काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व तथा शुल्क तिर्न नपर्ने माग गर्दै अदालतमा हालेको रिट खारेज भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंकलगायतका सेवाप्रदयाकले राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान

पर्यटकको आकर्षण बन्दै ‘हट एयर बेलुन’, बेलुनको मूल्य १.४० करोड

बाढीपहिरोबाट साढे १३ हजार रुख क्षति, जलवायु परिवर्तनमा टेवा

धरहरा चढ्दाको शुल्क तोकियो, स्वदेशीलाई २ सय रुपैयाँ, कसलाई कति ?

१३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दीको निर्माण कार्य सुरु, लागत ३२.३० करोड अमेरिकी डलर

काठमाडौंको तापक्रम ९.५ डिग्री सेल्सियस, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात