काठमाडौं ७, माघ । सरकारले सुनसरीस्थित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितलाई सट्टाभर्नाका नाउँमा फेरि झन्डै ४० बिघा जग्गा बाँड्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बैठकले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आरक्षप्रभावित २४ परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि वन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सहज विकल्प लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद्ले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका पीडितलाई मोरङ र सुनसरीमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको हो। पीडितका नाममा जग्गा हासिल गरी बिचौलियामार्फत फाइदा उठाउन ‘प्रपञ्च’ रचिएको उच्चसूत्रको दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुन ठाउँमा कसरी जग्गा दिने भन्ने विषयमा मुआब्जाका लागि परेका थप निवेदनमा समेत कहाँ, कसरी दिने भन्ने निर्णय गर्न ११ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समितिसमेत गठन गरेको छ।

समितिले छ महिनाभित्र कार्यादेशसहित २४ परिवारका अतिरिक्त कसलाई, कहाँ, कसरी जग्गा दिने भन्ने सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

वनमन्त्री शंकर भण्डारीले कोसीटप्पुपीडितलाई मोरङ र सुनसरीका उपयुक्त ठाउँमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको स्विकारे।

‘२४ परिवारलाई मोरङ र सुनसरीमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा दिने निर्णय भइसकेको छ,’ वनमन्त्री भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘कहाँ, कसरी दिने भन्ने मापदण्ड र २४ बाहेकका थप निवेदकलाई के गर्ने समितिले तय गर्नेछ।’

मन्त्रिपरिषद् स्रोतअनुसार समाधानउन्मुख विषयलाई पुनः सट्टाभर्ना दिँदा अन्यत्र पनि समस्या बढ्ने भन्दै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले वन मन्त्रालयले ल्याएको उक्त प्रस्ताव रोकेका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार पुनः उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन भनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले सरकार फेरिएपिच्छे कोसीटप्पुको मुआब्जा विवाद उठिराख्ने तर समाधान नहुने भन्दै यसअघि लिइएको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सुझाएका थिए। नागरिक दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली खेलाडीलाई शारडा समूहले कार दिने

सुनको मूल्य घटेपछि माग बढ्यो, न्युरोड क्षेत्रका सुनचाँदी पसलमा ग्राहकको भीड

सेयर बजारमा छायो हरियाली, साढे ७ अर्बको कारोबार

परिवारिक सम्पत्तिको वंश परम्पराविरुद्ध वारेन बफेट, गरे थप १.१ बिलियन डलर दान

ब्लूस्काईले जानकारी खुलासा गर्ने नियम उल्लंघन गरेको ईयूको आरोप

समता घरेलु लघुवित्तको एफपीओ नेप्सेमा सूचिकृत