काठमाडौं । प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास (इसीडी)का सुधारका लागि सरकार सकरात्मक बनेको छ ।

‘गुणस्तरिय शिक्षाको आधार, इसीडी शिक्षामा सुधार भन्ने’ नारासहित विभिन्न पाँचबुदे माग राख्दै माइतीघरमा उभिएर आन्दोलन गरिरहेका अभियन्ता नेत्र चापागाईँका मागप्रति समर्थन जनाउँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले माग सम्बोधनका लागि तयार रहेको बताएकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अभियानले प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासबारे देशव्यापीरुपमा अझ झक्झकाइदिएको बताएकी छन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘यो अभियानका लागि नेत्र जीलाई धन्यवाद, अब बालविकास मुलधारमा छलफलको विषय बन्ने वातावरण बन्न यसले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने छ ।’

प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास आधारभूत शिक्षाकै अभिन्न अङ्ग हो । यही धारणाले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ मा संशोधन राखेका उनले स्मरण गराएकी छिन् ।

नेत्रले राखेका मागमा मन्त्री श्रेष्ठाले इसिडीलाई तीन वर्षे बनाउने भन्नेबारे ‘प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ’ भनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४२ मा पनि समावेश गरिसकेको बताइन् ।

यस्तै इसीडी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गराउने, इसिडी शिक्षकको न्युनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितताका लागि अन्तरसरकारी पहल गरिने पनि जनाइएको छ ।

नेपालमा संस्थागत इसिडी अध्ययनरत ९५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १ मा जान तयार रहेको पाएको छ भने सामुदायिक इसिडी अध्ययनरत ६५.६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १ मा जान तयार रहेको पाएको छ ।

गुणस्तर परिक्षण केन्द्रको सन् २०२२ को ‘प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासको गुणस्तर परिक्षण’ले यस्तो देखाएको हो । सरकारले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्ने भएपछि नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाँईले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

जेठ २ गतेदेखि माइतिघर मण्डालामा एक्लै उभिएर (स्टायान्डिङ फर इसीडी) अभियान सुरु गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य

त्रिविलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजद्वारा प्रादेशिक छात्रवृत्ति वितरण

हेराल्ड कलेजका ६२१ जना विद्यार्थी दीक्षित

एपेक्स कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न

जग विकासका लागि बाल विकास शिक्षामा महानगरको प्राथमिक लगानी छ : उपप्रमुख डंगोल