काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरू बन्द नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको एकल इजलासले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरू बन्द नगर्न ७ असारसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काडमाडौं महानगरले शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा सटर भाडामा लगाइएको भन्दै विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गराएको थियो ।

सटरमा ताला लगाएपछि व्यवसायीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

महानगरको निर्देशन अनुसार नगर प्रहरीले सटरमा ताला लगाएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा असार ७ गते पक्षविपक्षबीच छलफलपछि टुंगो लाग्ने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

साढे १० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आयो २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

बाह्य क्षेत्रको सूचक राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कियो : अध्यक्ष अग्रवाल

निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न सरकारले ध्यान दिएन् : अध्यक्ष सिहं

मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि स्थिर नीति आवश्यक छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

नेवार समुदायलाई योमरी बनाउन भ्याइनभ्याइ (फोटोफिचर)