नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष हुन् सुनिल पन्त । आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका सीईओ पन्त दुई दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले सीईओ पन्तसँग बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, वित्त कम्पनीले भोग्दै आएका समस्या र नेपाल राष्ट्र बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायसँगै सामाजिक र सार्वजनिक छवि पनि खस्किएको महसुस धेरैलाई भएको छ, यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ?

यस्तो अवस्था एकैपटक सिर्जना भएको होइन । सबै घटनाहरू एकैपटक आएका होइनन् । भूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, रसिया यूक्रेन युद्ध आदि कारणहरु समेतले उत्पन्न परिस्थितिको असरहरु अहिले देखा परेको हो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रले नियमन, निर्देशन कार्यान्वयन तथा पारदर्शिता तथा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले एक बेग्लै पहिचान बनाउन समफ क्षेत्र हो । देशको कुना कुना सम्म शाखा संजाल विस्तार गरेर राज्यको नीति अनुरुप सेवा प्रवाह गरिरहेकै कारणले पनि धेरै भन्दा धेरै ग्राहक तथा आम जनताको विश्वास जित्न सफल रहेको छ । यहाँले भन्नु भएको जस्तो व्यावसायीक वातावरणको अवस्था संधै एकैनासको हुँदैन । प्रतिकुल आर्थिक अवस्थामा पक्कै पनि व्यवसाय विस्तारमा चुनौतिहरु आउँछन र आएका पनि छन् । यस्तै किसिमका चुनौतिहरुले सृजना गर्न सक्ने जोखिमहरु र सो को व्यवस्थापनको लागि केन्द्रिय बैंकले पनि समय समयमा नीति निर्देशनहरु जरी गरेको हुन्छ र संस्था आफैले पनि विभिन्न किसिमका आन्तरिक नीति नियमहरु बनाई कार्यान्वयनहरु गरिरहेका हुन्छन् । वित्तीय संस्थाहरुको सार्वजनिक छविमा असर परेको भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा वित्तिय संस्थाको पहिलो प्रथमिकता भनेको श्रोतको व्यवस्थापन र निक्षपको सुरक्षा दायित्व भूक्तानी हो भने त्यस पछि मात्र व्यवसायिक आम्दानी तथा लगानिकर्ताहरुलाई मूनाफा वितरण हो । हालको परिस्थिति हेर्दा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायिक वातावरणको हिसावले मुनाफा वितरण गर्न नसकेका होलान् तथा निक्षेपकर्ताको निक्षपको सुरक्षा तथा निक्षेप दायित्व भुक्तानिमा कुनै समस्या आएको छैंन । सोहि कारणले पनि वित्तिय संस्थाहरुमा उल्लेख्य रुपमा निक्षेपको बृद्धि भइरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । केही सामान्य घटना तथा नियतवश ऋण नतिर्नको लागि सामाजीक सञ्जालको दुरुपयोग गरि समाजमा भ्रम छर्ने किसिमका सामाग्रीहरु प्रकाशन तथा प्रसारणहरु भएका कारण यथार्थ विश्लेणमा नलागि भ्रमपूर्ण समाचारहरुको पछि लाग्ने समाजका केही वर्ग तथा तप्काहरुमा अन्यौलको वातारण देखिएको थियो तर केन्द्रीय बैंकले समयमा नै यथार्थ स्थितिको बारेमा जानकारी गराएर आम जनमानसलाई सूसुचित गराएकोले गर्दा अहिले उल्लेख गरेको जस्तो अवस्था छैन ।

विगतमा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वास थियो । तर, पछिल्लो समय जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो, उनीहरू डराएर निक्षेप झिकिरहेका छन्, यो त बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अविश्वास हो नि ? यो वातावरण सिर्जना हुनुमा बैंकर कत्तिको दोषी छन् ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निरन्तर चलिरहने संस्था हुन् । आज यो संस्थाको नेतृत्वमा म छु भने भोलि अर्को व्यक्ति आउँछ । तर, संस्था निरन्तर चलिरहन्छ । त्यसैले हामीले नीति नियमभित्र रहेर काम गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरिरहेको हुन्छ । संस्थाका पनि आफ्ना आन्तरिक नीति नियम हुन्छन् । सोही आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ । हामीले नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गएर कहिल्यै काम गर्दैंनौं । प्रत्येक वर्ष संस्थाको विभिन्न किसिमका लेखापरिक्षणहरु हुन्छ । नीति नियम एउटा बनाउने, काम अर्काे गर्ने वित्तिकै त्यो अडिटमा त सबै छर्लङ्ग हुन्छ । यदि कसैले म्यानुपुलेसन गर्न खोज्यो भने त्यसको रिफ्लेक्सन आइहाल्छ । अहिले परम्परागत बैंकिङ प्रणाली छैन । धेरै एडभान्स भइसकेको छ । सबै बैंकिङ डिजिटल भइसकेको छ । वर्तमान समस्याको समाधानका लागि सबै स्टेकहोल्डर एक भएर छलफल तथा बहसका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ ।

केही समयको लागि कुनै संस्थाको कमि कमजोरी तथा उक्त संस्था प्रतिको विश्वासको कारण कुनै एक संस्थाबाट निक्षेप निकाले र अर्को संस्थामा जम्मा गर्नु सामान्य कुरा हो । हामिले मूख्य रुपमा हेर्नु पर्ने भनेको समग्र वित्तिय प्रणाली र समग्र वित्तिय क्षेत्र प्रतिको विश्वास कायम छ कि छैन भन्ने हो । सीमित व्यक्तिका कारण सीमित संस्थाको निक्षेप विथड्र भएको हुन सक्छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि एक्सन लिएपछि त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । हल्लाको पछि लाग्दा पनि त्यो घटना भएको हो । ९५ प्रतिशत निक्षेपकर्ताहरु ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम जम्मा गर्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ लाखसम्मको निक्षेप जम्मा गर्दा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण केन्द्रमा बीमा गर्नुपर्छ । पहिला २ लाखसम्मको निक्षेपको बीमा गर्नुपथ्र्याे भने अहिले बढाएर ५ लाख पुर्याइएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका संस्था हुन् । विगतको इतिहास तथा आजको अबस्था हेर्दा केन्द्रय बैंकको नियमाकीय क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिँदैन । सरकारले भने अनुरुपको तिन खम्बे अर्थ नीति मध्ये अहिले सहकारी संस्थाहरूमा जुन किसिमको समस्या देखिएको छ यो किन भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । सहकारी संस्थाहरुको नियमन फितलो हुनु एउटा कारणहो भने अर्को महत्वपूर्ण कूरा सिद्धान्तले नै पनि सहकारी संस्थाहरु भनेका स्वनियमनमा चल्नु पर्ने हो । आजको दिनमा पनि धेरै सहकारी संस्थाहरुछन् जसको स्वनियमन प्रणाली उत्तकृष्ट छ र जसले सम्बन्धित निकायको नीति तथा निर्देशनहरु अक्षरस पालना गरेका छन् उनीहरुले यस्तो परिस्थितिमा पनि सबल र सक्षमरुपले आफ्नो संस्थाहरु संचालन गरिरहेका छन् र शेयर सदस्यहरुले पनि विश्वास गरेर कारोवारहरु गरिरहेकाछन् । धेरै जस्तो सहकारीहरुमा समस्या देखिएर समाधान ननिस्किएको अवस्थामा समग्र व्यवसायिक चक्रमा असर देखिएको कुरा यथार्थ हो ।

वाणिज्य बैंकहरूले स–सानो रकमको पनि ऋण दिन थालेका छन् । अहिले मोबाइलबाटै पनि ऋण लिन सकिन्छ । बैंकहरूले स–सानो रकम ऋण दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई कति प्रभाव पर्छ ?

फाइनान्स कम्पनीहरू वित्तीय ऐन २०४२ बाट सञ्चालनमा आएका हुन् । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छाता ऐनभित्र सञ्चालन भइरहेका छन् । एउटै ऐनभित्र रहेर सबै संस्थालाई लाइसेन्स दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा क, ख र ग वर्गको लागि भनेर राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्ने गर्दछ । यी सबै संस्थाको काम गर्ने क्षेत्र एउटै हो । वित्तिय पहुँच तथा वित्तिय समावेशिता लाई अभिवृद्धि गर्नको लागि फाइनान्स कम्पनिहरुको पनि महत्वपूण भूमिका छ भन्ने लागेर नै सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले पनि यो वर्गको संस्थाको निरन्तरता तथा दक्षता अभिबृद्धिको गर्न लागिरहेको छ भन्ने हामिलाई लागेको छ ।

९० वटा फाइनान्स कम्पनीबाट १७ वटामा झरेका छन् । यही अवस्था रहिरहने हो भने फाइनान्स कम्पनी हराउँदै जाने देखियो नि ?

वणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा बैंकिंग कारोवारको हिसावले खासै कुनै फरक छैन । त्यसैले हराउँदै जाने अवस्था आउँदैन । यदि मर्जर भइहाल्यो भने कुनै संस्थामा मिसिने मात्रै हो । अहिले पनि मिसिएका छन् । जस्तो वाणिज्य बैंक, विकास बैंकको पनि २÷३ वटा संस्था एउटैमा मिसिएका छन् । राज्यको नीति अनुरूप लाइसेन्स बाँड्दा धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था जन्मिएका हुन् । पछिल्लो समय विभिन्न परिस्थितिहरू विकास हुँदै गए, राज्यले नीति परिवर्तन गरेपछि मर्जर भएका हुन् । तर, फोर्स मर्जर कुनै पनि संस्थालाई गराएका छैनन् । राज्यले गरेका नीति नियमलाई त सबैले पालना गर्नुपर्छ ।

राज्यले जे जस्ता नीति ल्याए पनि तपाईंहरू स्वीकार गर्न तयार हो ?

जायज कुराहरुको डिफेन्ड गर्छाैं । जस्तो एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउँदा हामीले फेस गर्याैं । अदालतमा मुद्दा दायर गर्याैं र अदालतले तिर्नुपर्छ भनेपछि सबैले कर तिर्याे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै मर्जर हुनु पर्छ ?

यही नै हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन । वृहत अध्ययन हुनुपर्छ । ठूलो बैंकको आवस्यकता महसुस भएको खण्डमा, विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने सबै संस्थालाई मर्जर गराएर पाँच सात वटा संस्था मात्रै रहन सक्छन् । भविष्यमा यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले ल्याएका नीतिलाई हामीले सहयोगी भूमिका खेल्ने हो ।

राष्ट्र बैंक कहिलेकाहीँ नीति निर्माणमा पूर्वाग्रही भएको भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

केन्द्रीय बैंकले नीति नियम बनाउँदा सबै पक्षको सुझाव पनि मागेको हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सुनुवाई पनि गरेको छ । समय समयमा नीति नियम परिवर्तन गरेका छन् । जस्तो सेयर कर्जा, वर्किङ क्यापिटल कर्जामा परिवर्तन गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले रियलाइज गर्याे भने परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सोच विचार गरेर नै नीति नियम ल्याएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकसँग ठूलो अनुसन्धान टिम छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हो । कुनै नीति नियम तथा निर्देशनको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परेको जायज अप्ठेरोलाई केन्द्रीय बैंकले सुनुवाई पनि गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रय बैंकले समग्र पक्षहरुलाई हेरेर सन्तुलित नीति निर्माण गर्ने हुनाले मेरो बुझाइमा पूर्वाग्राही भएको जस्तो लाग्दैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के छ ?

राष्ट्र बैंकले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसअघि घरजग्गामा ठूलो संकट परेको थियो । त्यो संकट पार गरेर माथि उठेको हो । अहिले पनि बैंकहरूमा समस्या आएका बेला केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हो । जुन बेला आवश्यक पर्छ, त्यो बेला राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ ।

वित्त कम्पनीलाई क्रस बोर्डर कारोबारको अनुमतिका लागि के पहल भएको छ ?

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ । विदेशी मुद्रा विभागबाट आएको नीतिमा केही समस्या आएको हो । तर, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको डेबिट कार्ड कारोबार भइरहेको छ । भारतीय मुद्रामा काम गर्ने अनुमति हामीसँग छ । ३÷४ वटा शाखाबाट विदेशी मुद्रा नगदमा लिने गरी लाइसेन्स पाएका छौं । अहिले भुक्तानी गर्ने माध्यम थपिएको मात्रै हो । अहिले चिठी लेखेर पठाएका छौं । अहिले दुइवटा फाइनान्स कम्पनीले सम्झौता पनि गरिसकेका छन् । यदि यो ठिक छैन भने राष्ट्र बैंकले रोक्न सक्थ्यो । अहिले पीएसडी डिपार्टमेन्टमा हामीले माग गरिहेका छौं । अहिले पनि फाइनान्सको डेबिट कार्ड लिएर भारतको जुनसुकै पोस मेसिनबाट रकम झिक्न र कारोबार गर्न मिल्छ ।

अहिले वित्त कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या के के हुन् ?

अर्थतन्त्र सुस्ताएको हुँदा कर्जामा खासै माग छैन । जुन तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट देखाएको छ । बजेटले ११ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको थियो भने अहिलेसम्म ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धिदर छ । गत वर्ष पनि खासै वृद्धि भएको थिएन । बजारमा नगद प्रवाह पर्याप्त मात्रामा नभएका कारण एनपीए पनि बढिरहेको छ । सहकारी, लघुवित्तमा देखिएका समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रभाव परेको हो । त्यसकारण नयाँ कर्जाको माग न्यून छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नहुँदा आफैं सकार्नु परेको छ । किन यस्तो समस्या भयो ?

कतिपय स्थानीय तहले हाम्रो मान्छेलाई बिचल्ली बनाउन दिदैनौं भनेर आवश्यक सिफारिस पनि दिएका छैनन् । फाइल अड्काएर राखेको अवश्था छ । विभिन्न किसिमका अराजक गतिविध भइरहेका छन् । तर, संधै यस्तो अवश्था रहिरहँदैन । सहज रूपमा हुनुपर्ने काम भइरहेका छैनन् । पहिला–पहिला यस्ता समस्या भएका थिएनन् । लिलामीको प्रक्रिया निरन्तर हुने काम हो । स्थानीय निकायले आवश्यक तथा नियमित प्रकृयामा सहयोग गरेन भने त्यो ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा खोल्दैनन् । त्यो ठाउँमा गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदैनन् । राज्यले यस्था किसिमका गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्ने वित्तिकै सहज भइहाल्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा सुस्तता कहिलेसम्म कायम रहला ?

दुई दशक बढीको बैंकिङ अनुभवमा यस्तो किसिमको अर्थतन्त्रमा समस्या सामना गर्नु परेको थिएन । एउटा व्यक्ति वा बैंकले चाहेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । सबै विषयहरू मिल्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनबाट पनि केही उपलब्धि हुनेछ भन्ने आशा छ । साथै राज्यले पनि काम गर्न सहज हुने वातावरण निर्माणको लागि अध्यादेशबाट कानुन परिवर्तन भइरहेका छन् । सबै वातावरण मिलेपछि सहज भइहाल्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्सका पदाधिकारी र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षबीच भेटघाट

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका