प्रधानमन्त्रीबाट भएको उत्साहजनक घोषणा र संसदीय टोलीको निष्कर्षपछि स्थानीयमा रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन हुने आशा जाग्नु सामान्य भएको वीरगञ्जका व्यापारी कृष्णकुमार कानु बताए । ‘लामो समयदेखि बन्द कारखाना पुनःसञ्चालन हुन्छ भन्ने लागेको थिएन तर सरकार प्रमुखको पछिल्लो घोषणा र संसदीय टोलीको निष्कर्षबाट चिनी कारखाना सञ्चालन हुनसक्छ भन्ने आशा हामीमा पलाएको छ’, उनले भने । चिनी कारखाना सञ्चालनपछि स्वदेशी चिनीको आपूर्तिमा सहजता र रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ साल माघदेखि सञ्चालनमा आएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाले कुनै बेला देशभर चिनीको मागलाई धान्ने गरेको थियो । राज्यको पनि लगानी रहेको उक्त चिनी उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिए मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बताए ।

‘चिनी कारखानालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेमा देशलाई आवश्यक पर्ने चिनी उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ’, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले जति किसानले उखु उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसैमा उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिए पनि चिनीको उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।’

‘हाम्रो देशका लागि चिनी उद्योगभन्दा उपयुक्त उद्योग कुनै छैन, यसले सहरको पैसा गाउँमा लैजान्छ, गाउँका किसानलाई नगद पैसा दिन्छ’ वीरगञ्ज चिनी उद्योग सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष हरि गौतमले भने, ‘यस्तो उद्योग बन्द हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो, त्यसैले यसको पुनःसञ्चालन आवश्यक छ ।’

हालै वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकन गरेको प्रतिनिधिसभा,उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले कारखाना पुनःसञ्चालन गर्न सकिने जनाएको थियो ।

‘वीरगञ्ज चिनी कारखानाका विषयमा बाहिर जसरी प्रचार भएको छ, त्यो सबै प्रचार गलत रहेको पाइयो’, उपसमितिका संयोजक तथा बारा–४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य किसान श्रेष्ठले भने ‘विसं २०५९ देखि बन्द चिनी उद्योगको अवस्था हेर्दा फ्याक्ट्रीभित्र मेसिन छैन, चलाउनै सकिँदैन भनेर फैलाइएको प्रचार असत्य भएको हामीले पायौँ ।’

चिनी कारखानासँग जोडिएका प्राविधिक विज्ञ, अनुभवी साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यो कारखानालाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले रुग्ण चिनी उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाएको सांसद श्रेष्ठले बताए ।

करिब २० वर्षदेखि चिनी कारखाना बन्द भएपछि कारखानाका नाममा रहेको अधिकांश जग्गा अतिक्रमणको चपेटमा छ भने गोदामघर जीर्ण र मेसिनमा खिया लागेको छ । कारखाना परिसर घारीमा परिणत भएको छ । सुरुमा वार्षिक ९० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको सो उद्योगले पर्सा, बारा र रौतहटका किसान उखुखेतीमा जोडिएपछि आधुनिक मेसिन जडान गरेर वार्षिक एक लाख ३५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्दै आएको थियो । रासस