जेरार्ड डेपार्डी फ्रान्सको चर्चित अभिनेता, फिल्म निर्माता र ठूला व्यवसायी हुन् । उनले २५० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेका थिए । उनले आफ्नै लगानीमा १५० भन्दा बढी फिल्म निर्माण गरेका थिए । उनी फ्रान्सका ठूला व्यवसाय पनि हुन् । तर, डेपार्डीले सन् २०१३ मा फ्रान्सको नागरिकता त्यागे । उनलाई रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रसियाको नागरिकता दिए । यूएई सरकारले पनि डेपार्डीलाई नागरिकता दियो । सन् २०१२ मा डेपार्डीले फ्रान्स त्याग्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले लिएको कर नीतिको विरोध गर्दै उनले देश र नागरिकता दुबै त्याग्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले उच्च आय भएका नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने निणर्य लिएपछि उनले त्यसको विरोधमा देश र नागरिकता छोड्ने निर्णय लिएका थिए ।

जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको सरकारको बजेट र कर नीतिले नेपालीहरुलाई जेरार्ड डेपार्डी स्मरण गराएको छ । फ्रान्सले १० वर्षअघि बढाएको कर नीतिको पुर्नताजगिकरण गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि जागिर खानेहरुसँग ३९ प्रतिशतसम्म आय कर लिने निणर्य गरेको छ भने सेयर वा घरजग्गा कारोबारीसँग ४४ प्रतिशतसम्म कर उठाउने नीतिको घोषणा गरेको छ । त्यति मात्र होइन, टाट पल्टन लागेको सरकारले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरेका र मर्जरमा गएर ठूला बनेको कम्पनीहरुसँग विगत ५ वर्षअघि देखिको लाभमा कर लिने घोषणा गरेको छ । सेयर वा घरजग्गा कारोबारीसँग जीवनभर कमाएको कमाईबाट ४४ प्रतिशतसम्म कर असुल गर्ने च्याखेपूर्ण नीति अगाडि सारेको छ ।

अहिले देशको अर्थव्यवस्था संकटमा छ । सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकार टाट पल्टदैछ भने निजी क्षेत्रबाट प्रर्वद्धित कम्पनीहरु पनि ठूलो आर्थिक संकटमा छन् । कम्पनीहरुले बैंकलाई कर्जा तिर्न सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिरहेका छैनन् । विद्युतको महसुल तिर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने नियमित कर तिर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्था कर्मचारीले पाउने तलवमा पनि कर बढाएको छ । कम्पनीहरुले विगतमा गरेको नाफामा पनि थप कर असुल्ने नीति लिएको छ । सेयर र घर जग्गा कारोबार गरेर कमाएको नेपालीहरुसँग ४४ प्रतिशतसम्म कर असुल गर्ने प्रयास गरेको छ । कुनै पनि कानुन भूत लक्षित हुँदैन । तर, सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट (कर कानुन) भूत लक्ष्यित छ । पहिला गरेको आर्जनमा पछि आएको कानुनले कर लगाउने दुष्साहस गरिएको छ ।

जेरार्ड डेपार्डीको नाम किन पनि सान्दर्भिक छ भने अहिले नै नेपालबाट दैनिक औषत ४ हजार नेपालीले नेपाल छोड्दैछन् । कोही विदेशमा काम गर्न गएका छन् । कोही विदेशमा पढ्न गएका छन् । पढ्न विदेश जानेहरुमध्ये नेपाल फर्कने एकदमै थोरै छन् भने काम गर्न विदेश जानेहरु पनि सकेसम्म सोही देशमा परिवार कसरी लैजाने भनेर सोचिरहेका छन् । कोभिड-१९ महामारीपछि विश्वभर जनशक्तिको कमी छ । पढ्ने विद्यार्थीको नाममा वा कामदारको रुपमा विश्वभरका सरकारले विदेशी जनशक्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यस अवस्थामा नेपालमा एकातिर भ्रष्टाचार, गैरकानुनीराज, गरिबी, महँगी, अत्याचार बढ्दै छ भने सरकारले करका दरमा वृद्धि गरेर व्यवसाय पनि गर्न नसक्ने, जागिर पनि खान नसक्ने बोझिलो शासन प्रणाली लाद्दै छ । यसले आम व्यवसायी, उच्च दक्षता भएका व्यवस्थापक, कामदार, विद्यार्थी सबैलाई चिन्तित मात्र बनाएको छैन, विदेश पलाएन हुन वा देश छाड्न जबर्जस्ती दवाब सिर्जना गरेको छ ।

सरकार साच्चिकै जिम्वेवार बन्ने हो भने पश्चगामी वा भूत लक्षित कर नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ । ५ वा ७ दशमवल ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिरेपछिको नाफामा आयकर लगाउने, मर्ज गर्दा पुँजी मिलानको विधिमा कर लगाउने, सेयरको प्रिमियममा कर लगाउने जति पनि भुत लक्षित कर कानुन बनेका छन् त्यो सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ वा खारेज गरिनुपर्छ । गरिखाने वर्गलाई ३९ प्रतिशत कर लगाउने तर काम नगर्ने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताकाे नाममा पैसा बाँढ्ने, राजनीतिको नाममा, जनप्रतिनिधिको विशेषाधिकारको रुपमा सरकारी ढुकुटीको पैसा दुरुपयोग गर्ने नीतिहरु तत्काल खारेज हुनुपर्छ । नत्र सोची विचारी सबै नेपालीले जेरार्ड डेपार्डीको पथ रोज्न बाध्य हुनेछन् ।