काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर एक्विजिसनमा कर छुट नीति हटाएपछि असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायी वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र-सरकार संवाद कार्यक्रममा उनले सो विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उनले मर्जर एक्विजिसनको करको व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन् । अघिल्लो वर्षको बजेटले छुट दिने व्यवस्था गरेको भए पनि आगामी आवको बजेटले कर छुट हटाउने विषयले सरकारको अस्थीर नीति देखिएको उनले बताएका हुन् ।

ढकाल ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नेमध्ये ग्लोबल आइएमई बैंक अग्रस्थानमा पर्छ । बजेटमार्फत कर छुटको व्यवस्था हटाउँदा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत तयारी ढुवानी वस्तुमा बढेको भन्सार दरले लागत बढ्ने, भ्याटमा मिसम्याच हुँदा व्यवसायीमा अन्योलता सिर्जना गरेको र भन्सार जाँचपास भएर आएका वस्तु फेरि हेर्ने अभ्यासले उद्योगी व्यवसायीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको धारणा राखे ।

‘निमार्ण र उत्पादन क्षेत्रमा समस्या छ, यसले करमा भएको नीतिगत व्यवस्थाले थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ, बजेटले धेरै अन्योलता सिर्जना गरेको छ, कृषि क्षेत्रमा अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले चिन्ता चासो बढेको छ,’ उनले भने ।

महासंघले मंगलबार राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, अख्तियार अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंक लगायत निकायका नेतृत्व तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ । सो छलफल कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले बजेटले आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा धारणा राखेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकको कर्जा लगानी लक्ष्यभन्दा आधा, राष्ट्र बैंक चिन्तित

महँगी अझै बढ्न सक्छ : राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले भन्यो : लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दियौं, अब बैंकको कर्जा बढ्छ

मौद्रिक नीतिको समीक्षा : नीतिगत दर यथावत, के भयो नयाँ व्यवस्था ?

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ