काठमाडौं । चैत २८ गते उद्योग दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशभरबाट करिब एक हजार उद्यमी व्यवसायी सहभागी भएका थिए । दिनभर प्रधानमन्त्री, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, प्रमुख दलका नेताहरुको भाषण सुन्दै गर्दा व्यवसायीमा निराशा, व्यङ्ग्य र बहिस्कार प्रष्ट देखिन्थ्यो । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको भाषण गर्दै गर्दा हल खाली हुने र बाहिर ठेलमठेल भीड हुने दृष्यलाई बहुअर्थमा लिन सकिन्थ्यो- स्वतन्त्रता, अनुशासनहीनता, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, बहिस्कार वा अरु अनेक ।

उक्त सभामा भाग लिन पुगेका करिब दुई दर्जन उद्यमीसँग मैले लगानी सम्मेलनको अपेक्षाबारे जिज्ञासा राखे । एक जनाले पनि लगानी सम्मेलनबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएनन् । ठूला लगानीकर्ता कोही आउँदैनन्, नेपाल घुम्ने इच्छा भएका ठूला कम्पनीका कर्मचारी आउँछन् । ‘उपभोक्ताले तिरेको करमा घुमन्तेलाई भोजमोज’ उनीहरुको विचारको सार हो यो । भलै, निजी क्षेत्रका तीनओटा छाता संस्थाहरू— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगानी सम्मेलनको सहआयोजक रहेका छन् ।

व्यवसायीको विचार मात्र सुन्दा एकपक्षीय हुने भयो । त्यसपछि मैले लगानी बोर्डको वेवसाइटमा धेरै समय बिताए । प्रकाशित, प्रसारित सामाग्रीहरु अध्ययन गरे । नयाँ र ठोस केही काम भइरहेको छ कि भनेर धेरै सोधी खोजी गरेँ ।

एउटा विषय मात्र आशालाग्दो पाइयो । लगानीलाई प्रभावित पार्ने नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर एक कार्यदल बनेको रहेछ । निजी क्षेत्रको समेत सुझाव र सहभागितामा एक प्रतिवेदन तयार भएको रहेछ । त्यसैमा आधारित भएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मस्यौदा बनाएछ । जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृति गरेको छ ।

कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

२०८१ बैशाख १६ र १७ मा गरिने लगानी सम्मेलन अगाडी नै उल्लेखित कानुन संशोधन हुने हो भने लगानी सम्मेलनबाट विदेशी लगानी शुन्य आएपनि नेपाली लगानीकर्ताले राहात पाउनेछन् । भलै यी कानुन संशोधन संसदीय प्रक्रियाबाट पुरा हुन समय पुग्दैन । अध्यादेशबाट बनेको कानुन राजनीतिक रुपमा विवादित हुनेछ । अध्यादेश कानुनको आयु छोटो हुने भएकोले यस्तो कानुनी सुधारप्रति सरकारको प्रयास दीगो हुनेमा शंका छ ।

२०८१ बैशाख १६ र १७ मा गरिने लगानी सम्मेलन अगाडी नै उल्लेखित कानुन संशोधन हुने हो भने लगानी सम्मेलनबाट विदेशी लगानी शुन्य आएपनि नेपाली लगानीकर्ताले राहात पाउनेछन् । भलै यी कानुन संशोधन संसदीय प्रक्रियाबाट पुरा हुन समय पुग्दैन । अध्यादेशबाट बनेको कानुन राजनीतिक रुपमा विवादित हुनेछ । अध्यादेश कानुनको आयु छोटो हुने भएकोले यस्तो कानुनी सुधारप्रति सरकारको प्रयास दीगो हुनेमा शंका छ ।

प्रचारमा मात्र लगानी
लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई नेपालमा लगानीको अवसरबारे प्रचार गर्नु, सफलताको कथाहरु सुनाउनु, लगानीको प्रतिवद्धता लिनु, नेटवर्किङ गर्नु, कार्यान्वयन भईरहेको परियोजनाहरुबारे जानकारी गराउनु लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो ।

कथा जति लामो सुनाएपनि लगानी सम्मेलनको उद्देश्य विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्नु हो । लगानीको लागि प्रतिबद्धता खोज्नु हो । तर यसअघि भएको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धी पुर्पुरोमा हात लगाउन लायक छ । पहिलो लगानी सम्मेलन २०७३ मा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीको प्रतिबद्धता आएको थिए । दोस्रो लगानी सम्मेलन २०७५ मा करिब २९ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

दुई पटकको लगानी सम्मेलनमा करिब ४७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता तर वास्तवमा प्रतिबद्धताको एक प्रतिशत पनि लगानी आएन । लगानी बोर्डको सहसचिव सुधुम्नप्रसाद उपाध्ययका अनुसार विश्वव्यापी रुपमा गरिने यस्ता लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताको १० प्रतिशतसम्म लगानीमा परिणत भएको उदाहरणहरु छन् । तर नेपालमा भएका लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन । खर्बौंमा लगानी प्रतिबद्धता भनेर जति ठूला समाचार बने, ती केबल प्रचार सामाग्रीमा सीमित भए । व्यवहारमा लगानी र त्यसको प्रतिफल नेपालले पाउन सकेको छैन ।

कहाँ लगानी गर्ने ?

पहिलो लगानी सम्मेलनमा नीतिगत कुरा मात्र भए । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना शोकेसिङ गरिएका थिए । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १२५ परियोजना शोकसिङ गरिँदैछ । गत साता मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिबीच छलफल भए । जहाँ नियोग प्रतिनिधिहरुले शोकेसिङ गर्न लागिएका योजनाहरुको विस्तृत विवरण माग गरेका थिए तर सरकारी अधिकारीहरुले अपूणर् र अस्पष्ट विवरण सुनाए ।

सरकारले कृषि प्रशोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज, पर्यटन, यातायात र शहरी विकास क्षेत्रलाई लगानी गर्न अपिल गर्दै आएको छ । पढ्दा आनन्द होला, सुन्दा कणर्प्रिय लाग्ला । तर वास्तविकता उदेकलाग्दो र नैराश्यपूणर् छ । । उर्जाबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना ज्यादै कम छ । उर्जा अर्थात जलविद्युतमा पनि भारतीय र चिनियाँ परियोजनाहरु हात पार्ने तर काम नगर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

कच्चा पदार्थ छैन कृषि उद्योगलाई
कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी गर्न जोड दिइँदै आइएको छ तर यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने कुनै आधार छैन । समग्रमा कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । परम्परागत शैलीमा कृषि गर्दै आएका किसानहरु गुजारा चलाउन पनि नसकेर यस कर्मबाट टाढा हुँदै गएका छन् । नेपाली उद्यमीले खोलेका कृषि प्रशोधनका उद्योगहरुले भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गर्दै आएका छन् । चामल मिलले विदेशबाट धान आयात गर्छन् । दाना उद्योगले विदेशबाट मकै आयात गर्छन् । तेल मिलले विदेशबाट तोरी आयात गर्छन् । ओट्स मिलले विदेशबाट गौँ आयात गर्छन् । आलुचिप्स बनाउने उद्योगले विदेशबाट आलु आयात गर्दै आएका छन् । जुन देशमा कच्चा पदार्थको स्रोत सुक्दै गएको छ, त्यो देशमा कृषि प्रशोधन उद्योग खोल्न विदेशी लगानीकर्तालाई अपिल गर्नु ज्ञान खडेरी प्रदर्शन गर्नु हो । लगानी बोर्डले कृषिमा आधारित एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न नसक्नुले पनि यस क्षेत्रको वस्तुस्थिति जनाउँछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यआतंक
लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विदेशी लगानीको अपिल गरिरहेको छ । जुन देशका सरकारी विद्यालयहरुले विद्यार्थी पाउनै छोडेका छन्, जुन देशमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढाइ हुने कलेजहरु विद्यार्थी नपाएर भटाभट बन्द हुँदै गएका छन्, त्यो देशको शिक्षामा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आउँछ ? आज निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित अधिकांश शिक्षालय र अस्पतालहरु घाटामा छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ९० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षालय र अस्पतालहरु बिक्रीमा छन् । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर लेखिएको छ । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा यस क्षेत्रका लगानीकर्ता आतंकित भए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली उद्यमीहरु आफूलाई पूर्ण असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै क्षेत्रमा एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनै सक्दैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली उद्यमीहरु आफूलाई पूर्ण असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै क्षेत्रमा एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनै सक्दैन ।

११ लाख पर्यटक, ३६ लाखलाई होटल
सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अपिल गर्दै आएको अर्को महत्वपूणर् क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । नेपालको होटल क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीलाई सरकारले अपिल गर्दै आएको छ । होटल एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालित पर्यटकीय होटलहरुले वर्षमा ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै पर्यटक सन् २०२३ मा आए, त्यसमा पनि जम्मा ११ लाख मात्र हुन् । ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको होटलहरुले ११ लाख पर्यटकलाई तानातान गरेर सस्तो मूल्यमा सेवा बेचिरहेका छन् । त्यसमाथि सेराटन, हिल्टन जस्ता ठूला होटलहरु पनि थपिँदैछन् । यस्तो अवस्थामा पर्यटक बढाउनेतर्फ प्रभावकारी काम नगरी होटलमा विदेशी लगानीको लागि सरकारले विदेशीसामु अपिल गर्नु हाँगाको टुम्पोमा बसेर फेद काट्ने कालिदास बुद्धि हो ।

लगानी बोर्डले मुक्तिनाथ केवलकार र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई सम्भावित परियोजनाको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । मुक्तिनाथ केवलकार परियोजना निजी क्षेत्रले बनाउन कोशिश गरेको तर व्यवसायिक रुपमा असम्भव सावित हुँदै गएको परियोजना हो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ४ दशकदेखि बहसमा रहेको तर सरकारको नीतिगत अस्पष्टताको कारण आकार पनि लिन नसकेको काल्पनिक परियोजना हो । पछिल्लो समय बनेको पोखरा र भैरहवामा सञ्चालनमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दुरावस्था देख्दा देख्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी लगानीको प्रस्ताव गर्नु दुनियाँलाई अज्ञानी ठान्ने मूखर्ता मात्र हो ।

सार्वजनिक यातायातः लगानी निजी, मूल्य सरकारी
सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पनि विदेशी लगानीको क्षेत्रको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको लगानी ज्यादै थोरै छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा चलेका बस, ट्याक्सी तथा हवाई सेवाको भाडादर तोक्ने बाहेक सरकारको भूमिका केही पनि छैन । सरकारको विना लगानी भाडादरमा गरिँदै आएको हस्तक्षेपको असर स्वरुप नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले समेत सार्वजनिक यातायात सेवामा लगानी गरेका छैनन्, हवाई सेवा बाहेक । हवाई सेवामा गएको तीन दशकमा करिब ५५ वटा कम्पनी खुले र करिब ४० वटा हवाई कम्पनी टाट पल्टिए । चलिरहेका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि अधिकांश घाटामा छन् । नेपाली आकाशमा सेवा दिईरहेका विदेशी हवाई कम्पनीहरुले नाफा गरेका होलान्, घाटामा पक्कै सेवा गरिरहेका छैनन् । उनीहरु नाफामा छन् किनकी उनीहरुले नेपाल सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप भोग्नु पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवामा काम गर्ने र नेपाल सरकारको नीति पालना गर्ने सबै हवाई कम्पनी कि घाटा खाएर बन्द भए, कि भविष्यको नाफा हिसाव गरेर अहिले घाटै खाएर चलिरहेका छन् । नेकोन, कस्मिक, फलाइ यति घाटा खाएर बन्द भए । हिमालयन एयरलाइन्स भविष्यमा नाफा कमाउने हिसाव गरेर चलिरहेको छ । नेपाल एयरलाइन्स असीमित घाटा खाँदै राजनीतिक स्वार्थमा चलिरहेको छ । यस संस्थामा व्यावसायिक पनको गन्ध पनि छैन ।

हवाई सेवामा गएको तीन दशकमा करिब ५५ वटा कम्पनी खुले र करिब ४० वटा हवाई कम्पनी टाट पल्टिए । चलिरहेका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि अधिकांश घाटामा छन् । नेपाली आकाशमा सेवा दिईरहेका विदेशी हवाई कम्पनीहरुले नाफा गरेका छन् । किनकी उनीहरुले नेपाल सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप भोग्नु पर्दैन ।

लगानी बोर्डले यातायात क्षेत्रको शोकेसिङ प्रोजेक्टको रुपमा बाहिरी चक्रपथ परियोजनालाई देखाउनु नै असफलताको प्रदर्शनी हो । घना बस्तीले डाक्दै गएको बाहिरी चक्रपथ परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकार नै असफल भएको अवस्थामा राजधानीको बस्ती हटाएर सडक बनाउने योजना विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउनु जोगीले आधा मोलमा छोडाएको केरा किन्न खोज्नु जस्तै हो । केराको बोक्रा राखेर गुदी आधा मोलमा व्यापारीले बेच्दैन । सरकारले यति कुरा पनि नबुझेको देखिन्छ ।

नेपालको भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक अवस्था, सडकको व्यस्तता सबैलाई विश्लेषण गरेर कुनै पनि विदेशीले नेपालको सडक, रेल वा विमानस्थल निर्माणमा लगानी गर्ने सम्भावना हुँदैन । पोड वे निर्माणमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ तर लगानी सम्मेलनमा काठमाडौं पोड वेले स्थान पाएन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलले भनेजस्तै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा विचौलियालाई घुस नखुवाएसम्म, सित्तैमा सेयर नदिएसम्म राम्रा कम्पनी वा परियोजना सञ्चालनमा आउनै सक्दैनन् ।

स्वदेशी उद्योग नै संकटमा

स्वदेशी उद्योगहरु नै चरम संकटमा संघर्ष गरिरहेको बेलामा सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अपिल गरिरहेको छ । नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगमा होङ्सी र हुवासिन आए । यी दुई कम्पनीको आगमनसँग स्वदेशी उद्योगहरु बन्द हुन थालेका छन् प्रतिस्पर्धामा नटिकेर । यस क्षेत्रमा अरु पनि नयाँ उद्योग आउन सक्छन् विदेशी लगानीमा तर त्यसको मूल्य धेरै महँगो पर्दैछ । नेपालका करिब ४ दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरु पूणर् रुपमा बन्द हुनेछन् यदि सरकारी संरक्षण पाएनन् भने । २०४० र ५० को दशकमा जसरी विदेशी बैंकहरु, बीमा कम्पनीहरु, डावर नेपाल, यूनिलिभर, सूर्य नेपाल, कोकोकोला जस्ता नयाँ बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड नेपालमा आए, २०६० र ७० को दशकमा त्यस्तो देखिएन ।

एलन मस्कलाई रोकेर प्रविधिको विकास

विश्व धनाड्य एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिङ्क दर्ता गर्न समेत नमान्ने सरकारले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीलाई अपिल गरिरहेको छ । इच्छा, तत्परता र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय गर्न नदिने सरकारले ढुकुटी खर्चेर भित्राएका घुमन्तेहरुलाई उद्यमी बन्न अपिल गर्दैछ । उचालेको कुकुरले मृग लखट्दैन । यति कुरा लगानी सम्मेलनका आयोजक, त्यसबाट लाभ लिने पक्ष र लाभ नलिने पक्ष सबैले बुझेकै छन् । स्याटलाइट, टेस्ला, एक्स, एआई जस्ता प्रविधि लिडर कम्पनीहरुको मालिक एलन मस्कलाई नेपाल छिर्न नदिने र विदेशी लगानी रहेको कोटीभिटीलाई नराम्ररी गिजोल्ने काम गरेको सरकारले प्रविधिमा विदेशी लगानी अपिल गर्नुको कुनै अर्थ छैन । कोटीभिटीको संस्थापक अमेरिकन लगानीकर्ता नेपालबाट भागेका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा टेलियायसोनेरा आयो-गयो, एक्जिएटा आयो-जाँदै छ । लाइसेन्स पोलिसी परिवर्तन भएन भने विदेशी लगानीकर्ताले जन्माएको, हुर्काएको एनसेल अबको केही वर्षमा बन्द हुनेछ ।

सूचना प्रविधिमा प्रयोग हुने पाटपूर्जाको उत्पादन नेपालमा जिरो छ । मोबाइलको सीम कार्ड पनि विदेशमा प्रिन्ट हुन्छ । बैंक, बीमा तथा ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले प्रयोग गर्ने उच्च गुणस्तरका सफ्टवेर सबै आयातित छन् । लगानी बोर्डले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उपयुक्त योजनाको कल्पना समेत लगानीकर्ता सामु राख्न सकेको छैन । यस्तो परिवेशमा सरकारले भने जसरी नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना ज्यादै कम छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्न सस्तो जनशक्ति नेपालमा रहेको सरकारको एउटा मात्र तर्क छ । कलेजमा पढ्दै गरेका, विदेश जानुपूर्व अनुभवका लागि काम गरिरहेका आइटी इन्जिनियरलाई हेरेर लगानी गर्ने मूर्ख कोही हुँदैन । उच्च दक्षतायुक्त र मध्यम दक्षतायुक्त आइटी जनशक्ति नपाएर नेपाली उद्यमी नै सिकिस्त भईसकेको र रोइकराई भइरहेको यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना पनि कम छ ।

लगानी बोर्ड नेपालले वेवसाइटमा विदेशी लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त क्षेत्रमध्ये बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सूचीकृत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको लाइसेन्स बन्द गरेको १५ वर्ष भईसक्यो । लाइसेन्स बन्द राखेर लगानी सम्मेलन गर्नुको के अर्थ ? बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन सरकारले दर्जनौं क्षेत्रको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । बीमा कम्पनीको लागि लाइसेन्स बन्द छ । दुरसञ्चार क्षेत्रमा लाइसेन्स बन्द गरिएको पनि १५ वर्ष भएको छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने जलविद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइएको छैन । धेरै वर्ष जलविद्युत् क्षेत्रमा घरेलु लगानीकर्तासँग पीपीए बन्द गरी राखियो । विश्वभरी नै लगानीकर्ताको रोजीको क्षेत्रमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । घर जग्गा वा रियलस्टेट व्यवसायमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ । विश्वमा ठूलो कारोबार हुने सुनचाँदीको कारोबारमा कोटा राखेर नियन्त्रण गरिएको छ । सामाजिक दृष्टिमा नकारात्मक क्षेत्र भए पनि नाफाको दृष्टिमा आकर्षित क्षेत्र मानिने क्यासिनो, मदिरा उद्योग, चुरोट खैनी उद्योगको लाइसेन्स बन्द छ । दर्जनौं क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध छ वा लाइसेन्स बन्द गरिएको छ ।

लगानीको उचित वातावरण बनाउने हो भने नेपालीसँग पनि ठूलो लगानीको सामथ्र्य देखिन्छ । नेपालीहरुले मात्र एउटै बैंकमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । एउटै जलविद्युत् कम्पनीमा ८० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने क्षमता पनि नेपालीमा विकास भइसकेको छ । अहिले नै नेपाली बैंकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ । त्यसमा स्वपुँजी जोड्दा वर्षमा ८ खर्ब ५७ अर्ब रुर्पैयाँ लगानी हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वार्षिक करिब १० अर्ब निक्षेप वृद्धि हुन थालेको छ । यहि अनुपातमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदा नेपालभित्रै पनि पुँजी निर्माण र लगानी विस्तार उच्चदरमा गर्न सकिन्छ । भलै नेपाल सरकारले अर्काको खेती राम्रो भनेजस्तै विदेशी लगानीलाई उच्च महत्व दिँदै आएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढ्यो मस्कको सम्पत्ति, ४०० अर्ब डलर पार गर्ने पहिलो व्यक्ति

अन्तर बैंक ब्याजदर ह्वात्तै घट्यो, पौने ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका

‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’