काठमाडौं, ३० मंसिर । सरकारले आगामी ३ वर्षमा समग्र उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि ६ खर्ब ३३ अर्ब ९५ करोड खर्चिने भएको छ । १४औं योजना अवधिको ३ वर्षमा स्वदेशमा प्रत्येक वर्ष ५० हजारका दरले रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले सो रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको हो । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सो रकम लगानी गरीे कुल एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० दशमलव ३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ । सो खर्चमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८५ करोड, निजी क्षेत्रले ३ खर्ब ८ अर्ब ४४ करोड र सहकारीबाट २६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य योजनाले लिएकोे छ ।

उद्योगमा भएको लगानीले उत्पादन तथा उत्पादकत्वकमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्रोत तथा साधन र प्रविधिको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथ निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । यसले गरिबी न्यूनिकरण गर्न पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने छ ।

औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन भएको र औद्योगिकरणविना देशमा रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादकत्व वृद्धि सम्भव नभएको औल्याउँदै सरकारले उद्योगमा लगानी बढाउने योजना अघि सारेको हो । सो खर्चबाट सरकारले उद्योग क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर तीन वर्षमा १० दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

सरकारले तेह्रौं योजनाको अत्यसम्म जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर, भूकम्प र सीमा नाका बन्दका कारण उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत ऋणात्मक रह्योे ।

औद्योगिक विकासको मूल आधारका रूपमा लिइने उत्पादन मूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर भने समग्र उद्योग क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्त न्यून रह्यो । २०७०/७१ वा तेह्रौं योजना शुरु भएको वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि ६ दशमलव २८ प्रतिशत रहेपनि १३ औं योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात गत आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । योजना शुरुको वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर राम्रै रहेपछि पछिल्ला दुई वर्षमा ऊर्जा संकट, भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण उद्योग क्षेत्रनै थला परेका थिए ।

औद्योगिक पूर्वाधारको प्रर्याप्त विकास नहुनु, आवश्यक युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुलगायतका कारण औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून योगदान रहेको छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास जरुरी रहेको भन्दै उद्योग क्षेत्र कमजोर हुँदा राष्ट्र कै अर्थतन्त्र कमजोर भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनवहादुर श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन् । देशलाई आर्थिक रुपले मजवुद बनाउने मूल आधार भनेको उद्योग भएको र उद्योग विकासले देश परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर हुने भएकोले पनि उद्योगको लगानी हामी जस्ता अल्पविकशित देशका लागि बढी उपयोगी तथा फलदायी हुने देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टायल बजारमा लेमिनारको उदय, १२ अर्बको आयात विस्थापित गर्ने लक्ष्य

नयाँ उद्योग दर्ताभन्दा खारेजको सङ्ख्या धेरै, छुट्टाछुट्टै राजस्व तिर्नुपर्ने समस्या

नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना, नेपाल र जापानको व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य

महिला उद्यमी महासंघले अस्ट्रेलियामा ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो’ आयोजना गर्ने

उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डे चयन

नीतिगत समस्याका कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी