काठमाडौं । सरकारले संसदमा लैजाने निर्णय गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबारे राष्ट्रियस्तरमा चर्चा छ । विधेयकमा निजी विद्यालयहरु पाँच वर्षभित्र गुठी संरचनामा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताउँदै आएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष छुट्टयाउने बजेटभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रबाट भइरहेको उनीहरुको दावी छ ।

केही बाहेक अधिकांश निजी विद्यालयहरु नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ निजी कम्पनीका रुपमा सञ्चालित छन् । सरकारले अगाडि सारेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा पाँच वर्ष भित्रमा निजी स्कूलहरुसमेत सधैँका लागि मुनाफारहित मोडेलबाट सञ्चालित हुनेछन् ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनले निजी विद्यालयहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा गुठीमा जाने व्यवस्था गरेको थियो । सोही कानूनअनुसार, केही निजी विद्यालयहरु गुठीमा रहेर सञ्चालन भएका छन् । त्यो बाध्यकारी व्यवस्था भने थिएन ।

सोही कानूनको आधारमा निजी शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन तथा नियमनको केही अभ्यास स्थानीय तहहरुले गरिरहेका छन् ।

गुठी मोडेलबाट कसरी सञ्चालन हुन्छन् निजी विद्यालय ?

अहिले नेपालमा सार्वजनिक, निजी र गुठी अन्तर्गत विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये सार्वजनिक विद्यालयको सञ्चालन खर्च सरकारले गर्दै आएको छ भने निजी कम्पनीबाट र गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले आफैँ आम्दानी गरेर सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

निजी कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयको आम्दानीको स्रोत विद्यार्थीहरु नै हुन् । उनीहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइएको शुल्कबाट विद्यालय सञ्चालन हुन्छ । नाफा वा घाटाको भागिदार विद्यालय सञ्चालक नै हुन्छन् । तर, निजी गुठी मोडेलबाट सञ्चालित विद्यालयमा भएको नाफा सञ्चालकहरुले बाँड्न र प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अहिले पनि निजी गुठी अन्तर्गत केही विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख महेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार निजी गुठीमा सञ्चालन हुने विद्यालयहरुले अन्य कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयहरुले जस्तै नाफा बाँडाफाँड गर्न पाउँदैनन् ।

‘कम्पनी अन्तर्गत चलेका विद्यालयमा भने शेयर साझेदार हुन्छन् । उनीहरूले नाफा बाँडेर लिन्छन् । कम्पनी नाफामूखी हुनेभए भने गुठी गैरनाफामूलक हो’, प्रमुख क्षेत्रीले भने, ‘काम गर्नेहरुले तलब खान पाउने भए, तर नाफा भयो भनेर बाँडफाँड गर्न पाइँदैन ।’

उनकाअनुसार गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयहरु खारेज हुँदा पनि त्यहाँको सम्पत्तीको हिस्सा सरकारको हुने उनले बताए । गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्यालयहरुमा नाफा आर्जन हुँदा त्यो नाफा संस्थागत हुने क्षेत्री बताउँछन् । त्यसरी कमाएको नाफा विद्यालयकै विकास र सुधारमा खर्च हुन्छन् ।

‘गुठीमा हुँदा नाफा बलियो भने संस्था बलियो हुँदै जाने तर, कम्पनी मोडलमा नाफा सञ्चालकहरुले बाँडफाँड गर्छन्, नाफा चाहिँ व्यक्तिमा जाने भयो’, उनले भने ।

काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाले शिक्षा ऐनको पाँचौ संशोधनपश्चात स्वेच्छिक हिसाबले केही निजी विद्यालयहरु गुठीमा गएको बताए ।

महानगरभित्र सञ्चालन भएका निजी गुठी अन्तर्गतका सबै विद्यालयहरु गैरनाफामूलक हिसाबले सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । तर, त्यस्ता विद्यालयको आर्थिक अवस्थाको जानकारी भने महानगरले लिन बाँकी रहेको उनले बताए ।

विद्यालय खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि निजी गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरुले आफ्नो खर्च कटाएर बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कोइरालाले बताए ।

‘कम्पनी मोडलका विद्यालय खारेज हुने अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन निजी पक्षले नै गर्नसक्छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक गुठीको विद्यालय बन्द भयो भने सबै नेपाल सरकारको हुन्छ ।’

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ६ मा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो संहितामा गुठी सार्वजनिक र निजी दुवै हुनसक्ने र कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मानिने बताइएको छ ।

साथै, गुठी स्थापना गर्दा सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गुठीको सञ्चालक पनि पुस्तान्तरण गर्दै जाने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद शर्माले शिक्षा ऐन, २०२८ मा शैक्षिक गुठीहरु घाटामा गएको अवस्थामा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने लगायतको व्यवस्था नभएकाले सो सम्बन्धी व्यवस्था नयाँ ऐनमा आउन आवश्यक रहेको बताए ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोध

निजी विद्यालयहरुलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण गर्ने गरी संसदमा लैजान लागिएको विधेयकप्रति निजी शिक्षणसंस्थाका सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । निजी शिक्षण संस्थाहरुको छाता संगठन हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकको विरोध गरेका हुन् ।

निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरुले सरकारले आवश्यक प्रावधान तयार नै नगरी हठात विधेयक अगाडि बढाएको बताएका छन् । प्रस्तावित विधेयक संविधान विपरित भएको भन्दै विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

पढ्नुहाेस् 

शिक्षा विधेयक : विद्यालयमा केन्द्र सरकारको शक्ति अभ्यास मोह, यस्ता छन् ‘पश्‍चगामी’ प्रस्ताव

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?

पूर्वाधारमा ११२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक, ३५ खर्बबाहेक बाँकी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने

४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो

गण्डकीमा बैंकको निक्षेप साढे ५ खर्ब र कर्जा साढे ३ खर्ब, क्याम्पसको सङ्ख्या २.८२% घट्यो