काठमाडौं १, पुस । सरकारी स्वामित्वमा रहेका देशभरका जग्गा तथा भवन अबदेखि भोगाधिकारको सट्टा लिजसम्बन्धी व्यवस्थामा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम शुक्रबारदेखि लागू हुँदैछ । सरकारी जग्गा तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थित अभिलेख राख्न एवं दुरुपयोग रोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भोगाधिकारसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गरी लिजमा जानैपर्ने नियम ल्याएको हो ।

सरकारले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६२ खारेज गरेर लिजको प्रावधान ल्याइएको हो । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न लिजसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताए ।

“सरकारी सम्पत्तिको दोहनलाई नियन्त्रण गर्न भोगाधिकारको सट्टा लिजसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको हो,” मन्त्री पाण्डेले भने, “भोगाधिकारलाई लिजमा रूपान्तरण गर्न ६ महिनाको समय दिएका थियौं, यस अवधिमा आएका बाहेकको जग्गाजमिन अब सरकारले स्वतः जफत गर्नेछ ।”

सरकारी जग्गाजमिन भोगचलन गर्दै आएका विभिन्न निजी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था र व्यक्तिका लागि लिजमा जान ६ महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । उक्त समयसीमा बिहीबारदेखि सकिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म नगन्य मात्रैले लिजमा जान निवेदन दिएका छन् ।

निश्चित अवधिका लागि सरकारी स्वामित्वका जग्गाजमिन निजी संघ–संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने दिइने प्रावधान लिज हो । सरकारले भोगअधिकारका लागि दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने अन्तिम दिनसम्म अत्यन्त कम मात्रामा आवेदन परेको छ । गत जेठ २९ गते सरकारले भोगअधिकार गरिरहेका सरकारी जग्गा ६ महिनाभित्र लिजमा आउन आवेदन गरेको थियो । सो आह्वानअनुसार बिहीबार सो म्याद समाप्त भएको छ ।

सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा जम्मा दुइटा मात्रै लिजमा जाने गरी निवेदन परेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख कार्यालयका प्रमुख पदमनिधि सोतीका अनुसार ३८ स्थानको जग्गाजमिन निजी प्रयोजनका लागि भोगाधिकार दिइएको थियो । २०४५ अघिबाट उनीहरूले सरकारी जग्गाजमिन प्रयोग गर्दै आएको मालपोतको तथ्यांकमा उल्लेल छ ।

कलंकी मालपोत कार्यालयका प्रमुख नवीन अधिकारीका अनुसार भोगाधिकारबाट लिजमा जान परेको निवेदनमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान जारी राखिएको छ । उनले पनि लिजमा जाने प्रयोजनका लागि नगन्यमात्रै निवेदन परेको अधकारीले बताए । चाबहिल मालपोत कार्यालय प्रमुख पृथबहादुर केसीले पनि एकिन तथ्यांक संकलन भइनसकेको बताए । शुक्रबारबाट दर्ता भएका निवेदनको तथ्यांकलाई भेरिफिकेसन कार्य अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।

सरकारी जग्गा तथा लिज लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ दोस्रो संशोधन ९२०७२० भै लागू भइसकेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार भोगअधिकारमा पाउने व्यक्ति, संस्था वा निकायले भागअधिकार प्राप्त गरेको जग्गा लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिको दफा २१ मा छ ।

तोकिएको म्यादभित्रमा लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएमा सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो भोगअधिकार स्वतः समाप्त हुने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली खेलाडीलाई शारडा समूहले कार दिने

सुनको मूल्य घटेपछि माग बढ्यो, न्युरोड क्षेत्रका सुनचाँदी पसलमा ग्राहकको भीड

सेयर बजारमा छायो हरियाली, साढे ७ अर्बको कारोबार

परिवारिक सम्पत्तिको वंश परम्पराविरुद्ध वारेन बफेट, गरे थप १.१ बिलियन डलर दान

ब्लूस्काईले जानकारी खुलासा गर्ने नियम उल्लंघन गरेको ईयूको आरोप

समता घरेलु लघुवित्तको एफपीओ नेप्सेमा सूचिकृत