काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग बिना विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुको सहयोग चाहिने बताएका हुन् । उनले विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पती संरक्षण गर्न चाहेको भएपनि विश्वविद्यालय एक्लैको प्रयासले त्यसो गर्न नसकेको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलका स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहका नेताहरु समेत जोडिएका भन्दै उनीहरुबाट फुत्काएर ल्याउन विश्वविद्यालय एक्लैले नसक्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा फैसला गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाई छ । पोखरा विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरुको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको जानकारी दिए ।

‘विश्वविद्यालयले सम्पतीको संरक्षण गर्न नचाहेको होइन । तर विश्वविद्यालयले मात्रै यसको संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । कयौँ केसहरु राजनीतिक दलका केही स्थानीय तहका होस् अथवा माथिल्लो तहमा जोडिएको छ । कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलहरु जोडिएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालय, टिकापुर, संस्कृतको अवस्था त्यस्तै छ’, उनले भने ।

उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको परीक्षालाई विकेन्द्रिकरण गर्ने बताए । उनले कापिलाई सम्बन्धित प्रदेशमा संकलन गरेर सम्बन्धित प्रदेशमै परीक्षण गरेर विद्यार्थीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो नतिजा दिनेगरी काम सुरु गरिएको बताए । परिक्षाको सम्बन्धमा आइटी प्रविधिको प्रयोग गर्न सुुरु गरिएको पनि जानकारी दिए ।

उपकुलपति बरालले शिक्षालाई उत्पादन र श्रम बजारसँग जोड्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइने पनि बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बजारको माग अनुरुप कार्यक्रमहरु दिन नसकेको स्वीकार्दै उहाँले आगामी दिनमा बजारको माग अनुरुपको शिक्षा दिने उल्लेख गरे ।

‘हाम्रो शिक्षा उत्पादनसँग जोडिएन । हाम्रो शिक्षा आउडेटेड भयो भन्ने बजारमा अपेक्षा लाग्ने गरेको छ । नियालेर हेर्दा हाम्रो कयौँ पाठ्यक्रम समयको माग अनुसार अपडेट नहुने । र बजारले मागेको विषयमा हामीले कार्यक्रमहरु सञ्चालन नभएको यर्थाथ हो । होटल म्यानेजमेण्ट, होटल व्यवसायीहरुसँग मिलेर उनीहरुकै होटललाई प्रयोग गरेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने योजनामा राखेको छु’, उनले भने ।

उनले विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार गर्न लागिपरेको बताए । चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षेमा झार्ने र विदेश जानेहरुका लागि थप एकवर्षे कोर्स दिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । मानविकि र शिक्षा शास्त्र संकायलाई पुनःसंरचना गर्ने उनले बताए ।

उपकुलपति बरालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक पदाधिकारीहरु मापदण्ड बनाएर नियुक्त गर्ने बताए । विश्वविद्यालयले स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहहरुले नै आर्थिक भार व्यहोर्नेगरी मातृभाषा शिक्षकहरु उत्पादन गर्ने पनि जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अफ्रिकाका १५ करोड मानिस ‘चरम गरिबी’मा : डब्लुएचओ

कागेश्वरीमा एक महिलाले आफ्नै शरीरमा लगाइन आगो

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

पीआईएले सात वर्षको निलम्बनपछि अमेरिका उडान सुचारु गर्ने

नाफिजका ३ सदस्य पुरस्कृत

बाह्य क्षेत्रको सूचक राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कियो : अध्यक्ष अग्रवाल