२०८० फागुन ३० गते १७:०१ विकासन्युज
काठमाडौं । विश्वमा नै अत्यधिक नाफामुलक मानिएको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा क्षेत्र नेपालमा भने धराशायी भएको छ । ६ वर्षमा टेलिकम क्षेत्रमा ४२ प्रतिशतले ग्राहक घटेका छन् । नाफा ८१ प्रतिशतले घटेको छ । ६ मध्ये ४ वटा अर्थात ६६ प्रतिशत टेलिकम कम्पनीहरू बन्द भएका छन् ।
२०६० सालसम्म दुरसञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल टेलिकम एकमात्र कम्पनी थियो । २०७० सालसम्ममा एनसेल, यूटिएल, स्मार्टसेल, हेलो नेपाल र सीजी टेलिकम सञ्चालमा आए । २०८० सम्म पुग्दा यूटिएल, स्मार्टसेल, हेलो नेपाल र सीजी टेलिकम बन्द भए ।
२०६० को दशकमा जसरी दुरसञ्चार क्षेत्र चम्कियो, २०७० को दशकमा त्यसरी नै निभ्दै गएको छ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेलमात्र बाँकी छन् । एक दशकमा ६ गुणा कम्पनी थपिए । अर्को दशकमा ६६.६६ प्रतिशत कम्पनी बन्द भए ।
एनसेल र यूटिलले सेवा दिनुअघि सिम किन्न वा एक सेट टेलिफोन लिन कि मन्त्रीस्तरीय पावर लगाउनुपर्थ्याे, कि घुस खुवाउनुपर्थ्याे, कि महिनौ कुर्नुपर्थ्याे ।
धेरै कम्पनी आइसकेपछि २०७० दशकमा उपभोक्ताले राम्रो सुविधा पाए । सिम किन्दा १०० रुपैयाँ बोनस पनि पाए । कल मोबाइलमा पैसा छैन भन्नु परेन, सेवा प्रदायकले तत्काल ऋण सापटीको सुविधा पनि दिए । भैंसी किन्दा पाडो सित्तैमा भनेजस्तै टेलिकम कम्पनीहरूले ग्राहकलाई भ्वाइस प्याक किन्दा डाटा प्याक सित्तैमा पनि दिए ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २०७६ साल पुस मसान्तमा सबै कम्पनीका मोबाइल, सिडिएमए वा ल्याण्डलाइन गरी सबै प्रकारका ग्राहकको कुल संख्या ४ करोड ४० लाख ६० हजार ६८० पुगेको थियो । २०८० असोज मसान्तमा सबै कम्पनीको सक्रिय कुल ग्राहक संख्या २ करोड ५२ लाख २२ हजार ३४३ मा झरेको छ । चार वर्षमा टेलिकमका ग्राहक संख्या १ करोड ८८ लाख ३८ हजार ३३७ अर्थात ४२ दशमलव ७५ प्रतिशतले कम भएको छ ।
कम्पनीको संख्या र ग्राहकको संख्या जसरी घट्दै गएको छ त्यसरी नै टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी, नाफा र यस क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउने कर पनि घट्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलको कुल ९७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मूल्यको सेवा बेचेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मूल्यको सेवा बेचे । ६ वर्षको अवधिमा दुई कम्पनीको व्यापार २४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले कम भयो । अबको ५ वर्षमा यस्तो व्यापार थप १६ अर्बले घटेर ५६ अर्बमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा दुई कम्पनीले सरकारलाई १० अर्ब ८८ करोड राजस्व बुझाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमात्र बुझाएका छन् ।
६ वर्षअघि दुई कम्पनीको करपछिको नाफा २९ अर्ब ६४ करोड थियो । गत आर्थिक वर्ष दुई कम्पनीले ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमात्र कमाए । ६ वर्षपछि २ कम्पनीको नाफा २४ अर्ब ७ करोड अर्थात ८१ प्रतिशतले घटेको छ ।
लगानीको प्रतिफल ६ वर्षअघि ३० प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्ष ८ प्रतिशतमा झरेको छ र आगामी पाँच वर्षपछि यस्तो प्रतिफल ४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
खस्कदै गुणस्तर
पछिल्लो समय मोबाइल कलमा समस्या बढ्दै गएको छ । फोन सम्पर्क हुन नसक्ने, कुरा गर्दागर्दै काटिने, नेटवर्क नटिप्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर मोबाइल अर्थात इन्टरनेट सेवा पनि ज्यादै कमजोर हुँदै गएको छ । वेब नै नखुल्ने वा ढिला खुल्ने, भिडियो रोकिने समस्या बढ्दै गएको छ । सबै उपभोक्ताले यस्तो अनुभव गरेका छन् ।
सम्बद्ध जानकारहरूका अनुसार टेलिकम कम्पनीले सूचना प्रविधिका आधुनिक उपकरणहरूमा लगानी घटाउँदा उनीहरूको सेवाको गुणस्तर पनि खस्किएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पूर्वाधार विकास (प्राविधिक सामान खरिद र जडान) मा ५९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । यस्तो लगानी कम्पनीहरूले घटाउँदै लगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ती दुई कम्पनीले पूर्वाधार विकासमा जम्मा ३५ अर्ब ३१ करोड लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले नाफा घट्दै गएपछि टेलिकम पूर्वाधार स्तरवृद्धिमा लगानी घटाउँदै गएको र त्यसले मोबाइल सेवाको गुणस्तर खस्किदै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।
नीतिगत अस्थीरता र असमानता
सरकारको नीतिगत अस्थीरता र असमानपूर्ण नीतिको प्रभावले टेलिकम कम्पनीहरू रुग्ण बन्दै गएका यसका सञ्चालकहरूको बुझाई छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सरकारले संरक्षण गरेको तर टेलिकम कम्पनीहरूलाई अतिरिक्त कर लगाएर निरुत्साहित गरेको उनीहरूको आराेप छ । विगत ६ वर्षमा भएको नीतिगत परिवर्तनको असरले वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी गुमेको सञ्चालकहरूको दाबी छ । सरकारले टिककट बन्द गराउँदामात्र टेलिकम क्षेत्रले वार्षिक १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको उनीहरूको दाबी छ ।
अडियो तथा भिडियो कल गर्न म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाटस्एपजस्ता एपहरूको बढ्दो प्रयोगले टेलिकम कम्पनीहरूको व्यापार उल्लेख्यरूपमा घट्दै गएको छ । स्पेक्ट्रम (फ्रिक्वन्सी)को स्तरवृद्धिमा सरकारले काम नगरेको, भएको फ्रिक्वन्सी पनि पूर्णरूपमा उपभोगमा नआएकाले पनि टेलिकम कम्पनीहरूको सेवा स्तरवृद्धि तथा विस्तारमा समस्या हुन गएको देखिएको छ ।
सरकारले अनुकूल वातावरण नबनाइदिने, लगानीकर्ताले थप लगानी नगर्ने र प्रविधिमा स्तरवृद्धि नहुने हो भने भविष्यमा नेपालको टेलिकम क्षेत्र गुणस्तरहीन बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । यसले उपभोक्तामा आक्रोश र वितृष्णा त जन्माउने नै छ, समाज र अर्थतन्त्रमा बहुआयामित नकारात्मक असर पार्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । आधुनिक अर्थतन्त्रमा टेलिकम्यूनिकेसन क्षेत्र अत्यान्तै महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो भन्ने तथ्यलाई बुझेर सरोकारवालाहरूले तत्काल आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
