एजेन्सी । केही दिनअघि केन्द्र सरकारले भारतमा ल्यापटप आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्प्युटर हार्डवेयर र स्मार्टफोन बजारमा रहेका डेल, फक्सकन, एचपी र लेनोभोजस्ता कम्पनीले ‘पर्फर्मेन्स लिंक इन्सेन्टिभ’ (पीएलआई) योजनाका लागि आवेदन दिए ।

केन्द्र सरकारले पीएलआई योजनाका लागि २७ कम्पनी चयन गरेको छ । हार्डवेयर निर्माण कम्पनीहरूको यो कदमले भारतको आईटी हार्डवेयर उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने र ५० हजारजनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतका इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले पीएलआई योजनाअन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त गरेका २७ कम्पनीमध्ये २३ कम्पनीले तत्काल आफ्नो सञ्चालन र उत्पादन सुरु गर्न काम गरिरहेको बताए ।

भारत सरकारले हालै आईटी हार्डवेयर क्षेत्रका लागि उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना सुरु गर्‍यो। यसबाट सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम हुने अपेक्षा गरेको छ ।

आईटीमन्त्री वैष्णवले प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन योजनाअन्तर्गत २७ कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गरेको बताए । उनले यसबाट देशमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने, ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र डेढ लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताए ।

एचपी, लेनोभोजस्ता ठूला कम्पनीहरू यस पीएलआई स्कीम योजनामा ​​रुचि राख्ने ४० कम्पनीमध्ये छन् । तिनीहरूले आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजनाका लागि आवेदन दिएका थिए । यी कम्पनीले भारतमा पर्सनल कम्प्युटर, ल्यापटप, ट्याब्लेट, सर्भर र सम्बन्धित उपकरणहरू निर्माण गर्न लागेका छन् । पीएलआई स्कीम योजनाको ६ वर्षको कार्यकालमा कम्पनीहरूले ४६ अर्ब ५० करोडबराबरका प्रोडक्ट तयार गर्न सक्छन् ।

गत अगस्ट ३ मा केन्द्र सरकारले ल्यापटप आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सूचना जारी गरेको थियो । विदेशबाट आउने ल्यापटप र कम्प्युटरको हार्डवेयरको सुरक्षामा सरकार चिन्तित भए पनि अमेरिकालगायत उद्योगका अग्रणी ल्यापटप कम्पनीहरूको आलोचनाको सामना गर्नुपरेको सरकारको भनाइ छ ।

ल्यापटपमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको एप्पलसँगै सामसङ, डेल, लेनोभो र एचपीजस्ता कम्पनीले विरोध गरेका थिए । जियोबुक चीनबाट आयात भएकाले सरकारको यो निर्णयले जियोजस्ता कम्पनीले पनि घाटा बेहोरेका छन् ।