‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ अहिले संसदमा छ । विधेयकको विषयमा संसदको ‘शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि’ समितिमा छलफल भइरहको छ । समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा बस्न चाहिरहेका छैनन् । सांसदहरू एउटा पाटोबाट कुरा गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार अर्को पाटोबाट कुरा गरिरहेको छ । यसमा विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेको छ । यो विषयमा संसदको शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिले कसरी छलफल गरेर टुंग्याउदै छ ? यसमा नयाँ प्रावधानहरू के के छन ? र सांसदहरूले जति संसोधनहरू दर्ता गरका छन्, त्यसलाई टुग्याउने आधारहरू अब के के हुन ? विद्यालय शिक्षा विद्येयक र गुणस्तरीय शिक्षाको तालमेल कसरी मिलाउन सकिन्छ ? भन्ने लगायत विषयमा ‘शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि’समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् ।

‘विद्यालय शिक्षा विद्येयक’बारे कसरी छलफल गरिरहनुभएको छ ?

अहिले मुलककै ध्यान केन्द्रित भएको एउटा विषय हो ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ।’ यो विधेयक सरकारले सदनमा पेश ग¥यो । त्यसपछि धेरै किसिमका टिका टिप्पणी, आलोचना र आन्दोलन भए । अहिले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सहमति र सम्झौता गरेर हाम्रो समितिमा आइपुगेको छ । खासगरी हामीले यसमा दुई÷तीन विषयमा गम्भीर ढंगले अगाडि लिने गरेका छौँ । एउटा त विद्यालय शिक्षा भनेर हामीले कक्षा देखि १२ सम्मलाई लिने भन्ने सामान्य पहिलेको मान्यता थियो भने अब प्रारम्भिक बाल कक्षालाई पनि यो भित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जस्तै अहिले निजी विद्यालयमा नर्सरी, एलकेजी, युकेजी भनेर सामान्यतया कक्षा १ मा जानुभन्दा पहिले तीन तहको पढाइ गर्ने गरेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अहिले यसलाई बाल कक्षाको रूपमा लिएको देखिन्छ । यसको स्वरूप कस्तो बनाउने होला भन्ने एउटा कुरा छ भने अर्को सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय जसलाई संस्थागत विद्यालय पनि भन्ने गरिएको छ, यसको व्यवस्थापनको बारेमा के हुन्छ भन्ने बारे अर्को जटिलता यो विधेयकमा छ । यसको अधिकारका हिसावले र संविधानका हिसाबले भन्ने हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक स्थानीय तहको अधिकारमै हो भन्ने खालको कुरा छ ।

विधेयकमा हेर्दा सांसदहरूले पनि संसोधन दर्ता गरेका छन्, जसले नीति बनाउने थलोमा संसोधन छलफल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू विद्यालयलाई शिक्षकको मागतिर अलि बढी केन्द्रित हुन् कि भन्ने पनि देखियो नि ?

सबैभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा जसरी संविधानमा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका)को नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनिएको छ । त्यसमा प्रदेशको भूमिका केही रहन्छ कि रहँदैन, संघको भूमिका केहि रहन्छ कि रहँदैन, यो विषय पनि सबैभन्दा बढी पेचिलोको रूपमा रहेको छ । यसमा पनि लामो समयसम्म विद्यालयमा काम गरेका शिक्षक जो हुनुहुन्छ, जसका विभिन्न संगठनहरू छन्, उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दा हामीले संविधानको कुरा पालना गर्नु एउटा कुरा हो । तर, हामी अहिलेको प्रावधानले शिक्षकहरू विशिष्ट श्रेणीसम्मको बनाउने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, हामी वडा तथा पालिका शासित हुने कुरा हाम्रो वृद्धि, विकास, हाम्रो सरुवा बढुवाका कुरामा व्यवस्थापन गर्न तपाइँहरू पनि सोच्नुहोस् भनिरहनुभएको छ, यो विषय पनि पेचिलो बनेको छ । अहिले हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो भने जति विद्यालय छन् ती विद्यालयहरूमा शिक्षाको दरबन्दी पुरा छैन । अस्थायी शिक्षकहरू, करार शिक्षकहरू राहत शिक्षक, इसीडीका शिक्षक अनुदानबाट तलब खाने शिक्षकहरू गरेर लाखौ बढी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । नेपालमा झण्डै २१ प्रकारका शिक्षकहरू छन् भनेर शिक्षकहरूले भनिरहनुभएको छ । अब ती २१ प्रकारका शिक्षकहरूलाई एउटै शिक्षकको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ, सरकारसँग यस्तो साधन स्रोत के छ भन्ने कुरा पनि हो ।

अहिले कस्ता विषयमा छलफल चलाइरहनुभएको छ र कस्ता कस्ता सुझावहरू आइरहेका छन् ?

वि.सं २०४५ सालदेखि उच्च मावि भनेर एउटा अवधारणा आयो । २०४९ सालदेखि उच्च माविका स्कुलहरू खोलिएका छन् । ती उमावीलाई अहिले विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण गरिएको छ । २०४९ सालदेखि पठनपाठन सुरु भएका शिक्षण पेशामा लागेका शिक्षकहरूको स्थायित्वको विषयमा कुनै व्यवस्था भएन । अहिले आएर ३१÷३२ वर्ष भइसक्यो । अहिले एकै पटक उहाँहरूको माग के छ भने हामीलाई यो बिचमा काम गर्न लगायो । तर, हाम्रो स्थायित्वको बारेमा, हाम्रो वृद्धि तथा विकासको बारेमा, हाम्रो भविष्यको बारेमा कुनै योजना बनाएन भन्नेमा हुनुहन्छ । त्यसपछि २०५६ सालमा राहत शिक्षक आयो । झण्डै ४० हजारको हाराहारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि त्यस्तै खालको माग छ । त्यस्तै ३६ हजारको हाराहारीमा बाल कक्षाका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । जसलाई पहिले थोरै रकम ५ सयबाट सुरु गरेर अहिले संघ र स्थानीय तहले गरेर १७ हजार पु¥याएको छ । यी सबै व्यवस्थाका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरादेखि पेन्सन पाउने, नपाउने कुरा पेन्सनबाट बञ्चित भएका कुराहरूदेखि शिक्षकहरूका साझा समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा शिक्षकहरूको राजनीतिक आस्था राख्ने कुरा गर्दा शिक्षकको छुट्टाछुटटै संगठन हुने कि एउटै पेशागत संगठन हुने भन्ने बारेमा पनि छलफल पेचिलो भएर आएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको शिक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने ? कस्तो पठ्यक्रम बनाउँदा राम्रो नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ ? कस्तो परीक्षा प्रणाली बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो । अहिलेको सामान्य व्यवस्था हेर्दा १० कक्षाको परीक्षा पनि यो विधेयकमा हटाइएको देखिएको छ । यी सबै कुरा हेर्दा केही कहत्वपूर्ण विषयको बारेमा हामीहरूले छलफल चलाइरहेका छौं ।

अहिलेसम्म को-को सँग छलफल गर्नुभयो ?

हामीले पहिलो चरणमा मन्त्रालय जसले विधेयक प्रस्तुत ग¥यो उहाँहरूसँग छलफल ग¥यौं । त्यसपछि सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल चलाइरहेका छौं । यो विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सेदार भनेको स्थानीय तह हो । हामीले उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेका छौं ।

अहिलेसम्म शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक र स्थानीय सरकार तीनवटाको वरिपरीमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको देखिन्छ । यी तीनवटैको विषयमा विवाद पेचिलो भएको छ हो ?

होे, अहिले सम्म जति छलफल भयोे यिनै वरिपरी केन्द्रित छ । जसको बारेमा सबैभन्दा बढी छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो विषयवस्तु ओझेल पर्न गएको छ । हाम्रो र यो विधेयकका केन्द्रबिन्दु भनेका विद्यार्थी हुन् । विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वको कुरा विद्यालयहरू कस्ता बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने, त्यसको व्यवस्थापन कस्तो बनाउने भन्ने विषय गम्भीररूपमा उठ्नु पर्नेमा दुई÷तीन वटा विषय छलफल बढी भएको देखिन्छ । हाम्रो समितिले निजी क्षेत्रको सहभागिता होस्, चाहे सरकारको सहभागिता होस् वा सबै पेशागत साथीहरूका आफ्ना सरकोकारका विषय होलान् । तर, हाम्रो महत्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु भनेको हाम्रा बालबालिका र विद्यार्थी हुन् । हामीले उत्पादन गर्ने भोलि देश बनाउने विद्यार्थीहरूकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

व्यापकरूपमा छलफल गरिरहँदा विद्यार्थी र विज्ञहरूको सअभागिता किन हुन सकेन ?

मैले यो विधेयकमा बढीभन्दा बढी समय दिएको छु । अहिले सरोकारवालाहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न बढी समय दिएका छौं । विशेष गरि शिक्षाविद्हरूको एउटा सूची तयार पारेका छौं । उहाँहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्छौं । त्यसपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग भनेर पहिले गठन भएको थियो । त्यसले एउटा प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्था छ र त्यसभित्रका कतिपय विज्ञहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्ने भनेका छौं । साथै विद्यालयसँग सरोकार राख्ने, सामुदायिक विद्यालय भित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू, अभिभावक संघ पनि हामीले छलफल गर्ने भन्ने सूची राखेका छौं । यो विधेयकलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि आवश्यक पर्दा आम पब्लिकलाई पनि यो विद्येयक कस्तो बनाउन चाहानुहुन्छ भन्ने बारेमा खुल्ला छलफल लैजाने तयारीमा छौं ।

शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति, संघ संस्थासँग हामी छलफल गर्छौं । योसँग सरोकार राख्ने धेरै जसो शिक्षासँग आवद्ध रहेका अभियान्ता, यसमा अध्ययन गरिरहेका व्यक्ति संस्था को–को छन्, उहाँहरूको सूचिपनि हामीसँग छ । उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ । यो विधेयकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू जसलाई विशेष शिक्षाका प्रतिनिधिहरू पनि भनिन्छ, हामी उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्छौ । यो विद्येयकमा सातवटै प्रदेशमा पनि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । हामी अब बैठकबाट यो विधेयकलाई जनताका लागि पनि सार्वजनीक गरेर सुझाव संकलन गर्ने तयारीमा छौं ।

शिक्षकहरूले संघ र प्रदेशको मातहतमा बस्न खोजेका छन्, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा छ, घरभित्रको सदस्य अर्को मातहतमा हुने तर सिंगो घर एउटाको मातहतमा हुने अमिल्दो देखिएको छ, यसलाई कसरी टुग्याउँदै हुनुहुन्छ ?

संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखेको छ । तर, शिक्षक यसमा रहन तयार छैनन् । संविधानमा जे कुराको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई छलफल गरेर कानुनी ढंगले पनि यस्ता कुरालाई विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कुनैपनि देशको, कुनैपनि चिजको एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड होला । हामीलाई यो अधिकार स्थानीय तहलाई छ भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट छौं । किनभने संविधानमा भएको व्यवस्थालाई हामीले देखेको छैन भन्दै अल्मल्याएर राख्ने भन्ने हैन । तर, के हो भन्दा हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीको अथवा हामीले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेका छौँ त्यसको राष्ट्रिय मापदण्ड कसले तयार पार्ने त भन्दा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने भन्ने विषयदेखि लिएर भोलि हाम्रा विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थी राष्ट्रिय रुपमा पनि एकरुपता होस् भनेर हामी छलफल चलाइरहेका छौं । स्थानीय तहका सरकारसँग पनि हामी वार्ता तथा छलफल गर्छाँै । कानुनी ढंगले पनि यो कुराको कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्छौ । त्यसपछि तपाइँहरूले भनेका विषय जो शिक्षक महासंघले उठाउँदै आएका माग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूका विचार तथा भनाइहरूलाई पनि कहाँ सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ त्यो सोचेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं ।

निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषयमा निजी विद्यालयको आपत्ति छ । यो विषयलाई कसरी टुग्याउँदै हुनुहुन्छ ?

अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौं । मैले अहिले नै यस्तो हुनेवाला छ भनेर तपाईहरूको सार्वजनिक मीडिया मार्फत कसैलाई भन्ने भन्दा पनि अहिले हामी सुझावहरू सुन्ने पक्षमा छौँ । चाहे त्यो निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन लगायतका कतियप संघ संगठन छन् त्यो लगायत सबैसँग हामी सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ । त्यसैले यसको निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि सुझाव आइसकेपछि छलफल गरेपछि कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा पछि कुरा गरौंला ।

जति निजी विद्यालय छन् संसदमा भएका थुप्रै सांसदहरू निजी विद्यालयसँग आवद्ध छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक सांसद हुने उसले निजी विद्यालयमैत्री हुने गरी केही विधेयक राखेको र त्यसलाई पारित गर्न लबिङ गरेको पनि देखिन्छ, त्यो विषय सजिलै गरी टुंग्याउन सक्नुहोला त ?

जसलाई हामीले निजी विद्यालय भनेका छौं, ती विद्यालय पनि कानुनी प्रक्रियाले नै सञ्चालित छन् । त्यो विषयमा समीक्षा गर्दा कस्तो होला, के होला, कानुन आउनुभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएका विद्यालयको बारेमा के होला ? यो सबैका विषयमा सुझावहरू संकलन गरिरहेका छौं । ती सुझाव कस्ता आउँछन्, त्यसमा छलफल गर्छौँ । कतिपय मद्दामा यसमा बढी विकृती भयो, नियमन भएन शुल्क लिने कुरामा पनि व्यवस्थापन ठिक ढंगले भएन भन्ने कुराहरू आएका छन् यस्ता प्रश्नहरूलाई छलफल मार्फत टुंगो लगाउने तयारीमा छौं ।

तपाइँहरूले नै ति शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीको भए संरक्षण गर्नुहुन्छ, फेरि राजनीति मुक्त शिक्षा र विद्यालय पनि भन्नुहुन्छ, यसरी हुन्छ त ?

हामीले गरेका कमजोरीलाई पनि हामीले सच्याउनुपर्छ । हामीले गरेको कमजोरीले सामुदायिक विद्यालयप्रति आम जनताको विश्वास कम हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसको जिम्मेवार त हामी नै हो । किन सामुदायिक विद्यालयप्रति जनताको विश्वास कम भयो त ? सकेसम्म मान्छेले सामुदायिक विद्यालय पढाउनुभन्दा निजी विद्यालयमा पढाउनको लागि किन पहल प्रयत्न गर्छन भन्दा त्यसको हिस्सेदार हामी नै भयौँ । म यसमा हामी चोखो छौँ इमान्दार छौँ भन्दिनँ । अब हामीले पनि सच्चिनुपर्छ । अब के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा हिजो जे कुरा ग¥यौँ, अहिले पनि त्यही गर्ने हो भने राम्रो हुँदैन । हामी सच्चिनै पर्छ । यसमा राजनीतिक दल, शिक्षक सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । जनताले मलाई प्रतिनिधिसभाको रुपमा पठाएका छन्, कानुन बनाउनको लागि पठाएका छन् । जनताका समस्या, मुद्दाका लागि पठाएका हुन् भने म त्यसको लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनैुपर्छ ।

यो विधेयकलाई तपाइँको समितिले छलफल गरेर कति दिन भित्र टुंग्याउछ ?

यसको कार्ययोजना त फाइनल गरेको छैन । किनभने जति हामीले छलफल गर्दै गयौं त्यति अरु व्यक्तिले पनि हामीलाई यसमा सहभागी गराउनुप¥यो भनेर तलबाट सूचना आएका छन् । अहिले हामी केही सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । अबको केही दिन लगातार बैठक राखेर केही सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर उहाँका बिचार सुन्नेछौं । त्यसपछि आमजनता सबैको सुझाव संकलन गर्नेछौं । त्यसपछि एक पटक विभिन्न विज्ञको टोली सहित केही प्रश्न राखेर सात वटै प्रदेशमा सहभागी हुनेछौं । त्यसपछि आएर जुन संसोधनकर्ता माननियज्युहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग दफबार छलफलमा जान्छौँ । दफाबार छलफलमा जाँदा अलि समय लाग्ला किनभने धेरै सांसादहरूले संसोधन राख्नुभएको छ । सामान्यतया समितिको तयारी भनेको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा हामीले प्रतिवेदन बनाएर संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पोखरा विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा नयाँ पाठ्यक्रमहरू लागू गर्दै

प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कूल नेपाल प्रिमियर लिगको आधिकारिक शैक्षिक साझेदार

देशभरका विद्यालयलाई शिक्षक पाउन सकस, पर्याप्त तलब सुविधा नहुँदा आकर्षण घट्दै

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजलाई मापदण्डमा रही काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन 

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}