काठमाडौं । विश्व बैंकले सुस्त आर्थिक वृद्धिदर र चालु आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिका कारण १ करोडभन्दा बढी पाकिस्तानी गरिबीको रेखामुनि जान सक्ने जनाएको छ ।

विश्व बैंकको ‘पाकिस्तान डेभलपमेन्ट आउटलुक’ शीर्षकको द्विवार्षिक प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रको निकै डरलाग्दो तस्बिर चित्रण गरेको छ, यसले आफ्नो कुनै पनि ठूला बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न असफल हुने संकत गरेको छ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पाकिस्तानले आफ्नो प्राथमिक बजेट लक्ष्य पनि गुमाउने सम्भावना रहेको र इस्लामावादलाई कम्तीमा तीन वर्षसम्म घाटामा रहने उल्लेख गरेको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक सैयद मुर्तजा मुजफ्फारीले फराकिलो आर्थिक सुधार हुँदाहुँदै गरिबी उन्मुलनका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको बताए ।

‘आर्थिक वृद्धि दर १.८ प्रतिशतको सामान्य स्तरमा स्थिर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले गरिबीदर ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहनेछ,’ उनले भने, ‘करिब ९ करोड ८० लाख पाकिस्तानी पहिले नै गरिबीसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । अब थप १ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि पर्ने खतरा छ ।’

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले निरन्तर बढ्दै गएको मुद्रास्फीति र जीवनयापनको लागतसँगै उच्च यातायात खर्च, विद्यालयमा बालबालिकाको न्यून संख्या र कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली मुलुकका प्रमुख चुनौती बनेको औंल्याएको छ । यसका साथै खाद्य सुरक्षा गम्भीर संकटमा परेको छ ।

‘कमजोर वृद्धि, कम श्रम आय र निरन्तर उच्च मुद्रास्फीतिका कारण गरिबी मध्यम अवधिमा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ,’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले दीर्घकालीन मुद्रास्फीति, पर्याप्त वृद्धिको अभावमा नीतिगत अनिश्चिततासँगै सामाजिक अशान्ति निम्त्याउने र नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा जहाँसम्म पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिको विषय छ, जुन २०२४ मा समाप्त हुने चालू आर्थिक वर्षमा १.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जबकि आधिकारिक लक्ष्य ३.५ प्रतिशत रहेको छ।

साथै, आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धिदर पनि २.३ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ, जुन २.६ प्रतिशतको जनसंख्या वृद्धिदरभन्दा कम हो । एजेन्सी