काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका बहुचर्चित कार्यक्रम भन्दै नेपाली विद्यार्थीलाई आकर्षण गरिरहेका नेपाली कलेज कानुन विपरित सञ्चालनमा आएको पाइएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूले चरम बेथिती निम्त्याएको पाइएको हो । यस्ता कलेजहरूबारे अध्ययन गर्न बनाइएको अध्ययन समितले बुझाएको प्रतिवेदनले कलेज नियम विपरित सञ्चालनमा आएको भन्दै बेथिती निम्त्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कानुनमा विश्वका उत्कृष्ट हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिनु पर्ने भएपनि नेपाली कलेजहरूले लिएका विश्वविद्यालय हजार भित्र नपरेको पाइएको हो । पूर्व सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले जेठ ३२ गते शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बुझाएकोे प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरएको थियो ।

प्रतिवेदनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५९ वटा कलेज मध्ये ४८ वटा नीयम विपरित सञ्चालन भएका जनाएको हो । ती कलेजका विद्यार्थीहरूबाट चरम रकम असुलेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के छ कानुनमा ?

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ ले कुनैपनि कलेजले विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर सञ्चालन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अनुमति माग गर्दा विभिन्न १३ प्रकारका कागजातहरु पेस गर्नु पर्ने लगायतका व्यवस्था छ । यस्तै, सो निर्देशिकामा निर्देशिकाले टाइम्स हायर एजुकेसन र सांघाई र्याङ्किङको उत्कृष्ट १ हजारभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, निर्देशिकामा एउटै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एक प्रदेशमा तीन वटा भन्दा बढी संस्थालाई अनुमति नदिने, एउटा जिल्लामा दुई भन्दा बढी संस्थाको आवेदन दर्ता नगरिने एमओयूमा विभिन्न बिषयहरु खुलेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

साथै निर्देशिकाले सिफारिस, अनुमति, अनुगमन, शुल्क, नवीकरण लगायतका शिक्षण कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि विविध प्राबधानहरू राखी शिक्षण संस्था र त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर, नेपालमा सञ्चालन भएका कलेजहरूले निर्देशिका भएका कुनैपनि नियम पालना गरेको देखिदैन ।

समितिले देखाएका समस्या

यस्ता कलेजहरूले विद्यार्थी र कलेज दुवैबाट शुल्क लिने गरेकाले दोहोरो शुल्कको भार परेको पाइएको छ । विदेशबाट पढेर आउने र नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई समेत फरक दृष्टिकोणबाट हेरिने गरिएको छ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, शिक्षण संस्थाले पटक-पटक दुई/दुई वर्षमा समकक्षता गराउनु पर्ने वाध्यता रहेको, समकक्षता सम्बन्धी विधि प्रक्रिया र अन्य प्रावधान लामो रहेको र समकक्षता गराउने निकायहरुबाट शिक्षण संस्थाहरुमा अर्थहीन अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।

यस्तै, अनुगमन टोलीका सदस्यहरुले निर्देशिका अनुसार सञ्चालन भएका शिक्षणसंस्थालाई सुधारका लागि समय दिने, विधि प्रक्रिया विपरित सञ्चालन भएको पाइएमा सचेत गराउने जस्ता अधिकारको अभावमा अनुगमन औपचारिकतामा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रतिवेदनमा अनुगमनका लागि स्रोत र साधनको कमी रहेको, शिक्षण संस्थाहरुमा गरिने अनुगमनलाई मूल्याङ्कन प्रणालीसँग नजोडिएको, अनुगमनका लागि निश्चित साधनहरु नतोकिएको र तथ्याङ्कमा मात्र सिमीत गरिएको, परीक्षा प्रणाली आन्तरिक र वाह्य गरी दुई किसिमले हुने व्यवस्था भए पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई बढि जोड दिएको र वाह्य परीक्षा केही कलेजले आफ्नै कलेजमा सञ्चालन गर्ने गरेको र केहीले अन्य कलेजमा सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

भर्ना नहुन आग्रह

शिक्षा मन्त्रालयले नियम विपरित सञ्चालनमा रहेका कलेजमा भर्ना नहुन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै यस्ता कलेजमा भर्ना नहुन र नगर्न आग्रह गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका केही कलेज विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ विपरीत सञ्चालनमा छन्,’ मन्त्रायले भनेको छ यस्ता शिक्षण संस्थाहरूलाई विद्यार्थी भर्ना नगराउनु ।’

उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवाल नियम कानुनको उलंघन गर्ने हक कसैलाई नभएको बताउँछन् । १ हजार र्याङकिङ्ग भित्रका कलेजको मान्यता लिदा पनि नियम र कानुन संगत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘कतिपय स्कुल कलेज खोल्न नपाउने विश्वविद्यालयबाट पनि नेपालका कलेजले मान्यता लिएका छन्, यो कदापी राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले शिक्षा मन्त्रालयले जे कुरा उठाएको छ यो राम्रो हो । विदेशी कलेज भन्ने वित्तिकै सबै स्तरिय हुँदैनन्, यो विषयमा कडा कदम सरकारले चाल्नुपर्छ ।’

उनले समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन चाल्छ कि वार्गेनिङमा चल्छ भन्ने कुरा अब हेरिने बताए ।

‘विगतमा पनि सम्बन्ध लिने र दिने यस्ता काममा सरकारकै हात रहेको हामीले पाएका थियौँ, यस्तो गर्न पाइँदैन, जसका कारण नेपालको विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरू कमजोर हुने अनि स्तर नभएका विदेशी कलेजले करोडौँ डलर विदेश लिने भइरहेको छ, यसको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढ्यो मस्कको सम्पत्ति, ४०० अर्ब डलर पार गर्ने पहिलो व्यक्ति

अन्तर बैंक ब्याजदर ह्वात्तै घट्यो, पौने ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य