एजेन्सी । उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र अन्य मागहरूका लागि जारी किसानहरूको आन्दोलनलाई ध्यानमा राख्दै पञ्जाब र हरियाणाका धेरै क्षेत्रमा इन्टरनेट बन्द भएको लगभग दश दिन भइसकेको छ।

फेब्रुअरी १३ देखि हरियाणा र पञ्जाबको शम्भु सीमामा हजारौं किसानहरू भेला भएका छन् र दिल्ली तर्फ मार्च गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। खनौरी सीमामा गत फागुन २१ गते भएको गोली हानाहानमा एक किसानको मृत्यु भएपछि किसान नेताहरूले दिल्ली मार्च दुई दिनका लागि स्थगित गरेका छन् ।

यसैलाई ध्यानमा राख्दै हरियाणाका सात जिल्लामा इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध २३ फेब्रुअरीसम्म लम्ब्याइएको छ । यो प्रतिबन्ध राज्य सरकारले लगाएको हो। यसमा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिन्द, हिसार, फतेहाबाद र सिरसा क्षेत्र रहेका छन् ।

सरकारले इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो आदेशमा तनावपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शान्ति कायम राख्न इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । यसअघि हरियाणामा १३, १५, १७ र १९ फेब्रुअरीमा इन्टरनेट प्रतिबन्ध लम्बिएको थियो। यसबाहेक, केन्द्र सरकारले १६ फेब्रुअरीमा सात जिल्लाका २० प्रहरी थाना क्षेत्रमा इन्टरनेट प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गरेको थियो। पञ्जाब सरकारले भने यो प्रतिबन्ध लगाएको छैन।

सरकारले अफवाह फैलिन नदिन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न यो कदम चालेको जनाएको छ । यो आदेश भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम, १८८५ को धारा ५ र दूरसञ्चार सेवा (सार्वजनिक आपतकालीन वा सार्वजनिक सुरक्षा) नियम २०१७ को अस्थायी निलम्बन को नियम २ अन्तर्गत केन्द्र र राज्य सरकार द्वारा जारी गरिएको छ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईको रिपोर्ट अनुसार, यसले गृह मन्त्रालयको आदेशमा १७७ वटा सोशल मिडिया खाताहरू र वेब लिङ्कहरूलाइ अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । किसान आन्दोलन सकिएपछि यी खाताहरू पुनः खोलिने समाचारमा जनाइएको छ ।

किसान आन्दोलनका क्रममा धेरै पत्रकार र सामाजिक कार्यकर्ताको सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पीटीआईको रिपोर्ट अनुसार कम्तिमा १७७ खाता र वेब लिङ्कहरूलाई अस्थायी रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ।

सामाजिक अभियन्ता हंसराज मीनाको एकाउन्ट पनि बन्द गरिएको छ । बीबीसीसँग कुरा गर्दै हंसराज मीनाले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भनेका छन् । हंसराज मीनाका अनुसार, ‘उनको व्यक्तिगत र संगठन आदिवासी सेनाको एक्स प्रोफाइल भारतमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ।’ हंसराज मीनालाई सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्सले भारत सरकारको आदेशमा यस्तो गरिएको बताएको छ ।

मीना भन्छिन्, ‘उद्धृत गरिएका मेरा पोस्टहरूले कुनै पनि हिसाबले कानूनको उल्लंघन गर्दैनन्। मैले भर्खरै मेरो विचार व्यक्त गरेको छु। सरकार पनि विचारसँग डराइरहेको छ । सरकारले हाम्रो आवाज जनतासम्म पुर्‍याओस् भन्ने चाहँदैन, त्यसैले कुनै ठोस कारणबिना नै हाम्रा खाताहरू बन्द गरिएका छन् ।’

हंसराज मीनाको सङ्गठन आदिवासी सेनाले भारतका आदिवासी, दलित र पिछडिएका समुदायका मुद्दा उठाउँछ। मीना भन्छिन्, ‘हाम्रो आवाज पहिले नै कमजोर छ, हाम्रा मुद्दाहरू मूलधारका सञ्चारमाध्यममा छलफल हुँदैनन्। हामीले सामाजिक सञ्जालबाट आवाज उठाएका थियौं, अब त्यहाँबाट पनि रोकिएको छ ।’

के भन्छ एक्स ?

सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म एक्सको विश्वव्यापी मामिलाहरू हेर्ने एकाउन्टले भारत सरकारको यस आदेशको बारेमा एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उसले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘भारत सरकारले आदेश जारी गरेको छ, जसमा एक्सका केही एकाउन्ट र पोस्ट विरुद्ध कारबाही गर्न भनिएको छ। भारतको कानून अनुसार दण्डनीय हुने भएकाले ती अकाउन्ट र पोस्ट ब्लक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘आदेश अनुसार, हामी यी खाताहरू र पोस्टहरू भारतमा मात्र ब्लक गर्नेछौं, यद्यपि, हामी यसमा असहमत छौं र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिनु पर्छ भन्ने विश्वास गर्दछौं।’

‘भारत सरकारको आदेश विरुद्ध हाम्रो अडान सहितको रिट अपील अझै विचाराधीन छ। हाम्रो नीति अनुसार हामीले यी खाताहरूको प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गरेका छौं। कानुनी कारणले गर्दा हामी भारत सरकारको आदेश सार्वजनिक गर्न सक्दैनौं, तर पारदर्शिताका लागि यो आदेश सार्वजनिक गर्नु उचित छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’ बीबीसीबाट ।