यो सङ्ख्याले पाकिस्तानको अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष कोटाको १११ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो सम्झौता जुलाईको मध्यमा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले अनुमोदन गर्नुपर्ने पनि पोर्टरले उल्लेख गरेका छन् ।

सन् २०१९ मा सहमत भएको ६.५ अर्ब बेलआउट प्याकेजको अन्तिम किस्ताको लागि कोषसँग पाकिस्तानको वार्ता नोभेम्बरदेखि रोकिएको छ । सरकारले सम्झौताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयास गर्ने  उद्देश्यले राष्ट्रिय बजेटमा अन्तिम मिनेटमा परिवर्तन गरेको छ। रासस