आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न १७ राष्ट्रका सूचना प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बिना हिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेकी हुन् ।

मन्त्री शर्माले आगामी वैशाख १६ र १७ गतेसरकारले गर्ने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीका साथै नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई सँगसँगै लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिइन् । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आज उपस्थित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १७ राष्ट्रका आइटी उद्योगका प्रतिनिधिलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बिना हिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन र आफ्नो सङ्घ संस्थामार्फत आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्न एवं विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न तयार छ ।’

सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने सोचका साथ आमसञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको विशेष महत्व रहेको उनको भनाइ छ । ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा भएको विकाससँगै नेपाल सरकारले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ, फलस्वरुप सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको बढोत्तरी भएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘हरेकजसो सार्वजनिक निकायले कुनै न कुनै रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।’

मन्त्री शर्माका अनुसार  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवोर्क’लाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ समसामयिक परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाएको छ । डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई वृद्धि गरी सुशासन र विकासमा टेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग एवं ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माणका लागि आवश्यक कानुन सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक निर्माणलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिइन् ।

‘विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिमैत्री संरचना दक्षजनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र ६७ अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भएको सन्दर्भमा युवा पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने भएकाले सरकारले २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठीत देशले सूचना प्रविधि उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र विकसित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले सूचना प्रविधि उद्योगलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्न आइटी पार्क, सूचना प्रविधि हब जस्ता अवधारणालाई पनि सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको जानकारी दिइन् । रासस