काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अहिलेको दूरसञ्चार ऐन पुरानो भएको बताएकी छिन् । बिहीबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा एनसेल बिक्रीबारे छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘हाम्रो दुरसञ्चार ऐन पुरानो छ । त्यसलाई तुरुन्त संशोधन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘एनसेलको खरिदबिक्री सम्बन्धमा छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ, बिक्री प्रक्रिया रोकिएको छ, अब राय सुझावका आधारमा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

अहिले समिति अध्ययन छानबिनमै भएकोले ठ्याक्कै के भएको भनेर भन्न गाह्रो भएको बताउँदै उनले समितिले आफ्नो समयावधि भित्र काम सम्पन्न गर्ने बताइन् ।

एनसेलको कम्पनी बिक्री हुँदैछ भन्ने कुरा बाहिर २०८० साल मंसिर १३ गते बाहिर आएको र जुन एनसेलका आन्तरिक कर्मचारीलाई आएको जानकारी रहेको उनले बताइन् ।

त्यस्तै, सन् २०२९ सम्म लाभांश पनि पठाउनुपर्ने र थप दायित्व सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवारी नयाँ कम्पनीको हुने उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री आएर छ्लफल भएपछि विस्तृत अध्ययन बिना एनसेलको सेयर बिक्री गर्न स्वीकृत दिन नहुने निर्णय भएको उनले जानकारी गराइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले छानबिन समिति धेरै देखिईसकेकोले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै प्रश्न गरिन्, ‘के यो समिति प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्छ ? यो टेलिकम चलाउन साँच्चिकै कति एफडीआई आयो ? कति बाहिर आयो ?’

उक्त समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ल्याकत नराख्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले यहाँ ल्याएर छलफल गरौं जवाफ मागौँ ।’

उनले नेपालकै लगानी किनेर एफडीआई भनिएको विषय आएको र यसको छानबिन हुनुपर्ने माग राखिन् ।

‘स्मार्टसेलको स्वामित्व शतिशलाल आचार्यको हो कि होइन ? टेलिकम्युनिकेसनको नविकरण गर्दा २० अर्ब लिने कुरामा रिभ्यु गर्नुपर्दैन ?’ थप प्रश्न गर्दै सांसद श्रेष्ठले भनिन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले एनसेलको विषयमा छलफल हुँदा पहिला पनि धेरै समितिले पैसा खाएका आरोप लगाएका छन् । एनसेलको विषयमा पटक पटक छलफल हुनु नौलो विषय नभएको बताउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हामीसँग राजनीति भयो तर राष्ट्रनीति भएन, विगतमा पनि धेरै समितिकाले पैसा खाए, धेरैलाई पैसा बाँड्यो, नकचराहरुको देश भयो, अधिकारबिहीन हरुको समितिमा जुन छलफल भएको छ त्यहाँ पनि खोट छ,’ छलफलमा बोल्दै उनले भने ।

थप बोल्दै सांसद भण्डारी भन्छन्- ‘उनीहरुले नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुलाई जति बेला पनि किन्न सक्छौं भन्ने माने । उनीहरुले नेपालको राजनीति र कर्मचारीलाई मिनिमाईज गरे, तिमीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई मान्दैनौं भने तिम्रो सेवा चलाउँदैनौ भनेर जनस्तरबाट समेत भनेको भए यो स्थिति आउँदैन थियो ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जुम्लाको पातारासीमा टेलिकमको मोबाइल सेवा विस्तार

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति

ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाको चेतावनी, डलरको विकल्प ल्याए शतप्रतिशत कर

शिक्षा क्षेत्रमा शेखर गोल्छाको प्रवेश, माघदेखि सञ्चालन हुँदैछ एम्बार्क कलेज

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित

एनपीएल अर्थतन्त्र : ८ टिमका एक दर्जन मालिक, कुनको व्यवसाय के ?