा शंका गर्नु पर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।

‘अहिले केही बैंकहरबीच सिनर्जी आउने किसिमको मर्ज भएको देखिँदैन, खराब-खराब बैंक मर्ज हुँदा महाखराब हुन सक्छन्, पहिले मर्ज भएका बैंकको खासै सिनर्जी देखिएन, यो वर्ष मर्ज भएकाहरुको सिनर्जी आउन भने समय लाग्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला पनि अहिले मर्जरमा गएका बैंकहरुबीचको सिनर्जी अहिले नै खोज्न नहुने धारणा राख्छन् । उनले ती बैंकहरुले सिनर्जी सिर्जना गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

मर्जर भएकै बैंकको हालत खराब

मर्जरले सिनर्जी सिर्जना गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय मर्जर भएकै बैंकहरु बढी समस्यामा देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावले सबैभन्दा बढी समस्या मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई देखिएको छ । ती बैंकहरुले मर्जर गरेर राष्ट्र बैंकले दिएको सेवा सुविधा उपभोग गरेपनि सूचकहरुमा सुधार र सिनर्जी सिर्जना हुने संकेत भने देखिँदैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरूले मर्जर गरे । पुँजीको आकारमा ठूला भएका ती बैंकहरुलाई मर्जर नगरेका बैंकहरुले पनि चुनौति दिइरहेका छन् । मर्जरमा गएर ठूला बनेका बैंकहरुलाई मर्जरमा नगएका बैंकहरुले नाफामा समेत टक्कर दिन थालेका छन् । विगतरणयोग्य नाफामा मर्जरमा गएका ठूला बैंकहरुलाई एभरेष्ट बैंकले टपेको छ । एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी र सानिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा मर्जरमा गएका बैंकहरुको तुलनामा बढी नै छ ।

मर्जरमा गएका अधिकांश बैंकहरुको खराब कर्जा बढी छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि अन्यको तुलनामा मर्जरमा गएका बैंकहरुको बढी छ । मर्जरमा सामेल भएका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा साढे ३ प्रतिशत बढी छ । एक बैंकका सीईओका अनुसार मर्जरमा नगएकाभन्दा मर्जरमा गएका बैंकहरुको हालत अहिले खराब छ । ती बैंकहरुलाई पुँजी बढी भएपनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासका अनुसार सबैभन्दा बढी खराब कर्जा हिमालयन बैंकको छ । जसले सिभिल बैंकलाई गाभेको थियो । हिमालयनको खराब कर्जा ४.५६ प्रतिशत छ । बैंक स्रोतका अनुसार हिमालयनले सिभिलको अधिकांश कर्जा प्रोभिजनमा राखेको छ । यस्तै, कुमारीको ३.९७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको ३.९६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३.९४ प्रतिशत र नबिल बैंकको ३.८७ प्रतिशत छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मर्जरले बैंकको आकार ठूलो हुने बाहेक कुनै काम नभएको बताए । उनले मर्जर गरेर बैंक ठूला व्यापारी बन्ने मात्रै काम भएको धारणा राखे । ‘मर्जरपछि बैंकको लागत घटेको छैन, ब्याजदर कम भएको छैन, तरलतामा सुधार हुन सकेको छैन, थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, निर्यात बढ्न सकेको छैन, निक्षेप, कर्जा र पुँजी मात्रै बढ्यो, यसलाई सिनर्जी सिर्जना भयो भन्न मिल्दैन, बैंक ठूला व्यापारी मात्रै भए,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंक भन्छः सिनर्जीको समय आउँछ
नेपाल राष्ट्र बैंकको संख्या कम गराउने विषयमा सफल बनेपनि त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा भने सार्वजनिक रुपमा बोलेको छैन । राष्ट्र बैंकले समेत मर्जर भएर बनेको बैंकले सेवाग्राहीलाई दिने वित्तीय सेवाको गुणस्तरको विषयमा पनि नियालिरहेको हुन सक्छ । ग्राहकहरुबाट मर्जरपछि बैंकहरुको सेवाको गुणस्तर खस्किएको अर्थात् सेवामा ढिलासुस्ती भएको गुनासो सुनिन्छ ।

मर्जर नीतिलाई अगाडि सारेका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल मर्जरको नीति विस्तारै सार्थक भइरहेको बताउँछन् । उनी त्यसबेलाको तुलनामा अहिले मर्जरकै कारण देशको अर्थतन्त्र दोब्बर भएको धारणा राख्छन् । बैंक मर्जरकै कारण वित्तीय साक्षरता बढेको, बैंकका शाखाहरुको संख्यामा वृद्धि भएको र रोजगारी पनि बढेको उनको भनाइ छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले अब प्रभावकारी रुपमा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न भने आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल मर्जरमा गएका बैंकहरुको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आयो वा आएन भन्दा पनि समग्रमा हेर्नु पर्ने बताउँछन् । अहिले मर्जरमा मात्रै नभएर मर्जरमा नगएका बैंकहरुको वित्तीय प्रतिवेदन खासै उत्साहजनक नभएको बताउँदै उनले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव वित्तीय प्रतिवेदनमा परेको बताए ।

‘पूँजी हेर्ने हो भने बैंकहरू अब्बल नै छन्, बैंकको खराब कर्जा दर टाइट भएपनि त्यो पनि असहज अवस्था होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुनै असर गरेको छैन, राम्रा छन्, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको हो, मर्जरको सिनर्जी विस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय भइरहेको बिग मर्जरले राष्ट्र बैंकलाई पनि एक किसिमको त्रास छ । बिग मर्जरले केही सीमित लगानीकर्ताको हातमा बैंकिङ क्षेत्र पर्ने होकि भन्ने त्रास राष्ट्र बैंकलाई छ । यस विषयको उठान बैंकिङ क्षेत्रका जनकारहरूले पनि गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि अनुदान योजनाको शुभारम्भ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक व्यवस्थापक

कुमारी बैंकको १.३१ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा, क-कसले खरिद गर्न पाउँछन् ?

आज सेयरधनी बने २ बैंकको लाभांश पाइने, साधारण सभा कहिले ?

महालक्ष्मी विकास बैंकको कार्यालय भवनको भूमि पूजा कार्यक्रम सम्पन्न

गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ

सांग्रिला बैंक र बृहत इन्भेष्टमेन्टबीच सम्झौता, घरजग्गाा खरिद गर्न सरल कर्जा सेवा प्रदान गर्ने