काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग परिसंघ र नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले मंगलबार मन्त्री पुनलाई बधाई दिँदै मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रले भागेको समस्याका विषयमा जानकारी गराउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल किन खस्कियो भन्ने विषयमा स्पष्ट भई त्यहीबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भारतले अवलम्बन गरेको जिएसटी र नेपालले अवलम्बन गरेको एक दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण अनधिकृत व्यापार बढाउन सहयोग गरेको भन्दै बहुदर भ्याट प्रणालीमा जान आग्रह गरे ।

अध्यक्ष अग्रवालले साफ्टाका कारण कतिपय वस्तुहरूको भन्दा कच्चा पदार्थको मूल्य बढी भएकाले स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । कर्पोरेट विषयमा उद्योगी व्यवसायीलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने गरिएकाले व्यावसायिक वातावरण बनाउन उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कानूनहरूलाई ‘डिक्रिमिनलाइज्ड’ गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

सो अवसरमा मन्त्री पुनले सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई तर्साउने नभई प्रोत्साहन गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै पहिले सुन्ने त्यसपछि मात्रै थुन्नुपर्ने अवस्थामा थुन्ने निर्देशन गृहमन्त्रीसमेतलाई दिएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएरै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने, सुन्ने र लागु गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र बन्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई तर्साउँदैन’ मन्त्री पुनले भने ।

अर्थतन्त्र केही दबाबमा रहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको दिनुपर्ने भुक्तानी दिई बजारलाई चलायमान बनाउन ३०-४० अर्ब बजारमा पैसा पठाउन लागेको समेत उनले बताए । बहुदर भ्याट प्रणालीमा जानुपर्ने परिसंघको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले करको दरका विषयमा नभई कर नीतिका विषयमा खुला रूपमा छलफल गर्ने बताए ।

सो अवसरमा परिसंघका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, स्थायी आमन्त्रित सदस्य गोकुल भण्डारी, गर्भनिङ काउन्सिल सदस्य योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, शिवरतन शारडा, महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण, प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँले वृद्धि

होटललाई उद्योगसरह विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जामन्त्रीसमक्ष माग

‘लगानीको वातावरण बनाउन कानुन संशोधनका साथै तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार हुनुपर्छ’

मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न- चलाउन सक्नेलाई बन्द भएका उद्योग किन नदिने ?

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कुलमानको पत्र

ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्रले नेपाली उद्योगलाई पारेको समस्याबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल