काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ निर्वाचित भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । उनले आफ्नो २८ बुँदे चुनावी घोषणापत्रको पहिलो बँदामा नै शिक्षा क्षेत्रलाई उठान गरेका थिए ।

बालेन निर्वाचित भएको लामो समयसम्म पनि उनले शिक्षा क्षेत्रको विषयमा आफैले घोषणापत्रमार्फत् उठान गरेका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेनन् भन्ने प्रश्न उठ्न लागेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा मेयर बालेनले शिक्षा क्षेत्रमा दीगो सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन शुरु गरेका छन् । जसले परम्परागत राजनीतिक शक्ति तथा सरोकारवाला क्षेत्रलाई ध्यानाकर्षण गराइदिएको छ ।

‘किताब बिहिन शुक्रबार’

गत १२ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा एक वृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्दै काठमाडौं महानगरले माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्मको कक्षालाई लक्षित गरेर ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रमको शुरुवात गरेको थियो । सो कार्यक्रमलाई महानगरले किताब बिहिन शुक्रबार अर्थात् ‘बुक फ्रि फ्राइडे’को नाम पनि दिएको छ । सो कार्यक्रमको उद्घाटन मेयर बालेनले नै गरेका थिए ।

महानगरले ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रमलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा ५६ वटा माध्यमिक विद्यालयहरुमार्फत शुरुवात गर्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थात असार मसान्तसम्म ९० घण्टाको कार्यक्रम सञ्चालन हुने महानगरका शिक्षा अधिकारी सिताराम अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार सो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार लागु हुने र सो दिन विद्यार्थीहरु पुस्तक झोला बिना नै विद्यालयमा उपस्थिति भएर ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् ।

महानगरले शुरुवात गरेको सो कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई १० वटा तालिममा कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्यकला र कपाल शैली, काष्ठकला तथा नक्कासी, पाककला, फेसन डिजाइन तथा कपडा निर्माण, तार तथा बिजुली जडान, विपद पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माणको रैथाने कला, मोबाइल तथा विद्युतीय सामग्री, पाइप जडान तथा मर्मत र कला तथा मूर्तिकला विद्याहरुलाई तालिम दिने जनाइएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले माध्यमिक तह उत्तिर्ण गर्दा व्यववहारिक ज्ञान सहितको सीप र प्रमाणपत्र समेत सँगै प्राप्त गर्नेछन् । काठमाडौं महानगरले शुरु गरेको यो कार्यक्रम नेपालभरीकै पालिकाको लागि नमूना कार्यक्रम हो ।

विद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति बन्द

महानगरले गत पुस १९ गते परिपत्र जारी गर्दै विद्यालयहरुमा एनजिओ, लेक्चर गेस्ट, बाल अधिकार, मानव अधिकार, विद्यार्थी संगठन, धार्मिक संगठनका व्यक्तिहरुलाई विभागको अनुमति बिना प्रवेश गर्न नदिन भनेको थियो । त्यस्तै, यहि बैशाख १३ काठमाडौं महानगरका शिक्षा अधिकारी सिताराम कोइरालाले सूचना प्रकाशन गरेर महानगर भित्रका विद्यालयमा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका भातृ संगठनका कार्यक्रममा गर्न नदिने जानकारी गराएका छन् । अधिकारीले आगामी दिनमा विद्यालयभित्र कुनै राजनीतिक दल वा सोका भातृ संगठनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख गरेका छन् ।

‘अब उप्रान्त कुनैपनि राजनैतिक दल र यसका भातृ संस्थाहरुका कार्यक्रम विद्यालयभित्र गर्न नदिन सूचित गरिन्छ । अनुगमनका क्रममा यस प्रकारका कार्यक्रम संचालन गरेको भेटिएमा वा प्रमाण पुगेमा प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कार्यवाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ’, महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सो सूचनापछि नेपाली कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा विभागमा लगाएको ताला महानगरले बिना छलफल तथा हिच्किचाहट तोडिदिने काम गरेको छ । जसलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा पनि लिएका छन् ।

विद्यार्थी संगठन शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक रुपान्तरणको लागि भन्दा पनि सीमित राजनीतिक दलको स्वार्थ पूर्तिका लागि साधन बन्दै गएको भन्ने आरोप लागेको छ । विद्यालय तहमा राजनीतिक पार्टी तथा भातृसंगठनका कार्यक्रम गर्न नदिने बालेनको पहलले विद्यालयहरुमा शैक्षिक वातावरण थप राम्रो बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।

छात्रवृत्तिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु पर्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ नियम ५८ र ५९ को प्रावधान अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले उत्कृष्ट र कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, विशेषगरी निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको विषयलाई पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरेका थिएनन् ।

सोही विषयलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले महानगरका प्रमुख बालेनले बैशाख ९ गने सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सूचना जारी गरेर विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्ति वेबसाइट तथा सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा सम्बन्धित विद्यालयलाई कारवाही अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म सीमित निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको विषयलाई कार्यान्वयन गरेको भने पनि उनीहरुले को विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् भन्ने विषय भने सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । कतिपयले निजी विद्यालयले नेताका छोराछोरी र शक्तिका भएका व्यक्तिको मागअनुसार पनि केही विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने गरेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन । त्यसैले बालेनले चालेको पछिल्लो कदमले निजी विद्यालयहरुमा छात्रवृत्ति पारदर्शी हुने र लक्षित बर्गले पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्यालयहरुको नाम नेपालीपन झल्किने हुनुपर्ने

महानगर प्रमुख बालेनले शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार तथा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीलाई कडाईका साथ लागू गर्ने विषयलाई अगाडि बढाएका छन् । बालेनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा जानकारीकारीमुलक ढंगले नियमावलीका केही बुँदा उल्लेख गर्दै महानगरले विद्यालयहरुको नाममा एकरुपता ल्याउन खोजेका बताएका छन् ।

उनले विद्यालयको चिन्ह र नाममा एकरुपता ल्याएर मौलिक र मापदण्ड अनुरुप रहन आग्रह गर्दैै नियमको पालना नभएमा कानुनी कारबाही गर्न महानगर बाध्य हुने समेत जानकारीमा उल्लेख गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले महानगरले अगाडि बढाएको ‘किताब रहित शुक्रबार’ प्रशंसनीय कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । तर, विद्यालयहरुको नाम लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको कारणले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने विषय सोंच्नु पर्ने बताए ।

शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा आफूहरुको साथ रहने भन्दै उनले कार्यान्वयनमा महानगरले सँगै लिएर जान नखोजेको गुनासो गरेका छन् । ‘नियामक निकायहरुले नियम लागु गर्दै गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ, यस्तो अभ्यास विकसित देशहरुमा पनि गरेको पाइन्छ, तर महानगरले त्यति चासो दिएको देखिँदैन, यो हुनुपर्छ’, उनले भने ।

आफूहरुको चाहना सबै मिलेर गरौं भन्ने रहेको र सबै मिलेर गर्दा छिटो रुपान्तरण हुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा महानगरको दायित्व कार्यान्वयन गर्ने कुरा राम्रो हो, हाम्रो चाहना के हो भने हामी सबै मिलेर गरौं भन्ने हो’, उनले भने, ‘सबै मिलेर गर्यौं भने छिटो हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ नी त ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दोस्रो एमआरसिपी युके पेसेस परीक्षा सम्पन्न

चीनमा हुने क्षेत्रीय टेक फर गुड प्रतियोगितामा नेपालीले प्रतिनिधित्व गर्ने

जापानमा आफ्नैहरूबाट ठगिन्छन् नेपाली विद्यार्थी, कोठा पाउन मुस्किल

अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ भएपछि बढ्न थाले विद्यार्थी, पुरानो भवन मर्मत गरिँदै

वैदेशिक रोजगार बीमाको पुलले चार कम्पनीलाई फाइदैफाइदा, ६ कम्पनी मारमा

यी हुन् विश्वका १० महँगा कलेज, कति लाग्छ शुल्क ?