काठमाडौं । यतिबेला भारतभरि ‘चुनावी बन्ड’ को चर्चा चलिरहेको छ । यसमा सबैको चासो ती कम्पनीतर्फ केन्द्रित छ जसले राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा बढी ऋणपत्र खरिद गरे ।

राजनीतिक दलहरूका लागि सबैभन्दा बढी मूल्यको बन्डहरू खरिद गर्ने कम्पनी फ्युचर गेमिङ एन्ड होटल सर्भिस हो, जसले अक्टोबर २०२० र जनवरी २०२४ को बीचमा १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको चुनावी बन्ड खरिद गरेको छ ।

यस्तै, दोस्रो ठूलो कम्पनी हैदरावादको मेघा इन्जिनियरिङले पनि पाँच वर्ष अवधिमा कुल ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र किनेको छ ।

कम्पनीको पूरा नाम मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमइआईएल) हो । यो एउटा सानो ठेकेदार कम्पनीको रूपमा सुरु भएको थियो, जुन अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार कम्पनीका रूपमा उभिएको छ ।

यो कम्पनीले मुख्यतया सरकारी परियोजनाहरूमा काम गर्छ । यस कम्पनीले तेलंगानाको कलेश्वरम उपसा सिँचाइ परियोजनाको मुख्य भाग निर्माण गरेको छ ।

मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरले महाराष्ट्रको ठाणे(बोरिवली डबल टनेल परियोजनाको काम व्यवस्थापन गर्दैछ । यो १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो ।

कम्पनीले सिँचाइ, यातायात, विद्युतजस्ता धेरै क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको छ । हाल कम्पनीले करिब १५ राज्यमा आफ्नो व्यापार गरिरहेको छ ।

कम्पनीले ओलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक बस पनि निर्माण गरिरहेको छ ।

रेटिङ फर्म बरगन्डी प्राइभेट र हुरुन इन्डियाका अनुसार मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतका शीर्ष १० गैरसूचीबद्ध कम्पनीहरूमा तेस्रो स्थानमा छ ।

मेघा कम्पनीले चुनावी ऋणपत्रमा कुन दललाई कति रकम दिएको हो भन्ने जानकारी भने खुल्न सकेको छैन ।

कसरी सुरु भयो कम्पनी ?

कम्पनी सन् १९८९ मा पामिरेड्डी पिची रेड्डीद्वारा सुरु गरिएको थियो, जो कृष्ण जिल्लाको एक किसान परिवारका थिए ।

पिच्ची रेड्डीका आफन्त पुरीपति वेंकट कृष्णा रेड्डी कम्पनीका निर्देशक हुन् । १० भन्दा कम व्यक्तिबाट सुरु भएको कम्पनीले पछिल्लो पाँच वर्षमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको छ । अहिले यसको व्यापार देशका अन्य भागमा पनि फैलिएको छ ।

मेघा इन्जिनियरिङ इन्टरप्राइजेजको नामबाट सुरु भएको कम्पनी २००६ मा मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी बनेको थियो ।

कम्पनीले आफ्नो पहिलो कार्यालय हैदरावादको बालानगरमा खोलेको थियो । सुरुमा कम्पनीले पाइपलाइन बिछ्याउने मात्र काम गर्दथ्यो । तर, २०१४ पछि कम्पनीको भाग्य फेरियो ।

तेलंगनाको गठनपछि कम्पनीले ठूला सिँचाइ परियोजनाहरूका लागि ठेक्का पायो । त्यसपछि कम्पनी आन्ध्र प्रदेश र उत्तर भारतीय राज्यहरूमा विस्तार भयो ।

एक समय थियो जब मेघा इन्जिनियरिङका कृष्णा रेड्डीलाई तेलंगानाका पूर्वमुख्यमन्त्री के चन्द्रशेखर रावको निकै नजिक मानिन्थ्यो तर अहिले उनलाई भाजपाको निकै नजिक मानिन्छ ।

अक्टोबर २०१९ मा आयकर विभागका अधिकारीहरूले मेघा समूहमा छापा मारेका थिए । ईडीले पनि कम्पनीमाथि छानबिन गरेको थियो । कम्पनीको हैदरावाद र देशका अन्य भागमा रहेको कार्यालयमा छापा मारिएको थियो ।

मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरपछि तेलंगाना र आन्ध्र प्रदेशको डा। रेड्डीज कम्पनीले ८० करोड, एनसीसी कम्पनीले ६० करोड, नाटको फार्माले ५७ करोड, डिभिज ल्याब्सले ५५ करोड र रामको सिमेन्टले ५४ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र किनेका थिए ।

यीबाहेक लगभग ३० अन्य तेलुगु कम्पनीहरूले यी चुनावी बन्डहरूमार्फत दान गरेका छन् । सिमेन्ट कम्पनी, फार्मा(रियल इस्टेट, भारत बायोटेकजस्ता कम्पनीहरू यो सूचीमा परेका छन् । यीमध्ये अधिकांश कम्पनी हैदराबादमा अवस्थित छन् ।

कम्पनीका केही महत्त्वपूर्ण परियोजना

सोलापुर(कुर्नुल(चेन्नई आर्थिक करिडोर अन्तर्गत कर्नाटक(तेलङ्गाना सीमामा रहेको रायचुर गडवाल रोडदेखि जुलेकल गाउँसम्म ३९।३ किलोमिटर सडक र जुलेकल गाउँदेखि कुर्नुल सहरसम्म ३८।२ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

कम्पनीले उत्तराखण्डको चारधाम रेलवे टनेल प्रोजेक्टमा निर्माण भइरहेको यो सडकको दुई भाग निर्माण गरिरहेको छ । जसमा नरकोटा र सुमेरपुर जोड्ने १९ किलोमिटर सडक र सुमेरपुरदेखि गोचर जोड्ने १३।५ किलोमिटर सुरुङ समावेश छ ।

जोजिला तलान परियोजना अन्तर्गत १४।१५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिने छ जसले लद्दाख र श्रीनगरलाई सबै मौसममा जोड्ने छ ।

कम्पनीले अक्टोबर २०२० मा टेन्डर पाएको थियो र यो आयोजना २०३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो देशकै सबैभन्दा लामो सुरुङ हो ।

मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना,

कम्पनीले हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँगको सहकार्यमा बान्द्रा कुर्ला कम्प्लेक्स भूमिगत स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। यस स्टेसनमा ६ वटा प्लेटफर्म बनाइने छ । यसको ठेक्का गत वर्ष दिइएको थियो।

कम्पनीले धेरै जलविद्युत, सौर्य र थर्मल पावर प्लान्ट पनि निर्माण गरेको छ । यसमा तुतिकोरिन(नागाई थर्मल प्लान्ट, साक्री सोलार प्लान्ट समावेश छ।

आन्ध्र प्रदेशको प्रकाशम जिल्लामा सिँचाइका लागि निर्मित पुल सुब्बाया वेलिगोंडा परियोजना बनाएको थियो । १५ वर्ष पुरानो यो आयोजनामा ​​कम्पनीले २०२० मा ३।६ किलोमिटर र ७।५ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको काम पाएको थियो ।

कालेश्वरम उपसा सिँचाइ आयोजना विवाद

मेघा इन्जिनियरिङका प्रबन्ध निर्देशक पीबी कृष्णा रेड्डी (कम्पनी मालिक पामिरेड्डी पिची रेड्डीका आफन्त) की पत्नी सुधाले चुनावी बन्डहरूमार्फत राजनीतिक चन्दामा ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ दान गरिन् ।

सुधा रेड्डी भारतकी एकमात्र महिला थिइन् जसले न्युयोर्कमा आयोजित मेट गाला २०२१ मा भाग लिइन् ।

कम्पनीले तेलंगनाको कलेश्वरम उपसा सिँचाइ परियोजनाको मुख्य भाग निर्माण गरेको थियो । त्यसबेला तेलंगानामा यो परियोजनालाई लिएर निकै विवाद भएको थियो ।

सीएजीको तथ्यांक अनुसार यो परियोजनाको लागत १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । तेलंगानाका विपक्षीहरूले यो परियोजनाको ठूलो लागतलाई लिएर मुद्दा बनाएका थिए ।

बन्डबाट अधिकतम रकम बीजेपीले पाउँछ

भारतीय जनता पार्टीले चुनावी बन्डमार्फत ६० अर्बभन्दा बढी संकलन गरेको छ । भाजपाले कुल इलेक्टोरल भोटको आधा मत प्राप्त गरेको छ ।

यसपछि तृणमूल कांग्रेस १६ अर्ब रुपैयाँका साथ दोस्रो स्थान र कांग्रेस १४ अर्ब रुपैयाँका साथ तेस्रो स्थानमा छ भने केसीआरको बीआरएस चौथो स्थानमा छ।

त्यसपछि बिजु जनता दलले ऋणपत्रमार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । तमिलनाडुको सत्तारुढ दल डीएमके पाँचौं स्थानमा छ भने जगनमोहन रेड्डीको वाईएसआर कांग्रेस छैटौं स्थानमा छ ।

बैंकले जारी गरेको जानकारीमा कसले कुन पार्टीलाई चन्दा दिएको हो भन्ने खुल्न नसकेको भए पनि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे धेरै दाबी भइरहेका छन् ।

ऋणपत्रमार्फत राजनीतिक चन्दा दिने कम्पनीहरू विरुद्ध सरकारी निकायको कारबाही र मुद्दाहरूको पनि छानबिन भइरहेको छ ।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी बन्डलाई अस्वीकार गर्दै यसको विरोध गरेको थियो । पार्टीले यी चुनावी ऋणपत्रमार्फत एक रुपैयाँ पनि लिएको छैन ।

स्टेट बैंकले दिएको जानकारीमा नामबाहेक ऋणपत्रको अल्फा न्युमेरिक (युनिक) नम्बर दिइएको छैन । दोस्रो सूचीमा यो अल्फा न्युमेरिक ९युनिक० नम्बर कुन पार्टीले कति रकम जम्मा गरेको छ भन्ने पनि देखिएको छैन ।

यी दुवै सूचीमा इलेक्टोरल बन्डको अल्फा न्युमेरिक नम्बर दिएमा कसले कुन पार्टीलाई कति चन्दा दिए भन्ने थाहा हुन्छ । तर, बैंकले भने यसको जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । यसबारे सर्वोच्च अदालतले बैंकलाई नोटिस जारी गर्दै जवाफ माग गरेको छ । बीबीसी हिन्दी