काठमाडौँ, १९ मंसिर । सरकारसँग बाह्रबुँदे सम्झौता भएपछि डा गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । दसौँ पटक आमरण अनशन बसेका केसी २२ दिनपछि अनसन तोडेका हुन् । उनलेआफ्ना शुभेच्छु र सञ्चारकर्मीबीच भूकम्पमा परी आमा गुमाएका सिन्धुपाल्चोकका अढाइवर्षीया मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका हुन् ।

डा गोविन्द केसी सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमतिपछि अभिवादन गर्दै ।

अनशन तोडेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रा डा केसीले आफ्नो लडाइँ व्यक्ति विशेषका लागि नभई समग्र चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवाको सुधारका लागि भएको बताए ।

देश संविधान सशोधनको विषयले अशान्त भइरहेका बेलामा आफू अनशनमा बसिरहन सान्दर्भिक नभएकाले अनशन तोड्नुपरेको उनले बताए । त्रिवि उपकुलपतिले राजीनामा दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै सहमतिको कार्यान्वयन नभएसम्म आफ्नो लडाइँ कायम रहने बताए ।

अनशनका क्रममा उनको स्वास्थ्य गम्भीर रहेकाले आजदेखि नै उनलाई थप उपचारका लागि सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएको छ । त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन प्रा डा केपी सिँहको राजीनामा लगायत बाह्रबुँदे माग राखी गत कात्तिक १८ गतेदेखि उनी अनशनमा बसेका थिए ।
गत कात्तिकमा नियुक्त डिन प्रा डा सिंहले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । त्यसपछि सरकारले केसीले माग गरेझैँ वरिष्ठताका आधारमा प्रा डा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई शनिबार नयाँ डिन नियुक्त गरेको थियो ।

डा गोविन्द केसी सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमतिपछि अभिवादन गर्दै ।

सरकारी वार्ता टोली संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र प्रा डा केसीबीच त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्न र पदाधिकारी नियुक्तिको कानुन मस्यौदा बनाउनका लागि १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउन सहमति भएको छ ।

साथै एमबिबिएस अध्ययन शुल्क काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को शुल्क नतोकेसम्म सोही शुल्क कायम गर्ने सहमति भएको छ । एमबिबिएस वा सोभन्दा माथि भर्ना हुँदा शुल्कको पहिलो किस्ता बैंकमा जम्मा गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

पूर्वसम्झौतानुसार आइओएमलाई स्वायत्तता दिनेबारे सहकुलपतिले त्रिविलाई पुनः निर्देश गरिने, संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुन्जेल मेडिकल कलेजलाई नयाँ मनशायपत्र, आशयपत्रको नवीकरण, सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिइने र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका– संसद्बाटै सम्बोधन हुने सहमति गरिएको छ ।

यसैगरी दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति थप सुनिश्चितता गर्ने, ५० प्रतिशत स्थानमा निःशुल्क अध्ययन भइरहेको सरकारी संस्थातर्फको चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा स्थान सङ्ख्या शतप्रतिशत पु¥याउने र जयराम गिरीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुनः लेखी पठाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको सम्बन्धन, परीक्षा शुल्क र स्थान सङ्ख्या निर्धारणलगायतमा संङ्लग्न काठमाडौंँ विवि र त्रिवि तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी एवं बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परीक्षाको छानबिनका लागि सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी दुई विज्ञसहितको उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले आगामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा जनसङख्या, भौगोलिक अवस्थिति र नक्साङ्कन एवम् गिरी प्रतिवेदन समेतलाई आधार मान्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

साढे १० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आयो २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

बाह्य क्षेत्रको सूचक राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कियो : अध्यक्ष अग्रवाल

निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न सरकारले ध्यान दिएन् : अध्यक्ष सिहं

मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि स्थिर नीति आवश्यक छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

नेवार समुदायलाई योमरी बनाउन भ्याइनभ्याइ (फोटोफिचर)