काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सहज छैन । विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीहरुले समयमै तलब पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएकै कारण सरकारले करारका कर्मचारीहरुलाई भर्ती नगर्ने र भएकाहरुलाई पनि विदाइ गर्ने योजना बनाइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि धमाधम कर्मचारी कटौती गरिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई जोड्ने भनेर सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुुरक्षा कोष (सासु कोष)ले भने वर्षेनी कर्मचारीको सुविधा बढाइरहेको छ । श्रमिकहरुबाट पैसा उठाएर कोषले आफ्ना कर्मचारीको सुविधा बढाइरहको छ । योगदानकर्ताको सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने अवस्थामा कोषले प्रत्येक वर्ष नयाँ शिर्षक थपेर कर्मचारीलाई खुसी बनाइरहेको छ ।

अहिले कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताले समयमै सुविधा पाइरहेको अवस्था छैन भने योगदानकर्ताहरुबाट घोषणा गरेको सुविधा पनि नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । तर, कोषले भने त्यसतर्फ ध्यान नदिएर कर्मचारीलाई पोस्नतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

कोषका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७६६/७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नपाएको औषधि उपचार खर्च र कल्याणकारी कोषको सुविधा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाएका छन् । अस्पतालले दुःख दिने गरेको, कोषमा आवद्ध श्रमिकका लागि छुट्टै डाक्टर नै राख्ने गरेको, अस्पतालको फार्मेसीमा डाक्टरले रिफर गरेको औषधि नपाइने लगायतका गुनासो योगदानकर्ताले गरिरहेका छन् । यस्ता समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिएर कोषले कर्मचारीलाई खुसी बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको देखिन्छ ।

कर्मचारीलाई दर्जन बढी सुविधा

सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो कर्मचारीहरुका लागि एक दर्जन बढी सुविधा दिने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा समस्या भएको भन्दै सरकारी र निजी क्षेत्रबाट खर्च कटौतीको विषय उठिरहेको बेला कोषले भने कर्मचारीको सेवा सुविधामै ३१.३४ प्रतिशत खर्च वृद्धि गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कोषबाट प्राप्त सूचना अनुसार कोषले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्मचारीको खर्च ३१.३४ प्रतिशतले बढाएको हो । कोष सञ्चालनमा आएको ८ महिनासम्म सरकारले रकम उपलब्ध गराएपनि अहिले योगदानकर्ताको रकम बैंकमा जम्मा गरेर प्राप्त ब्याजबाट कोष सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

कोषका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कोषले कार्यालय सञ्चालन खर्च भने ५१ प्रतिशतले बढाएको छ । तीन आर्थिक वर्षमा कोषले सञ्चालन खर्च अन्तर्गत १० करोड ७८ लाख ३५ हजार ३४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने कर्मचारी सेवा सुविधा खर्च अन्तर्गत १५ करोड ४९ लाख ९१ हजार ८४५ रुपैयाँ गरी कुल २६ करोड २८ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कोषले कर्मचारीको सेवा सुविधामा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने कोषले गत आर्थिक वर्षकै रकम बराबर खर्च गरेको थियो ।

कोषले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै कर्मचारी र सञ्चालन खर्च अन्तर्गत ११ करोड १९ लाख ६ हजार ५५८ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ करोड ८२ लाख २३ हजार ७९३ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ करोड ५२ लाख ८६ हजार ८१९ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ करोड ४३ लाख २४ हजार ७३२ रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालन खर्च भएको कोषको भनाइ छ ।

कोषले तलबसँगै दशैं बोनस, पोशाक भत्ता, महँगी भत्ता, तलबी विदा भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदान, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान, तालिम तथा विकास, अन्य भत्ता, पर्यटन विदा खर्च, औषधि उपचार खर्च, कल्याणकारी कोष र बीमा गरेर एक दर्जन बढी सुविधा दिने गरेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका सूचना अधिकारी उत्तमराज नेपाल आर्थिक प्रशासन विनियमावली र कर्मचारी प्रशासन विनियमावली अनुसार नै कोषले खर्च गरेको बताउँछन् । ‘हामीले विनियमावलीमा जे व्यवस्था छ सोही अनुसारको शिर्षकमा खर्च गर्ने हो, अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने अधिकार हामीलाइ छैन,’ उनले भने ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषको सह-प्रवक्ता रोहित रेग्मी भने श्रमिकको पैसाबाट कोष नचलेको दावी गर्छन् । उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा सामाजिक सुरक्षा करवापत् आएको ब्याज आम्दानीबाट कोष सञ्चालन भइरहेको छ । ‘सुरुवाती चरणमा सामाजिक सुरक्षा करवापत् जम्मा भएको ४८ करोड रुपैयाँको ब्याज आम्दानीबाट कोष सञ्चालन भइरहेको छ, योगदानकर्ताको पैसा हामीले चलाउँदैनौं,’ उनले भने ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको दफा ६० मा कोष सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रयोजनको लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट योगदानस्वरुप प्राप्त रकम, श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम तथा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप गरिदिएको रकम, श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम रोजगारदाताले उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम र सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म सङ्कलित, भविष्यमा सङ्कलन हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफाको रकमबाट कोष सञ्चालित हुने व्यवस्था सो ऐनमा छ ।

यस्तै, सो ऐनको दफा ६० मा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ । उक्त दफामा कार्यकारी निर्देशकले प्रत्येक छ महिनामा कोषको वित्तीय विवरण तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कोषको वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बालबालिकालाई स्थानीय तहको संरचनाबारे जानकारी दिन ललितपुर महानगरमा नमूना बाल नगरसभा सुरु

उपत्यकाभित्र ‘नो हर्ज प्लिज’ अभियान फेरि लागू गरिने

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता हालसम्म बने १२ पुल, ६५५ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य

वीरमा खानेपानी समस्या समाधान, ट्याङ्करलाई तिर्ने मासिक १० लाख जोगिने

२५ करोड पूँजी भएका कम्पनीहरू अब एसएमईज प्लेटफर्ममा, ५ सय कित्ता आईपीओ भर्नैपर्ने

सुधारिएन घरजग्गाको कारोबार, राजस्वमा भने वृद्धि