काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरूवाबारे नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ मापदण्डमा शिक्षक सरूवाको नयाँ मापदण्ड विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका कटौती गरेको छ ।

शिक्षक सरूवामा पहुँचवाला र पैसाको चलखेल रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पैसाको चलखेल राक्न नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेकी हुन् ।

नयाँ मापदण्डमा राखिने प्रावधानको बारेमा छलफल अझै जारी छ । मापदण्डको नियमावलीको अनुसुची १७ मा शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालयबाट सहमती लिनु पर्ने व्यवस्था छ । नयाँ मापदण्डमा नियमावलीको अनुसुची नै हटाएर सहमती आवश्यक नपर्ने व्यवस्था राखेपछि विरोधका आवाज उठ्न थालेका छन् ।

यसैबिच सामदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले यो अधिकार कटौती गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । असन्तुष्ट महासंघले शुक्रबार शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा भएको अधिकार पनि कटौति गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले विद्यार्थीको विद्यालय र कक्षाकोठा भित्रको वातावरण सबैभन्दा नजिकबाट अभिभावकलाई थाह हुने बताउँदै अभिभावकको अधिकार कटौती नगरिदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य

त्रिविलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजद्वारा प्रादेशिक छात्रवृत्ति वितरण

हेराल्ड कलेजका ६२१ जना विद्यार्थी दीक्षित

एपेक्स कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न

जग विकासका लागि बाल विकास शिक्षामा महानगरको प्राथमिक लगानी छ : उपप्रमुख डंगोल