काठमाडौं, २९ मंसिर । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले बजेट अभावको कारण देखाउँदै स्विकृत गर्न नसक्ने जनाएको छ । नियमावली स्विकृत गर्दा  राज्यलाई चालु बजेटमा २७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने भन्दै अर्थले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनमा लान स्विकृत दिन नसक्ने जनाएको हो ।

राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण भएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि नियमावलीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियमावली कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै २७ अर्ब रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको थियो । अर्थले ठूलो मात्रामा आर्थिक भार पर्ने देखेपछि नियमावलीमा सहमति दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि अनिवार्य मानिएको नियमावलीलाई अर्थको सहयोग नहुँदा कार्यान्वयनमा जान अप्ठ्यारो परिरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार यतिखेर अर्थले बजेटको कारण देखाए पनि भित्रिरुपमा निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेज संचालक र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले नियमावलीमा सहमति नदिन  दवाव दिएका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

अर्थले सहमति नदिनु नै शिक्षा नियमावली लागू गर्ने विषयमा सहयोग नगर्नु रहेको शिक्षा मन्त्रालयलको बुझाई छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बजेटलाई आधार मानेर व्ययभार बढ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीलाई पास गर्न ढिलाई गरेको गुनासो गरे । उनले भने–‘नयाँ परिवेषमा संरचनागत परिवर्तन गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको हो । यसको कार्यान्वयमा जान ठूलै बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थले बजेट दिन सकिंदैन भन्नु नियमावलीको विरोध गरिहेकाहरुलाई फाइदा पुग्नु हो ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई एक खर्ब तीन अर्ब रुपैंयाँ छुट्याइएपनि त्यसले मात्र ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नियमावलीको मस्यौदामा विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाले विरोध गर्दै अझै संसोधनको माग गरिरहेकै छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य

त्रिविलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजद्वारा प्रादेशिक छात्रवृत्ति वितरण

हेराल्ड कलेजका ६२१ जना विद्यार्थी दीक्षित

एपेक्स कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न

जग विकासका लागि बाल विकास शिक्षामा महानगरको प्राथमिक लगानी छ : उपप्रमुख डंगोल